माथिल्लो अरूण जलविद्युत् परियोजनामा लगानी जुटाउन अर्थ मन्त्रालयले विभिन्न दातृ निकायका प्रतिनिधिहरुसँग छलफल गरेको छ । १०६१ मेगावाट क्षमताको अर्ध जलाशययुक्त यो परियोजनामा लगानी जुटाउन मन्त्रालयले विश्व बैंक, एसियाली विकास बैंक, जाइका, जर्मनी सरकार, ओपेक फण्ड, युरोपियन युनियन, युरोपियन लगानी बैंक, कुबेद फण्ड, जर्मन, साउदी विकास फण्ड लगायतका दातृ निकायका प्रतिनिधिसंग छलफल गरेको हो । 

छलफलमा विश्व बैंक दक्षिण एसिया क्षेत्रका उपाध्यक्ष मार्टिन रेजर, पूर्वाधार क्षेत्र हेर्ने उपाध्यक्ष वांग्जी चेनको पनि सहभागिता थियो । ओपनिङ र प्राविधिक गरी दुई सेसनमा भएको छलफलपछि अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले माथिल्लो अरूणमा लगानी गर्न विश्व बैंक सकारात्मक भएको बताउनुभयो। 'हामीले अरूण तेस्रोमा नै विश्व बैंकको लगानी चाहेका थियौं । विश्व बैंक पनि लगानी गर्न तयार थियो, तर विविध कारणले अरूण तेस्रोमा लगानी हुन सकेन' मन्त्री महतले भन्नुभयो ‘अहिले माथिल्लो अरूणमा लगानीको विषयमा सकारात्मक छलफल हुँदा निकै खुसी लागेको छ।’

मन्त्री महतले जलाशययुक्त दुधकोशी जलविद्युत् परियोजनामा एसियाली विकास बैंकले चासो राखेको भन्दै लगानीको प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गर्नुभयो।  

‘अहिले पनि नेपालले सुक्खायाममा भारतबाट बिजुली आयात गर्नु परेको छ’ महतले भन्नुभयो, ‘त्यसैले हामीलाई धेरै जलाशययुक्त आयोजना आवश्यक छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले पनि नेपालमा उत्पादित १० हजार मेगावाट बजार सुनिश्चित गरेको छ । हामी आन्तरिक बजार बढाउँदै पेट्रोलियम पदार्थको उपभोग घटाउने क्रममा रहेका छौं । त्यसैले जलविद्युत् उत्पादन र निर्यातलाई बढाएर ब्यापार घाटा घटाउने योजनामा छौं।’ 

कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार छलफलमा ऊर्जा मन्त्री शक्ति बस्नेतले नेपालमा जलविद्युत् उत्पादन र यसको प्रभावकाबारेमा चर्चा गर्नुभएको थियो। विश्व बैंक, एसियायी विकास बैंक, जाइका फण्ड, साउदी फण्डका प्रतिनिधिहरुले माथिल्लो अरूण परियोजनामा लगानी गर्न इच्छुक रहेको बताए। जर्मनी सरकारका प्रतिनिधिले भने परियोजनामा हुने प्रगतिका आधारमा ट्रान्समिसन लाइनमा लगानी गर्न आफूहरू इच्छुक रहेको बताए। 

अपर अरुण जलविद्युत् आयोजनाले गरेको अध्ययन अनुसार परियोजनाको काम सम्पन्न गर्न १ अर्ब ८० करोड अमेरिकी डलर लागत लाग्ने अनुमान छ । त्यसमध्ये ८५ करोड डलर आन्तरिक स्रोतबाट जुटाउने योजना छ । 

परियोजना निर्माणका लागि गर्नुपर्ने पूर्व तयारीअन्तर्गत जग्गा अधिग्रहण, रूख कटान लगायतका धेरैजसो कामहरु सम्पन्न भइसकेका छन् । सन् २०२५ जुलाइबाट परियोजना निर्माणको काम सुरू गर्नेगरी काम अगाडि बढिरहेको छ । अब प्रत्येक इच्छुक दातृपक्षसँग वित्तीय योजना र ऋणका शर्त तथा ब्याजदरका बारेमा आन्तरिक छलफल गर्ने तयारी रहेको अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।