मुलुकको अर्थतन्त्रमा निजी क्षेत्रको वास्तविक भूमिका उजागर गर्ने गरी नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घले एक अध्ययन प्रतिवेदन सार्वजनिक गरेको छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्त निगम (आइएफसी) को सहायतामा गरिएको अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादन र रोजगारीमा ८१ प्रतिशत योगदान रहेको उल्लेख गरेको छ। 

‘नेपालमा निजी क्षेत्रको अवस्था र योगदान’ शीर्षकको उक्त प्रतिवेदनले आर्थिक वर्ष सन् २०११-१२ देखि २०२०-२१ सम्मको तथ्याङ्कलाई विश्लेषण गरेको छ । अध्ययनले गत तीन दशकमा निजी क्षेत्रको आकार पनि ३० गुणाले विस्तार भएको देखाएको छ ।

प्रतिवेदनले नेपाली अर्थतन्त्रका सबैजसो क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको योगदानको स्पष्ट तस्बिर प्रदान गरेको महासङ्घका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले जानकारी दिनुभयो। राष्ट्रिय तथ्याङ्क कार्यालय, अर्थ मन्त्रालय र विभिन्न सार्वजनिक तथा निजी संस्थाले सार्वजनिक गरेको क्षेत्रगत तथ्याङ्कको बृहत्तर विश्लेषण अनुसार मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा निजी क्षेत्रको योगदान ८१ दशमलव ५५ प्रतिशत रहेको अनुमान गरिएको गोरखापत्र अनलाइनमा खबर छ।

नेपालको अर्थतन्त्रका डेढ दर्जन उपक्षेत्रकै विश्लेषण गरिएको प्रतिवेदनले विगत तीन दशकमा निजी क्षेत्रका प्रतिष्ठानको सङ्ख्या उल्लेखनीय रूपमा बढेको देखाएको छ । प्रतिवेदन अनुसार सन् १९८३ मा २८ हजार ६६० रहेकामा यो सङ्ख्या सन् २०१८ मा नौ लाख २३ हजार ३५६ पुगेको छ । मुलुकभित्र रोजगारी निर्माणमा पनि निजी क्षेत्रले अहम् भूमिका खेल्दै आएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । प्रतिवेदन अनुसार कुल श्रम शक्तिको ८५.६ प्रतिशतलाई रोजगारी दिएको छ ।

देशको श्रम शक्तिको ठुलो हिस्सा कृषि, वन, माछापालनमा ५७ प्रतिशत र सवारीसाधन मर्मतमा १२ प्रतिशत संलग्न रहेको देखिएको छ, जुन निजी क्षेत्रको बलियो उपस्थिति रहेका क्षेत्र पनि हुन् । प्रतिवेदन अनुसार सन् २०१८ मा निजी क्षेत्रले करिब ५५ लाख मानिस मानिसलाई रोजगारी दिएको दाबी गरिएको छ। जुन वर्ष सार्वजनिक क्षेत्रले चार लाख २७ हजार मानिसलाई रोजगारी दिइरहेको थियो ।

प्रतिवेदन सार्वजनिक समारोहमा आइएफसीका नेपाल प्रतिनिधि बाबाकार फायेले वास्तविक प्रमाणका रूपमा निजी क्षेत्रको भूमिका देखाउने गरी प्रतिवेदन आएको भन्दै राज्यले पनि यसलाई महसुस गरेर आगामी दिनमा आफ्ना नीतिलाई अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिनुभयो ।

प्रतिवेदनले नेपालमा प्रजातन्त्रको पुनर्स्थापनापछि सन् १९९० को दशकमा सरकारले लिएको उदारीकरण, निजीकरण र विश्वव्यापीकरणको नीतिले नेपालको विकासमा निजी क्षेत्रले महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको अध्ययनले औँल्याएको छ।