अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले हाल तथाकथित “थाइवान अन्तर्राष्ट्रिय एकता विधेयक” पारित गरेको छ। अमेरिकाले संयुक्त राष्ट्र संघको नं २७५८ निर्णयमा जन गणतन्त्र चीन सरकार नै संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको एक मात्र वैधानिक प्रनितिधि हो भनेर स्वीकार गरेको छ तर थाइवानको प्रतिनिधि अधिकार विषयबारे उल्लेख गरिएको छैन। साथै जन गणतन्त्र चीन र थाइवानबीचको सम्बन्धको अडान पनि देखाइएको छैन भन्ने कुरा व्यक्त  गरेको छ। यसले संयुक्त राष्ट्र संघको निर्णयलाई विकृत गरेको छ, यो नै थाइवान विषयमा अमेरिकाले गरेको सार्वजनिक राय धोखाधडी हो साथै “छद्म-ऐतिहासिक संज्ञानात्मक जाल” बनाउने महत्वपूर्ण भाग पनि हो।

संयुक्त राष्ट्र संघको नं २७५८ निर्णय अनुसार, जन गणतन्त्र चीनको सबै अधिकारको पुनःसुरू गर्नुका साथै थाइवान पक्षका अवैधानिक प्रतिनिधिलाई निष्कासन गर्छ। साथै निर्णयमा पनि स्पष्टता दिइएको छ कि जन गणतन्त्र चीन सरकार नै संयुक्त राष्ट्र संघमा चीनको एक मात्र वैधानिक सरकार हो भने तथाकथित “दुई चीन” ”एक चीन एक थाइवान” आदि विषय अस्तित्वमा छैन। निर्णयले राजनीतिक, कानुनी, प्रकृयागत रूपमा संयुक्त राष्ट्र संघमा थाइवानलगायत समस्त चीनको प्रतिनिधि अधिकार समस्याको सम्पूर्ण रूपमा समाधान गरेको छ।

अझै महत्वपूर्ण कुरा के हो भने “कायरो घोषणा”” पोट्सडम घोषणा”लगायत अनेक अन्तर्राष्ट्रिय कानुन पत्रमा थाइवानमाथि चीनको सार्वभौमिकता निश्चित गरिएको छ। अमेरिका नै ती महत्वपूर्ण पत्रको हस्ताक्षर मुलुक हो। उसले अवश्य नै स्पष्ट बुझ्छ कि चीनको एक अंशको रूपमा रहेको थाइवानलाई छुट्याउन आवश्यक छैन। अमेरिकी प्रतिनिधिसभाले संयुक्त राष्ट्र संघको नयाँ अधिवेशन सुरू हुनुअघि उक्त बिधेयक उठाएर “थाइवान प्रतिनिधि अधिकार”विषय प्रचार गरेबाट उसको लक्ष्य निकै स्पष्ट रूपमा देखिन्छ।

संयुक्त राष्ट्र संघको नं २७५८ निर्णयको एक संस्करण मात्र छ, अमेरिका शैलीको व्याख्या छैन। अमेरिकाले उक्त निर्णय लिएर प्रचार गरेको सार नै युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थालाई कमजोर पारी चीनको सार्वभौमिकता र भूभागको अखण्डतालाई हानी पार्ने हो। चिनियाँ जनता र अन्तर्राष्ट्रिय समूहले त्यसको कडा विरोध गर्दछ।