स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाएर रोजगारीको खोजीमा बिदेसिने नेपालीको सङ्ख्या बढेसँगै विदेशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या पनि बढेको छ। पछिल्लो दुई आर्थिक वर्षमा विदेशका विभिन्न देशबाट नेपालमा श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने विदेशी नागरिकको सङ्ख्या ३७ प्रतिशतले वृद्धि भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

श्रम तथा व्यवसायजन्य सुरक्षा विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा विकास साझेदार कम्पनीको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजना तथा विदेशी व्यावसायिक कम्पनीमा काम गर्न नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या दुई हजार ९९४ रहेको छ। जसमा नयाँ एक हजार ३६९ जना रहेका छन् भने श्रम नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या एक हजार ६२५ जना रहेको छ। जब कि आव २०७८/७९ मा यो सङ्ख्या दुई हजार १८१ जना थियो। जसमा नयाँ ९५० जना थिए भने श्रम नवीकरण गर्ने एक हजार २३१ जना थिए। जुन सङ्ख्या आव २०७८/७९ को तुलनामा आव २०७९/८० मा ८१३ जना बढी हो। 

नेपालमा दक्ष श्रमिक नपाएको अवस्थामा विदेशी श्रमिक राख्न पाउने व्यवस्था अनुसार विदेशीलाई नेपालमा काम गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ।

विभागले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कमा नेपालमा रोजगारीका लागि करिब ८० देशका नागरिकले श्रम स्वीकृति लिएकामध्ये सबैभन्दा बढी चिनियाँ नागरिक छन्। आव २०७९/८० मा नेपालबाट श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्नेमध्ये दुई हजार २१ जना (६७ प्रतिशत) रहेका छन्। अन्य बेलायत, अमेरिका, जापान, दक्षिण कोरिया, अस्टे«लिया, भारत, श्रीलङ्का, बङ्गलादेश, जर्मनीलगायतका देशका रहेका छन्। 

विभागका निर्देशक मणिनाथ गोपले नेपालमा सञ्चालन भइरहेका चीनका ठुला परियोजनामा आवश्यक साना ठुला प्राविधिक चिनियाँ नै ल्याइने गरेकाले अन्य देशको तुलनामा चिनियाँ नै धेरै भएका बताउनुुभयो। उहाँका अनुसार अन्य देशबाट ठुला प्रोजेक्टमा माथिल्ला पदमा मात्रै आफ्नो देशको नागरिक ल्याउने गरेको तर चीनले भने अधिकांश प्राविधिक आफ्नै देशबाट ल्याउने गरेको छ। 

श्रम ऐनमा नेपालमा सञ्चालन भएका प्रतिष्ठानले पाँच प्रतिशत मात्र विदेशी कामदार राख्न सकिने प्रावधान छ। नेपालमा रहेका एयरलाइन्स, इलेक्ट्रोनिक कम्पनी, खानेपानी, नहर तथा हाइड्रोपावर कम्पनीमा काम गर्न धेरै विदेशीले विभागबाट श्रम स्वीकृति लिने गरेका छन्। 

रसुवागढी, त्रिशूली, मध्यभोटेकोसी, काबेली, दोहा इन्जिनियरिङ कम्पनी, हुवावे टेक्नोलोजी, हिमालय एयरलाइन्स, नेपाल एयरलाइन्समा उच्च प्राविधिक कामदार विदेशीले श्रम स्वीकृति लिएर काम गर्ने गरेका छन्। निर्देशक गोपले कोभिड सङ्कटका बेला नयाँ श्रम स्वीकृति लिने विदेशीको सङ्ख्या केही कमी आए पनि नवीकरण गर्नेको सङ्ख्या हाल बढेको जानकारी दिनुभयो। 

विदेशी नागरिकको श्रम इजाजत व्यवस्थासम्बन्धी निर्देशिका २०७५ ले नेपालमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष जनशक्ति आयात गरी काममा लगाउन सकिने व्यवस्था गरे पनि नेपाल सरकारका विभिन्न निकायसँग भएका सम्झौताबमोजिमको सङ्ख्यामा विदेशी श्रमिकलाई काममा लगाउन पाउने व्यवस्थाले अदक्ष कामदारसमेत नेपाल आउने गरेका छन्। यसले गर्दा दक्ष नेपाली श्रमिकले स्वदेशमै रोजगारी नपाउने र विदेशी अर्धदक्ष श्रमिकसमेत नेपालमा आई काम गर्दा विदेशी लगानीका आयोजनाबाट अर्बौं रुपियाँ विदेश जाने गरेको छ।

नेपालमा उपलब्ध नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिई नेपाली श्रम बजारमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष र सिपयुक्त विदेशी जनशक्तिलाई मात्र श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। नेपालमा उपलब्ध हुन नसक्ने दक्ष विदेशी कामदारलाई मात्र श्रम स्वीकृतिका लागि सम्बन्धित मन्त्रालय र विभागको सिफारिस एवं गृह मन्त्रालयको कार्य सहमतिका आधारमा श्रम स्वीकृति प्रक्रिया मिलाउनुपर्ने नीतिगत सुधारको आवश्यकता रहेको छ। 

विद्यमान श्रम ऐनले कूटनीतिक उन्मुक्ति पाउने वा नेपाल सरकारसँग भएको कुनै सन्धि वा सम्झौताले श्रम स्वीकृति लिन नपर्ने उल्लेख भएको अवस्थामा बाहेक विभागबाट श्रम इजाजत नलिई कुनै विदेशीलाई काममा लगाउन पाइँदैन।

विदेशीले काम गर्ने कतिपय परियोजनाले नेपाली श्रमिकलाई मात्र कटौती गरी विदेशी श्रमिक यथावत् राख्ने गरेको भए पनि सोको अनुगमन भने हुन सकेको छैन। श्रमका जानकार रामेश्वर नेपालले विदेशबाट आएर नेपालमा श्रम इजाजत लिएर काम गर्न आउनेमा ९० प्रतिशत उच्च दक्ष जनशक्ति रहेको छ भने नेपालबाट विदेश गएर काम गर्ने ठुलो सङ्ख्या अदक्ष जनशक्ति रहेको बताउनुभयो। 

नेपाल सरकारले अब दक्ष नेपाली श्रमशक्तिलाई स्वदेशमै रोक्न सके मात्रै विदेशी श्रमशक्तिका लागि बिदेसिने नेपाली मुद्रा रोकिने उहाँको विश्लेषण रहेको छ। 

अहिले नेपालबाट रोजगारी खोज्दै दैनिक दुई हजारभन्दा बढी नेपाली युवा विदेश गइरहेका छन्। विदेशबाट नेपाल आउनेको सङ्ख्या बाहिरिनेको तुलनामा एक प्रतिशत पनि नरहे पनि तिनीहरूले लैजाने रकम भने ठुलो रहेको उहाँको बुुझाइ छ। 

नेपाली श्रमिकलाई प्राथमिकता दिई नेपाली श्रम बजारमा उपलब्ध हुन नसकेका दक्ष र सिपयुक्त विदेशी जनशक्तिलाई मात्र श्रम स्वीकृति दिनुपर्ने विज्ञको सुझाव छ। त्यसै गरी एकै प्रकृतिको कामका लागि श्रम स्वीकृति लिने श्रमिकको सिप नेपालीलाई सिकाएर विदेशीलाई प्रतिस्थापन गर्नुपर्ने नियम रहेको छ।