हालै जापानको सरकारले सन् २०२३ रक्षा श्वेतपत्र जारी गर्दै जापानसमक्ष विश्व युद्धपछिको सबैभन्दा गम्भीर तथा जटिल सुरक्षा संरक्षण वातावरण देखिएको उल्लेख गर्नुका साथै चीनलाई कहिले पनि नदेखिएको सबैभन्दा ठूलो रणनीतिक चुनौतीको रूपमा राखेको छ। श्वेतपत्रले विभिन्न मुलुकको सैनिक स्थितिको विश्लेषणमा ५०० पृष्ठ खर्चेका छन् र त्यसमध्येका ३१ पृष्ठ चीनको अवस्थाबारे जानकारी दिइएको छ जुन विभिन्न मुलुकको जानकारीमध्ये सबैभन्दा अधिक छ। केही जापानी सञ्चार माध्यमको विचारमा चीन धम्कीबारे प्रचार गर्न नयाँ श्वेतपत्रले गत वर्षभन्दा अझै कडा शब्द प्रयोग गरेको छ।

तथाकथित रक्षा श्वेतपत्र जापानले राष्ट्रिय सुरक्षा वातावरण र रक्षा नीतिबारे जानकारी दिने वार्षिक अधिकारी पत्र हो जसलाई जापानी रक्षा नीतिको वायु नलीको रूपमा मानिएको छ। जापान सरकारले नयाँ संस्करणको राष्ट्रिय सुरक्षा संरक्षण रणनीतिलगायत ३ वटा सुरक्षा पत्र पारित गरी सुरक्षण विचार र रक्षा नीतिमा ठूलो परिवर्तन गरेपछि तोकेको यो पहिलो श्वेतपत्र हो। पहिलाको भन्दा यस नयाँ श्वेतपत्रले ३ वटा सुरक्षा पत्रका विषय मुख्यतः प्रतिबिम्बित गरेको छ।

चीन विषय उठाउँदा श्वेतपत्रले तथाकथित चीन धम्की धारणा दोहोर्याउनुका साथै पछिल्लो सुरक्षा वातावरणमा अरू प्रचार गरेको छ। श्वेतपत्रका अनुसार, सन् २०२७ सम्मको ५ वर्षमा लगभग ४३० खर्ब जापानी येन अर्थात २२ खर्ब चिनियाँ युआनको रक्षा खर्च लगानी गर्ने जापानको आशा छ। विश्लेषणका अनुसार, उक्त रक्षा खर्च वर्तमान खर्चको डेढ गुणाभन्दा बढी छ जसबाट जापानले छिमेकी धम्कीको निहुँ खोजेर सशस्त्र विस्तृतको तर्कसंगतता खोजेर शान्ति संविधान छोडी सैन्य शक्ति सपनाको पुनरूत्थान गर्ने लक्ष्य देखिएको छ। श्वेतपत्रका अनुसार, विगत १० वर्षमा जापान र अमेरिकाबीचको संयुक्त सैन्य अभ्यासको संख्या २४बाट १०८सम्म बढेको छ।

 जापानी मेइजी विश्वविद्यालयका अनुसन्धानकर्ता च्याउस्येहौले जापान सैन्यवादतिर जाँदैछ यो नै भविष्यमा चीन-जापान सम्बन्ध विकासलाई प्रभाव पार्ने भयंकर समस्या हुने चेतावनी दिनुभएको छ। जापानी होसेइ विश्वविद्यालयका प्राध्यापक हिरोशी शिरातोरीको विचारमा युद्धपछिको अन्तर्राष्ट्रिय व्यवस्थाको संरक्षण र शान्ति संविधानको संरक्षण नै जापानको दीर्घ विकासको आधार हो।