गत वर्ष नेपालको दैनिक व्यापार घाटा ४ अर्ब ४ करोड पुगेको छ । विश्वव्यापी रूपमा देखिएको मन्दीको असर नेपालमा पर्दा आयात व्यापार १६ प्रतिशतले घटेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। आयातमा आएको कमीसँगै दैनिक घाटा पनि घटेको हो । २०७८/७९ मा १९ खर्ब २० अर्ब ४४ करोडको आयात भएको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । त्यसबेला व्यापार घाटा १७ खर्ब २० अर्ब ४१ करोड पुगेको थियो । अर्थात् दैनिक घाटा ४ अर्ब ७७ करोड थियो । ०७९/८० मा आइपुग्दा १६ खर्ब ११ अर्ब ७३ करोडको आयात भएको छ । व्यापार घाटा १६.८ प्रतिशतले घटेर १४ खर्ब ५४ अर्ब ५९ करोडमा झरेको छ । यसले मुलुकको दैनिक घाटा ४ अर्ब ४ करोड रहेको देखाउँछ ।

‘विश्व आर्थिक मन्दीले सबैतिर असर पारेको छ, उपभोग गर्ने संख्या घट्दा आयात–निर्यात गर्ने मुलुकको माग घटेको छ,’ पूर्वउद्योग सचिव चन्द्रप्रसाद घिमिरेले भन्नुभयो, ‘नेपालभित्र पनि मन्दीको असर परेको छ । माग घटेपछि आयातकर्ताले कम आयात गरेका छन् ।’ विश्वका अर्थशास्त्रीहरूले सन् २०२३ लाई मन्दीको वर्ष मानेका छन् । मन्दीको प्रभाव केही महिनासम्म रहिरहने अनुमान छ । यद्यपि सन् २०२४ सम्म केही सुधार हुने घिमिरेको भनाइ छ ।

‘नेपालकै कुरा गर्दा गत मंसिरदेखि सिमेन्ट उद्योग जटिल अवस्थामा थिए, चैतबाट केही सुधार हुँदै छ । मन्दीको अवस्था कत्तिको सुधारोन्मुख हुन्छ भन्ने पनि हो,’ घिमिरेले भन्नुभयो, ‘अहिले खाद्यान्न, औषधिलगायत नभई नहुने वस्तु उपभोग भए पनि महँगो वस्तु उपभोग भएको छैन । सर्वसाधारणले लत्ताकपडा, गाडी, घर किनेका छैनन् । अर्थतन्त्र चलायमान हुँदा उपभोग बढ्न सक्छ, आयात–निर्यात पनि बढ्छ ।’ मन्दीबाहेक मुद्रा सञ्चिति बढाउन सरकारले विलासिताको वस्तु आयातमा बन्देज लगाएपछि त्यसको प्रभाव पनि देखिएको हो । विदेशी मुद्राको सञ्चिति घट्दै गएपछि १० वस्तुको आयात बन्देज गरेको थियो । सरकारले मदिरा, तास, महँगा मोबाइल, टीभी, मोटरसाइकललगायत १० वस्तुको आयात प्रतिबन्ध लगाएको थियो । मुद्रा सञ्चितिमा झिनो सुधार आएपछि आयात बन्देज खुकुलो पार्दै गत मंसिर मसान्तबाट बन्देज हटाएको थियो । विलासिताका वस्तु आयात बन्देज हुँदा आयात र घाटामा कमी भएको हो ।

आयातसँगै निर्यात परिमाण पनि २१ प्रतिशतले घटेको भन्सार विभागको तथ्यांक छ । २०७८/७९ मा २ खर्ब ३ करोडको निर्यात भएकामा २०७९/८० मा १ खर्ब ५७ अर्ब १४ करोडको मात्रै निर्यात भएको छ । पूर्ववाणिज्य सहसचिव रवि सैंजूले विलासिताका वस्तुको बन्देजले केही कमी भए पनि मुख्य कारण मन्दी नै भएको दाबी गर्नुभयो । मन्दीकै कारण आयात–निर्यातसँगै व्यापार घाटा बढेको उहाँको भनाइ छ । ‘आर्थिक मन्दीले कन्जुमर मार्केट नै घटेको छ । धेरै सटर बन्द भएका छन्, बिक्री कम भएपछि आयात पनि घटेको हो । नेपाल मात्रै नभई अन्य मुलुकको अवस्था पनि यस्तै छ,’ सैंजूले भन्नुभयो, ‘रुस र युक्रेनको युद्धका कारण खाद्यान्नलगायतमा महँगी बढेको छ, त्यसको असर पनि देखियो । सर्वसाधारणसँग पैसा नहुँदा तिनले खर्च घटाएका छन् ।’

निर्यातको हकमा पाम र सोयाबिनको निर्यात खुम्चिँदा समग्र निर्यात घटेको सैंजूले बताए । निर्यात हुने वस्तुमध्ये प्रशोधित पाम र सोयाबिन तेल पहिलो नम्बरमा पर्छ । गत वर्ष २० अर्ब ५० करोडको प्रशोधित पाम तेल र ८ अर्ब ४७ करोडको भटमास (सोयाबिन) तेल निर्यात भएको छ । तर ०७८/७९ को तुलनामा भने कम हो । ‘०७८/७९ मा कुल निर्यातको ५५ प्रतिशत ओगटेका यी दुई वस्तुको निर्यात ०७९/८० मा आइपुग्दा निर्यात हिस्सा घटेर १८.४५ प्रतिशतमा झरेको छ,’ सैंजूले भन्नुभयो, ‘प्रमुख वस्तुकै निर्यात घट्दा समग्र निर्यात २१.४४ प्रतिशतले घटेको देखिन्छ ।’

जानकारका अनुसार भारतले आयात गर्ने पाम तेल र सोयाबिनमा करिब ५५ प्रतिशत कर लगाउँदै आएको थियो । तर, नेपालले साफ्टा सुविधाबाट ८ प्रतिशतमा भारत निर्यात गरेको थियो । पछिल्लो समय भारतले आयातित कर घटाइदिएको छ । फलस्वरूप नेपालबाट पाम र सोयाबिन तेलको निर्यात घटेको हो । ‘भारतले ५५ प्रतिशत कर घटाएर पाम तेलमा ५.५ र सोयाबिनमा १८ प्रतिशत कर लागू गरेको छ । यसरी करको दर ह्वात्तै घट्दा नेपालभन्दा अन्य मुलुकबाट आयात गर्दा सस्तो पर्ने देखियो,’ सैंजूले भन्नुभयो, ‘परिमाणस्वरूप हाम्रो उत्पादन भारत गएन ।’

सरकारले बन्देज लगाएपछि केही कच्चा पदार्थ पनि सहजै आउन सकेन । समयमै कच्चा पदार्थ नआउँदा अन्य उत्पादनमा समेत असर गरेको सैंजूको भनाइ छ । गत वर्ष १२ अर्ब २० करोडको सेन्थेटिक यार्न, ११ अर्ब ५० करोडको ऊनी गलैंचा कार्पेट र ८ अर्ब २७ करोडको अलैंची निर्यात भएको विभागको तथ्यांक छ । ७ अर्ब ८१ करोडको तयारी कपडा, ७ अर्ब १९ करोडको फलामे पाता, ६ अर्ब ६३ करोडको फलफूलको जुस र ५ अर्ब २२ करोडको जमोठ कपडा निर्यात भएको छ । सरकारले निर्यात बजार बढाउनकै लागि तुलनात्मक लाभका वस्तुसमेत छनोट गरेको छ । तर ती वस्तुबाट पर्याप्त लाभ लिन सकेको छैन ।

पछिल्लो समय सरकारले व्यापार घाटा न्यूनीकरणसम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजनासमेत ल्याएको छ । यसमा १५ जिम्मेवार निकायले गर्नुपर्ने कामका अतिरिक्त निर्यात वृद्धिदेखि गार्हस्थ्य उत्पादन बढाउनेसम्मका योजना बनाएको छ । निकासी बढाउन ढुवानी सेवामा प्रयोग हुने साधनलाई एक्सपोर्ट एम्बुलेन्सका रूपमा निर्बाध सञ्चालन गर्न दिने, प्रत्येक प्रदेशमा निर्यात सम्भावना भएका कम्तीमा दुई वस्तुको पहिचान गरी वस्तुको परिमाणात्मक उत्पादनका लागि प्रदेश र स्थानीय तहसँग साझेदारी गरिने, प्रदेश र स्थानीय तहमा तुलनात्मक लाभ भएका वस्तु तथा सेवाको पहिचान तथा वस्तु विकास गर्न ‘एक स्थानीय तह एक विशिष्ट उत्पादन कार्यक्रम’ सञ्चालन गर्नेलगायत दर्जनौं कार्ययोजना उल्लेख छन् । तर तिनको कार्यान्वयनमा आशंका रहेको जानकार बताउँछन् ।

मुलुकको व्यापार घाटा बढ्नुको प्रमुख कारण पेट्रोलियम पदार्थ, सुन, मोबाइल टेलिफोनलगायत वस्तु आयातले हो । गत वर्ष १ खर्ब ५३ अर्ब ७७ करोडको डिजेल, ६६ अर्ब ८४ करोडको पेट्रोल र ५८ अर्ब १५ करोडको खाना पकाउने एलपी ग्यास आयात भएको छ । यो परिमाण अघिल्लो वर्षको तुलनामा भने घटेको छ । ‘अघिल्लो वर्ष आयात हुने वस्तुमध्ये पेट्रोलियम पदार्थको हिस्सा २६.७ प्रतिशत थियो, अहिले घटेर १८.५४ प्रतिशत पुगेको छ,’ पूर्वसहसचिव सैंजूले भन्नुभयो, ‘इन्धनको खपत घट्नुको कारण विद्युतीय सवारीको बढ्दो प्रयोग र इन्धनको मूल्यवृद्धि नै हो ।’

४३ अर्ब ८९ करोडको सुन, ४३ अर्ब ६० करोडको शुद्ध फलाम, ३५ अर्ब ५८ करोडको भटमासको तेल कच्चा, २७ अर्ब १२ करोडको अन्य कोइला, २६ अर्ब ५१ करोडको मोबाइल टेलिफोन आयात भएको छ । अहिले देखिएको आयात–निर्यातको खाडल घटाउन उत्पादनमूलक उद्योगलाई सहजीकरण गर्नुपर्ने जानकारहरू बताउँछन् । बजारमा रकम प्रवाह गराउन सरकारले पुँजीगत खर्च बढाउनुपर्ने उनीहरूको भनाइ छ ।