विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि नेपालको वैदेशिक व्यापारमा ठूलो हिस्सा ओगट्ने भारततर्फको निर्यातमा तत्काल असर नपरे पनि टर्कीसहित युरोप र चीनको निकासी घट्ने देखिएको छ। नेपाली धागो, गलैंचा, पस्मिना, ऊनी फेल्ट, डग च्यूजस्ता मूल्य अभिवृद्धिजन्य वस्तु निकासी हुने टर्कीसहित युरोपेली देशमा नेपाली वस्तुको निकासी घट्ने नेपाल उद्योग परिसंघको अध्ययनले देखाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ। परिसंघका अनुसार नेपालको कुल निकासी बजारको ५८.९ प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने भारतमा भने स्तरोन्नतिले असर नगर्ने देखिएको छ। नेपाल सन् २०२६ मा अति कम विकसित मुलुकको समूहबाट विकासशील मुलुकको समूहमा स्तरोन्नति हुनुपर्नेछ। विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिले देशको अन्तर्राष्ट्रिय छवि सुध्रिए पनि निकासी व्यापारमा समस्या पर्ने चिन्ता निजी क्षेत्रले व्यक्त गर्दै आएको छ। परिसंघका उपाध्यक्ष वीरेन्द्रराज पाण्डेका अनुसार स्तरोन्नतिपछि ईयूतर्फको निकासीमा प्रत्येक वर्ष १८ मिलियन अमेरिकी डलरले कमी आउने आकलन छ।

हाल कुल निकासीमा ईयूको हिस्सा ११ प्रतिशत छ। यस्तै, युरोपेली मुलुक भए पनि छुट्टै गणना हुँदै आइरहेको टर्कीतर्फको निकासीमा पनि प्रत्येक वर्ष १४ मिलियन डलरबराबरको गिरावट आउने अनुमान गरिएको छ। गत आवको तथ्यांकअनुसार नेपालको कुल निकासी बजारमा टर्कीको हिस्सा १.३७ प्रतिशत छ।

‘निकासी व्यापारमा भारततर्फको हिस्सा करिब ५९ प्रतिशत छ। हाम्रो अध्ययनले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिले भारतीय बजारमा कुनै असर पर्ने देखिँदैन,’ पाण्डेले भन्नुभयो, ‘चीनले हामीलाई करिब ८ हजार वस्तुमा शून्य भन्सार सुविधा दिइरहे पनि हामीले त्यसको उपभोग गर्न सकेका छैनौं। स्तरोन्नतिपछि चिनियाँ बजार थप गुमाउने अवस्थामा हामी छौं।’ चीनतर्फको निकासीमा प्रतिवर्ष ११ मिलियन डलरको कमी आउने अनुमान छ। हाल निकासी बजारमा चीनको हिस्सा २.८ प्रतिशत छ।

विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नतिपछि मुलुकको व्यापारघाटा झनै बढ्ने अवस्था रहेको परिसंघ अध्यक्ष राजेश अग्रवाल बताउनुहुन्छ। ‘स्तरोन्नति भएपछि हामीले पाउँदै आएको सुविधाहरु हट्ने भएकाले निर्यात बढाउन उत्पादकत्व बढाउने र उत्पादन लागत घटाउने यी दुई प्रमुख काम गर्न आवश्यक छ,’ अध्यक्ष अग्रवाल भन्नुहुन्छ, ‘उत्पादकत्व बढाउन श्रमिकको उत्पादकत्व बढाउनुपर्छ, प्रविधिको प्रयोग बढाउनुपर्छ र नीति तथा कानुनी अवरोधहरु हट्नुपर्छ।’ परिसंघले कानुनी सुधारका लागि आवाज उठाउँदै आएको स्मरण गराउँदै उनले अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदा पर्न सक्ने प्रभाव न्यूनीकरण गर्न सरकार, नियामकीय निकाय र निजी क्षेत्रबीच प्रभावकारी समन्वय तथा सहकार्यको आवश्यकता रहेको बताए।

निजी क्षेत्रले निर्यात व्यापारमा पर्ने प्रतिकूल असर न्यूनीकरणका लागि नीतिगत सुधारलगायत पूर्वतयारी गर्न सुझाव दिएको छ। सन् २०२६ मा हुने स्तरोन्नतिसँगै नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पाउने सुविधा खारेजीपछिको अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै अहिलेदेखि नै पूर्वतयारीका काम अगाडि बढाउनुपर्ने निजी क्षेत्रको भनाइ छ। यसअन्तर्गत करिब एक दर्जन ऐन संशोधन तथा खारेजीको प्रक्रिया सुरु गर्नुपर्ने परिसंघको भनाइ छ। विदेशमा लगानी प्रतिवन्ध लगाउने ऐन २०२१, भूमिसम्बन्धी ऐन २०२१, राजस्व चुहावट ऐन २०५२ लगायतका ऐनमा संशोधन तथा केही खारेजी जरुरी रहेको परिसंघ उपाध्यक्ष पाण्डे बताउनुहुन्छ। उहाँका अनुसार मूल्य अभिवृद्धि कर ऐन २०५२, भन्सार ऐन २०६४, आयकर ऐन २०५८, विदेशी लगानी तथा प्रविधि हस्तान्तरण ऐन २०७५, पेटेन्ट डिजाइन र ट्रेडमार्क ऐन २०२२, वन ऐन २०७६ लगायतमा बृहत् परिमार्जन आवश्यक छ।

अति कम विकसित मुलुकका रुपमा नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय तहमा र विकास सहयोगको रूपमा पाउँदै आएको सहुलियतपूर्ण व्यवहार कटौती हुनेछ। नेपालले पाउने बाह्य सहयोग कटौतीका सम्बन्धमा निजी क्षेत्रले व्यापार सहुलियतमा हुने कटौतीको असर उत्पादनसम्म पुग्ने बताउँदै आएको छ। निजी क्षेत्रले नेपालको निर्यात व्यापारको अवस्था के हुन्छ भन्नेमा सरकार गम्भीर नदेखिएको बताउँदै आएको छ।

स्तरोन्नतिपछि नेपालले अझै जीएसपी प्लस केही वर्षलाई पाउन सक्ने भएकाले सरकारले माग गर्नुपर्नेमा निजी क्षेत्रको जोड छ। हाल नेपालले एलडीसीका रूपमा अस्ट्रेलिया, न्यूजिल्यान्ड, नर्वे र स्वीट्जरल्यान्डमा शतप्रतिशत ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेको छ भने क्यानडामा दुग्धजन्य र मासुजन्यबाहेक अरु वस्तुले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ सुविधा पाइरहेका छन्। युरोपियन युनियनअन्तर्गतका देशमा हातहतियार बाहेकका सबै वस्तुमा नेपालले ‘ड्युटी फ्री, कोटा फ्री’ पाइरहेको छ। अमेरिकाले कपडाजन्य वस्तु, जुत्ताचप्पल, दुग्धजन्य र मासुजन्य बाहेकका ८२ प्रतिशत वस्तुमा यस्तो सुविधा दिएको छ।
नेपालसहित ४६ वटा देश अहिले अति कम विकसित देशको सूचीमा छन्। बंगलादेश र लाओस पनि सन् २०२६ नोभेम्बर २४ मा स्तरोन्नति हुने तयारीमा छन्।