प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ ले वर्तमान सरकार लोकतान्त्रिक उपलब्धिको सुदृढीकरणसँगै सामाजिक–आर्थिक रूपान्तरणमा केन्द्रित रहेको स्पष्ट पार्नुभएको छ।

कूटनीतिक समुदायलाई सोमबार सिंहदरबारमा सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, “लोकतान्त्रिक संस्थाको सुदृढीकरण र सशक्तीकरण; शान्तिपूर्ण, समृद्ध र समावेशी समाजको निर्माण तथा आर्थिक रूपान्तरण हासिल गर्नु वर्तमान सरकारको मूल जनादेश हो।” वर्तमान गठबन्धन सरकारको साझा न्यूनतम कार्यक्रम सोही जनादेश कार्यान्वयन गर्ने विषयतर्फ लक्षित रहेको प्रस्ट्याउनुभयो।

यसका लागि सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रलाई संस्थागत गर्दै सबै प्रकारका भेदभावको अन्त्य गरी न्यायपूर्ण र समतामूलक समाज निर्माण गर्न पहल गर्न सरकार प्रयासरत रहेको प्रधानमन्त्री प्रचण्डले औँल्याउनुभयो। उहाँका अनुसार सार्वजनिक प्रशासनलाई सक्षम र प्रभावकारी बनाउनुका साथै जनतामा गुणस्तरीय सेवा प्रवाह सुनिश्चित गर्नु सरकारको पहिलो प्राथमिकता हो। सरकारका नीति र कार्यक्रम सुशासन, विधिको शासन र सहभागितामूलक लोकतन्त्रप्रतिको दृढ प्रतिबद्धताबाट निर्देशित रहेको दर्साउँदै भन्नुभयो, “भ्रष्टाचारविरुद्ध शून्य सहनशीलताको नीति कायम राख्छौँ र सबै तहमा पारदर्शिता र जबाफदेहिता सुनिश्चित गर्ने लक्ष्य राख्छौँ।”

गत वर्ष नेपालका लागि राजनीतिक रूपमा महत्त्वपूर्ण वर्ष रहेको बताउँदै उहाँले सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको निर्वाचन समावेशी लोकतान्त्रिक समाजलाई थप सुदृढ गर्न र लोकतान्त्रिक प्रक्रियामा जनताको विश्वास बढाउन कोसेढुङ्गा साबित भएको दाबी गर्नुभयो। प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालको शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्‍याउन सरकार प्रतिबद्ध रहेको दोहर्‍याउँदै सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रियाको बाँकी काम टुङ्गोमा पुर्‍याउने  र द्वन्द्वका पीडितहरूलाई न्याय र परिपूर्ति उपलब्ध गराउने बताउनुभयो। विस्तृत शान्ति सम्झौता, सर्वोच्च अदालतका निर्देशनहरू र सान्दर्भिक अन्तर्राष्ट्रिय प्रतिबद्धताहरू साथै पीडितका सरोकारले यस प्रयासलाई लक्ष्यतर्फ डोर्‍याउने विश्वास उहाँले व्यक्त गर्नुभयो।

उहाँले भन्नुभयो, “मानव अधिकारको गम्भीर उल्लङ्घनका घटनामा कुनै पनि प्रकारको आम माफी दिइने छैन भनी म आश्वासन दिन्छु। यही उद्देश्यलाई मध्यनजर गर्दै बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक संसद्मा पेस गरिएको र विधेयकलाई चाँडोभन्दा चाँडो पारित गर्न प्रमुख राजनीतिक दलबीच सहमति भएको छ। संशोधन प्रस्तावले पीडित केन्द्रित दृष्टिकोण अपनाएको र परिपूरणलाई पीडितको अधिकारका रूपमा मान्यता दिइएको छ।”