राष्ट्रिय गौरवका आयोजनाहरुले खर्च गर्न नसकेर काम निराशाजनक भइरहेको समयमा सुनकोसी–मरिण डाइभर्सन अन्तर्गत सुरुङ खन्ने कामको प्रगति भने लक्ष्यभन्दा बढी भएको छ। असार मसान्तसम्म भौतिक प्रगति लक्ष्यको १२० प्रतिशत र वित्तीय प्रगति लक्ष्यको ९९.७६ प्रतिशत रहेको आयोजनाले जनाएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। रकम अभावमा वित्तीय लक्ष्यमा थोरै कमी भएको आयोजनाको दावी छ। 

सुनकोसी–मरिण बहुउद्देश्यीय आयोजनाका प्रमुख मित्र बरालका अनुसार खन्न सुरु भएपछिको ९ महिना १० दिनसम्म (असार मसान्तसम्म) ७ हजार ५७१ मिटर (७.५७१ किलोमिटर) सुरुङ खन्ने काम भएको छ। कुल १३.३ किलोमिटर लामो सुरुङमध्ये हालसम्म ५६. ८६ प्रतिशत सम्पन्न भएको हो।

सुरुङ खन्ने काम कमलामाई नगरपालिका वडा नं २ को कुसुमटारबाट थालनी भइ चुरे क्षेत्र पार गरेर हाल महाभारत क्षेत्रमा प्रवेश गरेको छ। यतिखेर वडा नं ३ को जलकन्या हायूगाउँ शीरमा सुरुङ पुगेको छ। १३२० मिटरको उचाइमा हाल खन्ने काम भइरहेको र यो नै सबैभन्दा बढी उचाइ रहेको आयोजनाले जनाएको छ। चुरे क्षेत्र पार गरी सुरुङ खन्ने टीबीएम मेसिन महाभारततर्फको सुरक्षित क्षेत्रमा प्रवेश गरेको आयोजना प्रमुख बरालले बताए। सुनकोसी गाउँपालिकाको कानढुंग्रीमा गएर सुरुङ निर्माण सम्पन्न हुन्छ।

आयोजनाको कुल लागत ४६ अर्व १९ करोड रहेकोमा सरकारबाट प्राप्त ८ अर्व ८६ करोड गत आवसम्ममा खर्च भएको छ। २०८४ सालमा आयोजना सम्पन्न हुँदा कुल लागत बढेर ४९ अर्ब ४२ करोड पुग्ने आंकलन गरिएको छ। गत आर्थिक वर्ष मात्रै ५ अर्व ४१ करोड प्राप्त भइ खर्च भएको छ। चालु आर्थिक वर्षका लागि सरकारले विनियोजन गरेको रकम ४ अर्ब ३९ करोड ५४ लाख रहेको छ। तर भौतिक प्रगति बढेकाले ११ अर्ब खर्च हुन सक्ने आयोजनाको दाबी छ। आयोजनाको कामका रफ्तार अनुसारको अपुग बजेट माग गर्ने बताइएको छ। प्राप्त बजेटबाट सुरुङ निर्माणदेखि विद्युत् गृह, सिचाइँ, सामाजिक लगायतका काम भएको आयोजनाले जनाएको छ। यहीं रफ्तारमा सुरुङ निर्माण भएमा तोकिएको २२ महिनाको अवधि अगावै निर्माण सम्पन्न हुनेछ।

५.५ डायमिटरको सुरुङ मार्ग निर्माणका लागि ठेक्का पाएको चिनियाँ कम्पनी चाइना ओभरसिज इन्जिनियरिङ (कोभेक)ले अहिले दैनिक सरदर १० मिटर र कुनै दिन १५ देखि २० मिटरसम्म टीबीएममार्फत खन्ने गरेको छ। सुरुङ खन्न मात्रै चाइना ओभरसिज कम्पनी कोभेकले ठेक्का लिएको हो। १५ अर्व ५९ करोड ४० लाख रुपैयाँ अनुमान रहेकोमा कोभेकले १० अर्ब ५ करोड ६८ लाख ३७ हजारमा ठेक्का लिएको हो। आयोजनाको मुख्य उद्देश्य विद्युत् उत्पादनसँगै तराईका बारा, रौतहट, सर्लाही, महोत्तरी र धनुषा जिल्लामा गरी १ लाख २२ हजार हेक्टर क्षेत्रमा सिचाइँ सुविधा पुर्‍याउने रहेको छ।