"आणविक हतियार अप्रसार सन्धिको सिद्धान्त र अभ्यासको अभूतपूर्व उल्लंघन", "अन्तर्राष्ट्रिय आणविक अप्रसार प्रणालीमा गम्भीर प्रहार"... बितेका केही दिनमा अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक ऊर्जा एजेन्सीको अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाबीच आणविक पनडुब्बीहरूको सहयोग विषयक जुन महिनाको परिषद सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न पक्षहरूले दृढतापूर्वक विरोध गरेका छन्। चिनियाँ प्रतिनिधिले यस विषयमा विशेष भाषण दिँदै संस्था र सरकारबीचको छलफल प्रक्रियालाई संयुक्त रुपमा अगाडि बढाउन सबै पक्षलाई आह्वान गरेका छन्। रुस, पाकिस्तान, इन्डोनेसिया र ब्राजिल लगायत २० वटा भन्दा बढी देशका प्रतिनिधिहरूले चीनको अडानको समर्थन गर्दै अन्तर्राष्ट्रिय आणविक अप्रसार प्रणाली र अन्तर्राष्ट्रिय नियमको संरक्षण गर्न आह्वान गरेका छन्।

यो छलफल, चीनको प्रयासमा अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक ऊर्जा एजेन्सीले लगातार आठ पटक गरी सरकार-सरकार बीच यसै विषयबारे गरेको छलफल हो जसले फेरि एक पटक अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले एजेन्सीको सचिवालयलाई बाध्य पार्ने प्रयास विफल तुल्याएको छ। आणविक पनडुब्बी सहयोगको नाममा यो सानो समूहले अष्ट्रेलियालाई अमेरिकाको भूराजनीतिको कार्यान्वयनको अग्रगामी स्थानमा राख्न खोज्दै भू-राजनीतिक स्वार्थको लागि एशिया-प्रशान्त क्षेत्रमा क्षेत्रीय द्वन्द्व र टकराव भड्काउन चाहन्छ।

उक्त सम्मेलनको अवस्थाबाट हेर्दा, ती ३ देशहरूको आणविक पनडुब्बी सहयोगले कडा विरोधको सामना गर्नुपर्नाको कारण भनेको उनीहरूको अभ्यासले वैधता, प्रक्रिया र नियमहरूको सन्दर्भमा खराब नमूना अघि सारेको छ र ल्याइएको नकारात्मक असर खतरनाक र विशाल छ।

कानुनी दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अमेरिका-बेलायत-अस्ट्रेलिया आणविक पनडुब्बी सहयोग ‘आणविक हतियारको अप्रसार सन्धि’, ‘अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक ऊर्जा एजेन्सीको विधान’ र ‘दक्षिण प्रशान्त महासागरको आणविक-मुक्त क्षेत्र सन्धि’ विपरीत भएको छ र वास्तवमा आणविक प्रसार गर्न खोजेको छ।

प्रक्रियागत दृष्टिकोणबाट हेर्दा, ‘आणविक हतियारको अप्रसार सन्धि’को सदस्यको रूपमा अमेरिका, बेलायत र अष्ट्रेलियाले आणविक सहयोगलाई अघि बढाउन अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक ऊर्जा एजेन्सीद्वारा मान्यता लिनुपर्ने आवश्यकता छ। अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको विरोधको सामना गर्दै, ती ३ देशहरूले प्रक्रियाहरू हेरफेर गर्न र आणविक पनडुब्बी सहयोगलाई बलपूर्वक "सफा" पार्न सक्दो प्रयास गरिरहेका छन्।

नियमको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक ऊर्जा एजेन्सीभित्र तीन देशहरू बीचको आणविक पनडुब्बीहरू सहयोगबारे छलफल हुँदा वास्तविक बहुपक्षीयतालाई कायम राख्नुपर्दछ र छलफल भएर सहमतिको सिद्धान्तको पालना गर्नुपर्दछ। 'नियममा आधारित अन्तर्राष्ट्रिय परिपाटी' को नारा कराउँदै अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाले पक्ष रोज्न सदस्य राष्ट्रहरूमाथि दबाव दिइरहेका छन्। तिनीहरूले दोहोरो मापदण्ड अवलम्वन गरिरहेको गतिविधि नै अन्तर्राष्ट्रिय नियमहरूलाई भङ्ग पार्ने प्रमाण बनेको छ। 

एशिया–प्रशान्त क्षेत्र सहयोग र विकासका लागि मैत्री भूमि हो, ठूला शक्तिहरूले खेल खेल्ने मैदान होइन। आणविक सुरक्षा मानवजातिको भविष्यसँग सम्बन्धित छ र कसै-कसैको स्वार्थ पूरा गर्ने राजनीतिक औजार होइन। अमेरिका, बेलायत र अस्ट्रेलियाको "आणविक षडयन्त्र" को प्रकृति खराब छ, उद्देश्य अशुद्ध छ र प्रभाव पनि अत्यन्त हानिकारक छ। यसै सन्दर्भमा यसलाई अन्तर्राष्ट्रिय पारमाणविक ऊर्जा एजेन्सीका सदस्यहरूले संयुक्त रूपमा व्यवस्थापन गर्नुपर्दछ। यदि कसैले प्रशान्त महासागरलाई आँधीबेहरीको महासागरमा परिणत गर्न चाहन्छ भने एसिया–प्रशान्त क्षेत्रका जनता कहिल्यै सहमत हुनेछैनन्।