नेपालको उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीतिको मस्यौदामा सरोकारवाला निकायसँग सुझाव माग गरेको छ। राष्ट्रिय स्टार्टअप उद्यम नीति २०७९ र लघु, घरेलु तथा साना उद्योग प्रवर्धन नीति २०८० को मस्यौदा तयार गर्न सरोकारवाला निकायसँग सुझाव पेस गरेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। मन्त्रालयले दुई वटा नीतिको मस्यौदामा ठोस रायसुझाव भए १५ दिनभित्र सुझाव पेस गर्न सरोकारवाला निकायसँग अनुरोध गरेको हो। गत आर्थिक वर्षमा स्टार्टअप उद्यम कर्जाका लागि बजेट विनियोजन गरे पनि स्पष्ट नीति नहुँदा कार्यान्वयनमा आउन सकेन। 

उद्यम कर्जा वितरण गर्न गत आवमा २५ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो। स्टार्टअप उद्यम कर्जा कोष कार्यविधि, २०७९ अनुसार स्टार्टअप उद्यम गर्नेले तीन प्रतिशत ब्याजमा बढीमा २५ लाख रुपियाँसम्म कर्जा पाउने छन्। साझेदारीमा रहेको उद्यमका लागि यस्तो कर्जा सात वर्षसम्मका लागि पाइने छ। 

स्टार्टअप कार्यविधि स्पष्ट नहुँदा कार्यक्रम कार्यान्वयनमा ल्याउन नसकेको उद्योग विभागले जनाएको छ। स्टार्टअप उद्यम कर्जा कार्यक्रम चालु आवमा निरन्तरता गरिने विभागले जनाएको छ। कर्जाका ३८२ आवदेन परेका थिए। तोकिएका मापदण्ड पूरा नभएका फर्म २१३ वटा निवेदन खारेज गरिएको थियो। प्रक्रिया पूरा गरेका फर्मलाई चालु आवको बजेटमार्फत निरन्तरता दिने विभागले जनाएको छ। सरकारले चालु आवको बजेटमार्फत स्टार्टअप उद्यम कार्यक्रम सञ्चालन गर्न एक अर्ब बजेट विनियोजन गरेको छ।