आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमले लिएको राष्ट्रिय लक्ष्यभन्दा धेरैले रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ८६ हजारलाई न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारी दिने राष्ट्रिय लक्ष्य राखेकामा २०८० साउन ९ सम्म तथ्याङ्क अनुसार ८९ हजार ५१९ जनाले औसत ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। यो सङ्ख्या तीन हजार ५१९ बढी हो। श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयल अन्तर्गतको उक्त कार्यक्रममा यो सङ्ख्या अझै बढेर एक लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ। 

राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि उपलब्ध बजेटका आधारमा श्रम मन्त्रालयले निर्धारण गरेको लक्ष्यभन्दा बढी सङ्ख्याले रोजगारी प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो। 

यस कार्यक्रममा सङ्ख्यात्मक रूपमा राम्रो उपलब्धि प्राप्त गरेको र समय अवधिका हिसाबले पनि विगतका वर्षको तुलनामा सुधार भएको श्रम मन्त्रालयका सहसचिवसमेत रहनुभएका ढकालले दाबी गर्नुभयो। उहाँले बजेट छुट्याउँदा न्यूनतम एक सय दिनको रोजगारीको कार्यक्रम भएकाले कतिपयको समय अवधि थोरै भएकाले यस पटक सङ्ख्यात्मक रूपमा लिएको लक्ष्यभन्दा धेरै जनाले रोजगारी प्राप्त गरेको जानकारी दिनुभयो।  

गत आवमा उक्त कार्यक्रमका लागि चार लाख ५३ हजार ४४५ जना महिला, तीन लाख ८३ हजार ९०१ जना पुरुष र अन्य ३३ सहित गरी आठ लाख ४१ हजार ३७९ जना बेरोजगारको सूचीमा सूचीकृत भएका थिए। देशभरका ७३५ पालिकाबाट सूचीकृत भएका बेरोजगारमध्ये बजेटको सीमामा रहेर प्राथमिकताका आधारमा ८९ हजार ५१९ जना (१०.६३ प्रतिशत) ले उक्त कार्यक्रममार्फत रोजगारी प्राप्त गर्न सफल भएका हुन्। 

आव २०७५/७६ बाट सुरु भएको उक्त कार्यक्रममार्फत एक लाख ७२ हजारभन्दा बढीले औसतमा १३ दिनको मात्रै रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। आव २०७६/७७ मा एक लाख पाँच हजार ६२६ जनाले औसतमा १६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। आव २०७७/७८ मा एक लाख ८१ हजार ९१ जनाले औसतमा ७६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। यस्तै आव २०७८/७९ मा उक्त कार्यक्रममार्फत एक लाख ४७ हजार ४३३ जनाले औसतमा ७८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका थिए। 

मन्त्रालयका अनुसार कार्यक्रममा प्रदेशगत रूपमा हेर्दा सङ्ख्या र समयावधिका हिसाबले पहिलो सुदूरपश्चिम प्रदेश र दोस्रो कर्णाली प्रदेश रहेका छन्। 

आव २०७९/८० मा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा उक्त प्रदेशका ८८ पालिकाका १६ हजार ६७३ जनाले औसतमा ९० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। कर्णाली प्रदेशका ७९ पालिकाबाट १४ हजार ६०० जनाले औसतमा ८४ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्।

लुम्बिनी प्रदेशका १०९ पालिकाका १२ हजार २७६ जनाले औसतमा ७९ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। बागमती प्रदेशका ११९ पालिकाका ११ हजार ८३ जनाले औसत ८० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने गण्डकी प्रदेशका ८५ पालिकाका सात हजार २०४ जनाले औसतमा ७६ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन्। यसै गरी मधेश प्रदेशका १३६ पाकिालका १० हजार ९४३ जनाले औसतमा ५८ दिनको रोजगारी प्राप्त गरेका छन् भने कोशी प्रदेशका १३७ पालिकाका १३ हजार ५२ जनाले औसतमा ८० दिनको रोजगारी प्राप्त गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ।  

उक्त कार्यक्रम श्रम मन्त्रालयले आव २०७५/७६ देखि सञ्चालन गरेको हो। त्यसो त उक्त कार्यक्रमको उद्देश्य सबै नागरिकलाई रोजगारीको प्रत्याभूति गर्ने, कामका लागि पारिश्रमिकमार्फत गरिबी न्यूनीकरण र सामाजिक सुरक्षामा योगदान पु-याउने र बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको क्रमशः अन्त्य गर्ने रहेको छ।

राष्ट्रिय योजना आयोगले अघिल्लो वर्ष गरेको अध्ययन हेर्दा कार्यक्रमको लक्ष्य र उद्देश्य अनुसार उपलब्धि भएको पाइँदैन। बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढ्दै गएको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्कले पुष्टि गरेको छ। विभागका अनुसार चालु आवमा सात लाख ७१ हजारभन्दा बढी युवा श्रम स्वीकृति लिएर बिदेसिएका छन्। यो तथ्याङ्कले बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारी झनै बढेको पुष्टि हुन्छ। 

मन्त्रालयका अनुसार आव २०७९/८० मा उक्त कार्यक्रम सञ्चालन गर्न सात अर्ब १३ करोड २९ लाख बजेट विनियोजन गरिएकामा १३ हजार ९२६ आयोजनाका लागि पाँच अर्ब १४ करोड ८१ लाख २९ हजार प्रविष्ट गरिएको थियो। मन्त्रालयका अनुसार यस वर्ष ७२२ स्थानीय तहमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेकामा ३१ वटा स्थानीय तहले कार्यक्रम सुरु गर्न सकेका छैनन्। त्यसो त आव २०७८/७९ मा ७०३ पालिकामा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु भएको थियो भने आव २०७७/७८ मा ७०७ पालिकामा भएको थियो।