-----------अजय अलौकिक

हालै पोखरामा चिनियाँ चाड ‘ड्रागन बोट फेस्टिभल’ धुमधामसाथ मनाइयो। पर्वको रमझम सँगसँगै बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई)को चर्चा चलेको छ। जसबाट नेपालको राजनीतिक वृत्त झस्केको छ। नेपाली समाज तरङ्गित भएको छ र अन्योलमा छ। बीआरआई बुझेबुझेजस्तो या अधिक जानेजस्तो तर खासमा नबुझेको देखिन्छ।

जिम्मेवार निकायले यसको तथ्य केलाउनुपर्ने हो। अर्थ्याउन सक्नुपर्ने हो। सोधनी हुनुपर्ने हो। तर त्यस्तो केही देखिन्न। शून्यता छ। सँगसँगै गाइँगुइँ पनि छ। सडकदेखि संसद्सम्म चारैतिर यसकै गफ चलिरहेको छ। हामी नेपालीले समग्र देशको विकास र परराष्ट्र नीति विषयमा सरासर भूल गरिरहेका छौँ जस्तो लाग्छ। जिम्मेवार निकाय पनि यसबाट पन्छिन या अबुझ बन्न चाहेजस्तो।

हालसालै पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय चार्टड प्लेन अवतरण भयो। त्यसपछि आयोजित कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै नेपालका लागि चिनियाँ राजदूत छन् सोङले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत बनेको बताए। यसअघि पनि विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै तत्कालीन कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले बीआरआईअन्तर्गतको परियोजना भएको उल्लेख गरेका थिए। विमानस्थल उद्घाटनको अघिल्लो दिन काठमाडौँस्थित चिनियाँ दूतावासले वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो।

तत्काल एकैछिन बहस भयो। खण्डन गरियो अनि सेलायो। अहिले चिनियाँ राजदूत सोङको सम्बोधनपछि फेरि पनि नेपाल सरकार यसको खण्डनतर्फ लागेको छ। चिनियाँ पक्ष पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत भन्छ भने नेपाल सरकार मान्न तयार छैन। बीआरआईमा नेपाल सन् २०१७ यता जोडिएको भन्दै खण्डन गरेको देखिन्छ। सरसर्ती हेर्दा यो घामजस्तै छर्लङ्ग छ। यदि त्यसो हो भने चीन किन बीआरआई जप्दै छ?

नेपाल सरकारले ठोस कुरा जान्नुपर्ने होइन र? यस विषयमा प्रस्ट भई उचित ‘ल्यान्डिङ’ गर्दै आमजनतालाई पनि बुझाउनुपर्ने होइन र? तर सरकार आफ्नै बयानबाजी र तर्कमा छ।

अनावश्यक, निराधार र अनर्गल हल्लाले दुविधा बढाएको छ। अन्योल छाएको छ। अडिग भई यसको बाटो पछ्याउनु नै दीर्घकालीन हितसँग जोडिएको छ। हुन त नेपालले नजिकको देउता हेलाँ भनेझैँ बीआरआईमा आबद्ध हुन पनि धेरै आनाकानी गरेको थियो। नेपाल स्पष्ट हुनुपर्छ।

नेपालमा बीआरआईमार्फत आदानप्रदान, अनुदान, सहयोग र लगानी भित्रिरहेको छ। भरपर्दो छिमेकी मुलुक चीनले अघि सारेको यो परियोजनामा आलटाल गर्दै स्थापनाको चार वर्षपछिमात्र नेपाल जोडिन पुगेको हो। नेपालले सन् २०१४ मा सदस्य बन्न चीनसँग प्रारम्भिक समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर गरेको तीन वर्षपछि सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरेको थियो।

बीआरआई

बीआरआईले सहकार्यका माध्यमबाट विकास र समृद्धिको प्रवर्द्धन गर्ने, आपसी समझदारी र विश्वास बढाएर चौतर्फी आदानप्रदान बलियो बनाई शान्ति र मित्रताको पथमा लम्किँदै साझा जितको लक्ष्य बोकेको छ। सन् २००८ को विश्व आर्थिक मन्दीपछि विश्वसमक्ष एउटा नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय सहकार्यको खाँचो थियो। यसै अवस्थामा वैश्वीकरणको नारासँगै बीआरआईका नामबाट प्राचीन रेशममार्ग नवीन रेशममार्गका रूपमा ब्युँतिएको हो।

परियोजना सन् २०१३ मा चिनियाँ राष्ट्रपति सी चिनफिङद्वारा घोषणा गरिएको थियो। यसको चिनियाँ नाम ‘यी ताई यी लु’ अर्थात् ‘एक पेटी एक मार्ग’ रहे तापनि यसलाई विश्वमा बीआरआई (बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ) अर्थात् पेटी र मार्गको पहलकदमीका रूपमा अगाडि बढाइएको छ। पेटी (बेल्ट) ले मध्यएसियालाई पार गर्दै पश्चिम युरोपसम्म सडक सञ्जाल, रेलमार्ग तथा मार्गले समुद्रीमार्ग जनाउँछ। जुन दक्षिणपूर्व एसिया हुँदै अफ्रिका र युरोपसम्म जोडिइसकेको छ। अझै विस्तार भइरहेको छ। यसबाहेक उत्तर ध्रुवीय रेशममार्गको समेत चर्चा छ।

रेल, सडक, हवाई र समुद्री या हिमाल वारपार मार्गको सञ्जाल र सम्पर्क तथा सेतुमात्रै होइन बीआरआईले विश्वलाई एक पेटी एक मार्गका माध्यमबाट आर्थिक समन्वय र खुला व्यापारका साथै जनजनबीचको सामीप्यलाई प्राथमिकता दिएको छ। बीआरआईको लक्ष्य यातायात सञ्जाल, कनेक्टिभिटी, व्यापार तथा आर्थिक समन्वय, सम्बन्ध प्रवर्धन, मित्रता, एकता, सहकार्य गर्दै आबद्ध मुलुक र क्षेत्रबीच क्षमता पहिल्याउने, नयाँ अवसरको खोजी गर्ने र साझा विकासको लहरबाट साधारण मानिसका न्यूनतम आवश्यकता पूर्ति तथा जीवनस्तर सुधार्ने हो। साथै मानिसको उज्ज्वल भविष्यका लागि अघि बढ्ने पनि यसको मुख्य लक्ष्य हो।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१३ सेप्टम्बर ७ मा कजाकिस्तानको राजधानी अस्तानास्थित नजरबायेव विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक बीआरआई सम्बन्धमा आफ्नो भनाइ सार्वजनिक गरेका थिए। उनले त्यहाँ ‘हाम्रा मानिसबीच मित्रताको प्रवर्धन र एक उज्ज्वल भविष्यको निर्माणका लागि मिलेर काम गरौँ’शीर्षकमा मन्तव्य राखेका थिए।

उनले आफ्नो जन्मथलो सान्सी प्रान्त प्राचीन रेशममार्गको आरम्भबिन्दु रहेको बताउँदै दुई हजार वर्षअघि हान वंशकालमा, चिनियाँ दूत चाङ छिआनलाई शान्ति र मित्रताका लागि मध्य एसियामा खटाएर पूर्वपश्चिम एसिया तथा युरोप जोड्ने रेशममार्गको मैत्रीपूर्ण ढोका खोलेको उल्लेख गरेका थिए।

दुई हजार वर्षअघिको मित्रताको त्यो अध्याय आजसम्म पनि रहेको उनले स्मरण गरेका थिए। एकता, आपसी विश्वास, समानता, समावेशी, पारस्परिक अध्ययन तथा साझा जितका आधारमा विभिन्न जाति, धर्म, आस्था र सांस्कृतिक पृष्ठभूमि भएका देश शान्ति र विकासको साझेदारी गर्न पूर्ण रूपमा सक्षम रहेको देखाउनुका साथै प्राचीन रेशममार्गबाट बहुमूल्य प्रेरणा मिलेको बताएका थिए। उनले यसै पृष्ठभूमिमा उभिएर नवीन रेशममार्ग बीआरआईको निर्माणको उद्घोष गरेका थिए।

उनको भनाइअनुसार आर्थिक सम्बन्धलाई नजिक ल्याउन, सहयोग गहन बनाउन र युरेसियाली क्षेत्रमा विकासको विस्तार गर्न एक नवीन दृष्टिकोणको खाँचो भएकाले संयुक्त रूपमा रेशममार्गको साथमा आर्थिक बेल्टको निर्माण गरिनुपर्छ।

सन् २०१३ अक्टुबरमा इन्डोनेसिया भ्रमणका क्रममा राष्ट्रपति सीले सामुद्रिक रेशममार्गको उद्घोष गरेका थिए। सोही वर्षको नोभेम्बरमा चिनियाँ कम्युनिस्ट पार्टीको १८औँ अधिवेशनको तेस्रो पूर्ण बैठकले बीआरआईलाई अगाडि बढाउने निर्णय पारित गरेको थियो। यो १० वर्षमा बीआरआई विश्वकै एउटा विशाल मञ्च बनिसकेको छ। यसमा विश्वका १८४ देश र अन्तर्राष्ट्रिय संघसंस्था सहभागी छन्। दुई सयभन्दा बढी सहकार्य-सम्झौता भएका छन्।

बीआरआईमा नेपाल

सन् २०१७ देखि २१औँ शताब्दीको बृहत् नवीन रेशममार्ग बीआरआईमा जोडिएको नेपालमा उक्त प्रारूपमार्फत परियोजना सञ्चालित छन्। सन् २०१९ दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय फोरमका अवसरमा तत्कालीन राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारी र चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङबीच द्विपक्षीय वार्ता तथा ऐतिहासिक सम्झौता भएको थियो।

सन् २०१९ दोस्रो बेल्ट एन्ड रोड अन्तर्राष्ट्रिय फोरमअन्तर्गत लिडर्स राउन्ड टेबलको समापनसँगै जारी संयुक्त विज्ञप्तिमा उल्लिखित ६४ परियोजनामध्ये इकोनोमिक कोरिडोर एन्ड कनेक्टिभिटी परियोजनामा नेपाल समेटिएको थियो। यस मातहत नेपाल-चीन हिमालय वारपार बहुपक्षीय सम्पर्क सञ्जाल तथा नेपाल चीन सीमापार रेलमार्ग समावेश गरिएको थियो।

चीनले नेपाललाई सहयोग गर्दै आएको छ। प्राकृतिक विपद्का बेला होस् या कोरोना कहर वा नाकाबन्दीजस्तो मानवसिर्जित अप्ठ्यारो समयमा चीनको सहयोग नेपालले पायो। नेपालमा प्रत्यक्ष लगानीमा चीन सबैभन्दा ठूलो लगानीकर्ता हो। त्यस्तै पछिल्ला वर्षमा चिनियाँ पर्यटक नेपाली पर्यटन बजारको मुख्य स्रोत बनेका छन्।

यसैगरी चीनद्वारा सन् २०२१ जनवरीमा सार्वजनिक ‘नयाँ युग’मा ‘चीनको अन्तर्राष्ट्रिय विकास तथा सहकार्य’ शीर्षकको श्वेतपत्रमा सन् २०१३ यता बेल्ट एन्ड रोडपछि चीन नेपाल विकास सहयोगमा नयाँ अध्याय आरम्भ भएको उल्लेख छ। १० ठाउँमा नेपालको नाम उल्लlखित उक्त श्वेतपत्रमा चीनले भौतिक संरचनाको निर्माण, सहरी वातावरणमा सुधार, गुणस्तरीय शिक्षा, सीपमूलक शिक्षा, सन् २०१५ को विनाशकारी भूकम्पसहित प्राकृतिक प्रकोप उद्धार, पुनर्निर्माण तथा प्रकोप निवारण क्षमताको स्तरोन्नतिलगायत क्षेत्रमा सहयोग भइरहेको विषय समावेश छ।

यसबाट चीनबाट भइरहेका सबै किसिमका सहयोग, सहकार्य र आदानप्रदान बीआरआईमार्फत भइरहेको देखिन्छ। यसर्थ हामीले चीनबाट हुने कुनै पनि सहयोग, भ्रमण, छात्रवृत्ति, तालिम र आदानप्रदान बीआरआईमार्फत भनेर बुझ्नसके अन्योल र भ्रम सिर्जना हुने थिएन।

पहिला बीआरआई थिएन, अहिले छ। विगत, वर्तमान र भविष्यमा समेत सहयोग र आदानप्रदान यसै मातहत भनेर बुझ्ने हो भने पनि अलमलमा परिन्न। त्यसकारण यो परियोजना आएदेखिमात्रै होइन त्यसअघिका पनि सबै यसैभित्र, यसैअन्तर्गत हो भनेर बुझ्दा नि कुनै अन्योल हुने देखिँदैन।

कोभिड-१९ महामारीका बेला स्वास्थ्य सामग्री, खोप सहयोग, भूकम्पपछिको उद्धार तथा पुनर्निर्माणमा बीआरआईको सहयोगमा कुनै अप्ठ्यारो र संकोच भएन। पोखरा विमानस्थलको प्रसङ्गमा के को डर र संकोच?

महामारीताका बीआरआईमा आबद्ध देशलाई कोभिड-१९ विरुद्ध लड्न र अर्थतन्त्र स्थिर बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलेको छ। चीनले रोकथाम, नियन्त्रण तथा बिरामीको उपचारमा आवश्यक सामग्री सहयोगसँगै स्वास्थ्य टोलीसमेत खटाएको थियो। बीआरआईमा आबद्ध एक सयभन्दा बढी देशलाई कोभिडविरुद्धको खोपको लाखौँ डोज उपलब्ध गराएको थियो।

प्रतिवेदनअनुसार चीनले विश्वका १५१ देश र १३ अन्तर्राष्ट्रिय संस्थालाई अर्बौँ परीक्षण किट, सुरक्षात्मक पोशाक, मास्क र अन्य सामग्री उपलब्ध गराएको थियो। कुल ५ हजार २ सय ४६ मेट्रिक टन सामान आपूर्ति गरेको थियो।

आरम्भदेखि सन् २०२० सम्म चीनले बीआरआईअन्तर्गत विभिन्न देशमा लगभग १ खर्ब ४० अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गरेको छ। साथै सन् २०२१ मा मात्रै चीनको लगानी रकम २४ अर्ब १५ करोड अमेरिकी डलर र सन् २०२२ मा चीनको लगानी रकम २० अर्ब ९ करोड अमेरिकी डलर रहेको देखिन्छ। यसबाहेक सन् २०२० को पहिलो त्रैमासिकसम्म बीआरआई प्रारूपअन्तर्गत ३ हजार १ सय ६४ वटा परियोजनामा समग्र (दुईतर्फ) लगानी ४० खर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ।

भूपरिवेष्टितबाट भूजडित नेपाल

नेपालले आफ्नो छिमेकीका रूपमा दुई ठूला राष्ट्र पाएको छ। हिमाल र नदीले जोडेका छिमेकी देश चीन र भारत नेपालको स्वभावतः प्राकृतिक मित्र र साझेदार हुन्। हिजो भौगोलिक अवस्थाका कारण नेपाल-चीन सम्बन्ध चाहेअनुरूप बढ्न नसकेबाट विश्व मानचित्रमा भूपरिवेष्टित नेपाल व्यवहारमा भारतवेष्टित रहँदै आएको थियो।

अहिले चीनमा जल, जमिन, पहाडी उच्च भूभागमा व्यापक रूपमा पूर्वाधार, राजमार्ग र रेलमार्ग निर्माण भएको छ। नेपालसँग सीमा जोडिएको तिब्बतको अभूतपूर्व विकास र समृद्धि यसैको प्रमाण हो। चीन हिजोसम्म भौगोलिक अवस्था र भूबनोटका कारण हामीबाट टाढा थियो। बीआरआईमा आबद्ध भएपछि नजिकिँदै गएको छ। मुख्यतः नेपाल भूपरिवेष्टित देशबाट भूजडित देशतर्फ अग्रसर छ।

बीआरआईअन्तर्गत छनोटमा परेका नौवटा परियोजना, केरुङ-काठमाडौँ रेलमार्ग, टोखा-नुवाकोट-विदुरसम्मको सडक निर्माण, मदन भण्डारी प्राविधिक विश्वविद्यालय, किमाथांका-हिले सडक निर्माण, गल्छी-रसुवागढी-केरुङ प्रसारणलाइन, जलविद्युत परियोजना आदिमात्रै होइन चीनबाट हुने सबै चिनियाँ सहयोगलाई यसैअन्तर्गत मानियो भने भ्रम र आशंका दूर हुनेछ।

तसर्थ सन् २०१२ देखि निर्माण थालिएको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थललाई बीआरआईअन्तर्गत मान्दा कसैलाई बिझाउनेजस्तो देखिन्न। परियोजनालाई शंकाको दृष्टिले हेर्नुपर्ने पनि देखिँदैन।

पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माणमा नेपालले चीन सरकार र चीनको एक्जिम बैंकबाट ३५ करोड ५९ लाख ३० हजार युआन निर्ब्याजी र १ अर्ब २ करोड २८ लाख १० हजार युआन ब्याज तिर्ने सर्तमा गरी १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख ४० हजार चिनियाँ युआन ऋण लिएको थियो।

नेपालकै तेस्रो अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण चीनले गरेको हो भने अरू दुई अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण, पुनर्निर्माण आदि पक्षमा पनि चिनियाँ सहयोग छ। सहज रूपमा भन्नुपर्दा बीआरआईको सहयोग छ। विमानस्थलको उद्घाटनपछि चीनबाटै पहिलो अन्तर्राष्ट्रिय उडान पनि भएको हो।

दक्षिण एसियामै पहिलोपटक चिनियाँ चाड ‘ड्रागन बोट फेस्टिभल’नेपालमा मनाइएको छ। त्यसका लागि पोखराको फेवाताल छानिएको थियो। योसँगै चीनको छन्तुबाट पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पहिलो व्यावसायिक उडान भएको थियो।

यसैबीच बीआरआईको प्रसंगमात्रै होइन, जीसीआईको पनि चर्चा भएको थियो। चिनियाँ सांस्कृतिक टोली र नेपाली टोली बीचको आदानप्रदान तथा प्रदर्शनपछि जीसीआईको चर्चा चिनियाँ राजदूतले गरेका थिए। जीसीआई अर्थात् वैश्विक सभ्यता पहलमा देश-देशबीच, सभ्यता-सभ्यताबीच सुमधुर सम्बन्ध, आदानप्रदान र आपसी सिकाइ हुने गर्छ।

जीसीआई

‘वैश्विक सभ्यता पहल’ भनेको विश्व सभ्यताको विविधताको सम्मान गर्ने, संयुक्त रूपमा प्रवर्द्धन गर्ने, मानव जातिका साझा मूल्यमान्यताको प्रवर्द्धन गर्ने, सभ्यताको उत्तराधिकार र नवप्रवर्तनमा महत्त्व दिने आदि। वैश्विक सभ्यता पहलका लागि देशहरूले पारस्परिक सिकाइ, संवाद र समावेशिताका सिद्धान्त कायम राख्न आवश्यक छ। सांस्कृतिक आदानप्रदान विभेदभन्दा माथि र सहअस्तित्व श्रेष्ठताको भावनाभन्दा माथि उठाउन चिनियाँ राष्ट्रपति सीले आग्रह गरेका छन्।

चीनले समग्र विश्वलाई सर्वोपरी हितको खोजीमा रहन आग्रह गर्दै आएको छ। वैश्विक सभ्यता पहल, वैश्विक सुरक्षा पहल, वैश्विक विकास पहल, बेल्ट एन्ड रोड पहललगायतबाट विश्वशान्ति र विकास निर्माणमा चिनियाँ  जिम्मेवारी उदाहरणीय बन्दैछन्।

यता नेपाल बीआरआईमा जोडिएपछि पनि भूजडित देश बन्ने सपनाबाट टाढै छ। यसो हुनुमा नेपालको आफ्नै कमी कमजोरी पनि होलान्। यद्यपि, मुख्य कमजोरी अपरिपक्व र अकुशल कूटनीति नै हो।

परराष्ट्र तथा कूटनीति

नेपाल असंलग्न परराष्ट्र नीति अपनाएको एउटा स्वतन्त्र राष्ट्र हो। नेपालले आफ्नो वाञ्छनीय फाइदा हेर्नुपर्छ। आफ्नो हितअनुकूल अगाडि बढ्ने वातावरण नेपालले नै बनाउने हो। कुनै पार्टी र दलविशेष नभई सिंगो देशको परराष्ट्र नीति तथा कूटनीतिक उपाय अवलम्बनमा एक स्वर हुनुपर्छ। आर्थिक विकासमा देखिएको संकटका साथै नेपालको परराष्ट्र तथा कूटनीति असफल बन्दै गएकोमा आमनेपाली चिन्तित छन्। देशको सर्वाङ्गीण विकासका लागि कुशल परराष्ट्र नीति र कूटनीतिको टड्कारो छ।

चिनियाँ राष्ट्रपति सीले नजरबायेव विश्वविद्यालयमा पहिलोपटक बीआरआईको अवधारणा सार्वजनिक गरेका थिए। उनले भनेका थिए, ‘यो मार्ग सबै देशलाई लाभान्वित गर्ने एउटा विशाल बाटो हुनेछ। यसलाई वास्तविकतामा बदल्न हामीले आआफ्नो क्षेत्रमा काम सुरु गर्नुपर्छ। समयसँगै सम्पूर्ण क्षेत्रलाई जोड्नुपर्छ।’

यसबाहेक उनले चीन शान्तिपूर्ण विकास र स्वतन्त्र परराष्ट्र नीतिका लागि प्रतिबद्ध रहेको बताएका थिए। विभिन्न देशका जनताले स्वतन्त्र रूपमा रोजेको नीतिलाई सम्मान गर्ने पनि औँल्याएका थिए।

बीआरआई नेपालको ढोकासम्म विकासको बिगुल बजाउँदै आएको छ। चीनले ‘ब्याकफोर्स’ दिँदा पनि नेपाल प्रगतिको बाटोमा लम्कन हिचकिचाएको हो। नेपालले अन्यथा सोच्नु हुँदैन। चिनियाँ सहकार्य, सहयोग र आदानप्रदान बीआरआई मातहतभन्दा फरक नपर्ने देखिन्छ। त्यसबाहेक आफू अघि नसरी विकासको मूल फुटाउन सकिँदैन भन्ने बुझ्न आवश्यक छ।

(हिमालप्रेसमा १६ असार २०८० मा प्रकाशित)