नेपाल–बंगलादेशबीच ऊर्जा सहकार्यको विषय पुनः उठेको छ । नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड इटालीको राजधानी रोममा भएको ‘युनाइटेड नेसन्स फुड सिस्टम समिट–२०२३ स्टोकिङ मुभमेन्ट’ मा सहभागी हुने क्रममा साउन ८ मा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनासँग ऊर्जा सहकार्यको विषयमा छलफल भएको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ। छलफलमा नेपाल र बंगलादेशका प्रधानमन्त्रीहरूले दुई मुलुकबीचको ऊर्जा सहकार्यमा जोड दिनुभयो। 

दाहालले इटालीबाट फर्कने क्रममा शुक्रबार त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा पत्रकार सम्मेलनमा बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री हसिनासँग भेटवार्ता भएको र नेपालको ऊर्जा बंगलादेश लैजाने विषयमा कुराकानी भएको पुष्टि पनि गर्नुभयो । ‘बंगलादेश सरकार नेपालमा उत्पादित जलविद्युत् खरिद गर्न इच्छुक रहेको र आर्थिक अन्तरनिर्भरताका लागि यो महत्त्वपूर्ण हुने उहाँको भनाइ थियो,’ प्रधानमन्त्री दाहालले हसिनालाई उद्धृत गर्दै भन्नुभयो ।

उक्त साइडलाइन भेटवार्तामा नेपाल र बंगलादेशबीचको मैत्रीपूर्ण सम्बन्ध, आपसी सहयोग, क्षेत्रीय सहयोग, अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चमा नेपाल र बंगलादेशबीचको सहकार्य जस्ता विषयमा छलफलसमेत दाहालले जनाउनुभयो । बंगलादेशले नेपालबाट बिजुली किन्न चाहिरहेको छ । नेपाल पनि बंगलादेशमा विद्युत् व्यापार गर्न उत्सुक छ । दुवै मुलुकले भारतको साथ लिएर विद्युत् व्यापारका लागि पहल गरिरहेका छन् । हसिनाले आफ्नो भारत भ्रमणका दौरान पनि पटक–पटक नेपालबाट ऊर्जा बंगलादेश लैजान आग्रह गर्दै आउनु भएको छ। सन् २०२१ सेप्टेम्बर ५ देखि ८ सम्म भारत भ्रमणमा रहेकी बंगलादेशकी प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले भारतीय समकक्षी नरेन्द्र मोदीसँगको भेटवार्तामा नेपाल र भुटानमा उत्पादित बिजुली भारतीय भूमिबाट लैजाने अनुमतिका लागि आग्रह गर्नु भएको थियो।

हसिनाको भ्रमणपछि भारतीय विदेश मन्त्रालयबाट जारी विज्ञप्तिमा ‘बंगलादेशले नेपाल र भुटानबाट बिजुली लैजान भारतको अनुमति मागेको छ’ उल्लेख थियो । भारतीय पक्षले भने यसअघि नै अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि गाइडलाइन तयार पारिसकेकाले सोहीअनुसार अघि बढ्न सकिने जवाफ दिएको थियो । भारतको विद्युत् मन्त्रालयले सन् २०१८ मा ‘गाइडलाइन फर इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट (क्रस बोर्डर) अफ इलेक्ट्रिसिटी’ जारी गरेको छ । उक्त गाइडलाइनअनुसार अन्तरदेशीय विद्युत् व्यापारका लागि द्विपक्षीय र बहुपक्षीय सहमति गर्न सकिने जवाफ भारतले बंगलादेशलाई दिएको थियो ।

प्रधानमन्त्री दाहालको जेठको तेस्रो साता भएको भारत भ्रमणका दौरान नेपालबाट बंगलादेशमा ४० मेगावाट विद्युत् लैजान भारतले सहजीकरण गर्ने प्रतिबद्धता जनाएको थियो । हाल उक्त सम्झौता मूल्य निर्धारण मात्रै बाँकी रहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ बताउनुहुन्छ । ‘अन्य सबै सम्झौता भए । अब नेपाल र बंगलादेशको खरिदबिक्रीको दर फाइनल हुन बाँकी छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अब नेपाल–बंगलादेशको बैठकले मूल्य फाइनल गर्छ । भारत–बंगलादेशको ट्रेड मार्जिन सम्पन्न भएपछि नेपालबाट बिजुली बंगलादेश पुग्नेछ ।’

नेपाल र बंगलादेशको बैठकले खरिदबिक्रीको मूल्य निर्धारण गरेपछि नेपालबाट बिजुली बंगलादेश जान सुरु हुने घिसिङको भनाइ छ । यो सम्झौता नेपाल सरकार र बंगलादेश सरकार (जीटूजी) बीच हुने भएकाले चाँडो दुवै देशका अधिकारी बसेर मूल्य निर्धारण गरिने घिसिङ बताउनुहुन्छ ।

बंगलादेशले नेपालमा आयोजनासमेत बनाउन चाहेको नेपाली पक्षको भनाइ छ । भर्खर बंगलादेशसँग मध्यकालीन ५ वर्षे सम्झौता भएको र यसलाई लम्बाएर लैजान सकिने प्रावधान रहेको प्राधिकरण विद्युत् व्यापार विभागका निर्देशक प्रबल अधिकारीले जनाउनुभयो । ‘बंगलादेशले ४०/५० मेगावाटभन्दा पनि आयोजना नै बनाएर त्यो बिजुली लैजान चाहन्छ,’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘यो त बाटो खुलाउन मात्रै हो । दीर्घकालमा डेडिकेटेड प्रसारण लाइन बनाएर यहाँको स्वच्छ ऊर्जा लैजाने उसको चाहना छ ।’ भारतले बाटो दिएको खण्डमा नेपालमा बनिसकेका आयोजना नै किनेरसमेत बिजुली बंगलादेश लैजाने इच्छा बंगलादेशले राखेको अधिकारी बताउनुहुन्छ।