आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा घरजग्गा कारोबारबाट नेपालका संघ, प्रदेश र पालिकालाई जाने राजस्व उल्लेख्य मात्रामा घटेको देखिएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्ष संघ, प्रदेश र पालिकालाई जाने राजस्व ३३ अर्ब ४९ करोड ३३ लाख रुपैयाँले घटेको भूमि व्यवस्थापन तथा अभिलेख विभागको तथ्यांक रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ ।

सरकारले अघिल्लो जेठमा भू–उपयोग नियमावली २०७९ मार्फत भूमिको वर्गीकरण गरेपछि मात्रै कित्ताकाट गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो । सोहीअनुसार घरजग्गा कारोबारमा कडाइ गरेसँगै कारोबार, कित्ताकाट र सरकारले उठाउने राजस्वसमेत घटेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा सरकारले घरजग्गा कारोबारबाट ७४ अर्ब ६५ करोड ९ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । गत वर्ष भने ४१ अर्ब १५ करोड ७६ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको छ । नियमावली जारी भइसकेपछि जग्गाको वर्गीकरणपछि मात्रै कित्ताकाट गरी बेचबिखन गर्न पाइन्छ । नियमावलीअनुसार ०७९ मंसिर २३ सम्म पालिकाहरूले कृषि र गैरकृषि मात्रै भए पनि छुट्याइसक्नुपर्थ्यो  । गैरकृषि जग्गालाई पनि आवासीय, उद्योग, वन, खानी तथा खनिज, व्यावसायिक लगायत १० वर्गमा विभाजन गर्नुपर्ने नियमावलीमा उल्लेख छ ।

विभागले उपलब्ध गराएको तथ्यांकअनुसार १६६ भनिएकामा ९ वटा पालिकाको नाम दोहोरिएको छ, जसकारण हालसम्म १५७ पालिकाले मात्रै भू–उपयोग क्षेत्र वर्गीकरण गरेको पाइएको हो । यसमा कृषि र गैरकृषिमा मात्रै छुट्याएका, मापदण्ड नै बनाएर छुट्याइएका र कित्तागत विवरण नै छुट्याएको सबै समावेश छन् । पालिकाले वर्गीकरण नगरेकै कारण घरजग्गा कारोबार सुस्ताएको व्यवसायीले बताउँदै आएका छन्  ।

गत वैशाख ५ मा मन्त्रिपरिषद् बैठकले कित्ताकाट खोल्ने निर्णय गरेको थियो । उक्त निर्णयले वैधता नपाउँदै वैशाख १२ मा मन्त्रिपरिषद्ले भू–उपयोग नियमावली पहिलो संशोधन ०७९ लाई आर्थिक तथा पूर्वाधार समितिमा पठाउने निर्णय गर्‍यो ।

मन्त्रिपरिषद्को आर्थिक तथा प्रशासनिक समितिले गत वैशाख १८ मा थप संशोधनका लागि पठाएको भू–उपयोग नियमावली–०७९ अझै भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयमै अड्किएको छ । संशोधन गर्नुपर्ने नयाँ बुँदाहरूलाई कानुनी ढाँचाका रूपमा तयार गर्न बाँकी रहेको मन्त्रालयका प्रवक्ता प्रकाश जोशीले बताउनुभयो। त्यसपछि कानुन मन्त्रालयसँग सहमति लिएर प्रक्रियाअनुसार मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरिने उहाँको भनाइ छ ।

साउनमा १५ हजार ३०५, भदौमा २१ हजार ८७७, असोजमा १९ हजार १७८, कात्तिकमा २२ हजार ५६५, मंसिरमा ३० हजार ७२८, पुसमा ४९ हजार ४७४, माघमा ५४ हजार ४७८, फागुनमा ६० हजार ३६१, चैतमा ८६ हजार ०९७, वैशाखमा ७० हजार ६१७ र जेठमा १ लाख ८ हजार ३०२, असारमा १ लाख ३६ कित्ताकाट गरिएको विभागको तथ्यांक छ । साउनमा ९८ हजार ६४, भदौमा १ लाख ८ हजार ८१, असोजमा ७४ हजार ८५०, कात्तिकमा ७६ हजार ५६२, मंसिरमा ८९ हजार २४६, पुस १ लाख १३ हजार ८९८, माघमा १ लाख १८ हजार २६, फागुनमा १ लाख १७ हजार ५७१, चैतमा १ लाख ४२ हजार २५१, वैशाखमा १ लाख १८ हजार ८७१, जेठमा १ लाख ५६ हजार १०७ र असारमा १ लाख २२ हजार ३३६ वटा कारोबार भएको छ ।

समग्र अर्थतन्त्रमा आएको शिथिलता, सरकारले जारी गरेको नियमावली, तरलता अभाव, कर्जाको उच्च ब्याजदर र कर्जा प्रवाहमा कडाइका कारण गत वर्ष घरजग्गा कारोबार घटेको नेपाल जग्गा तथा आवास विकास महासंघका अध्यक्ष भेषराज लोहनीले जनाउनुभयो। ‘राजस्वको हिसाबमा गत वर्ष ६० प्रतिशत घरजग्गा कारोबार घट्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अन्त्यतिर आएर घरजग्गा कारोबार राम्रै देखियो । त्यसैले यो वर्ष राम्रै हुन सक्छ ।’

घरजग्गा कारोबारका लागि साउन र भदौ अफसिजन हुने हुँदा यसैबीच भूउपयोग नियमावली पारित हुने र राष्ट्र बैंकले पनि मौद्रिक नीतिमार्फत घरजग्गा कारोबारमा गरेको कडाइलाई खुकुलो बनाउने सम्भावना रहेकाले यस वर्ष गत वर्षको तुलनामा राम्रै हुने उहाँले बताउनुभयो । तरलता अभाव सुल्झिसकेको हुँदा बैंकले पनि सहजै ऋण दिने वातावरण बनिसकेको उहाँको भनाइ छ । ‘मानसिक रूपमा पनि घरजग्गालाई कडाइ गर्दा अर्थतन्त्रमै समस्या देखियो, नीतिनिर्मातादेखि सबैले यो महसुस गरिसकेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो ।

घरजग्गा कारोबारबाट संघीय सरकारलाई जाने रकम गत आर्थिक वर्षको तुलनामा ३ अर्ब ३४ करोड ६३ लाख रुपैयाँ कम राजस्व उठेको छ । संघीय सरकारलाई जाने रकम गत आर्थिक वर्ष १२ अर्ब ५३ करोड ५४ लाख रुपैयाँ संकलन भएको विभागले जनाएको छ । अघिल्लो आर्थिक वर्ष यस्तो रकम १५ अर्ब ८८ करोड १७ लाख रुपैयाँ राजस्व उठाएको थियो । संघलाई जाने रकम पुँजीगत लाभकर मात्रै रहेको विभागका प्रवक्ता निर्माणकुमार कार्कीको भनाइ छ ।

‘पुँजीगत लाभकर शीर्षकअन्तर्गतको मात्रै संघलाई जान्छ, अरू रकम नगण्य मात्रामा हुन्छ,’ उहाँले भन्नुभयो । कुनै पनि संस्था वा कम्पनीले घरजग्गा बिक्रीवितरण गर्दा थैली अंकको १.५ प्रतिशत अग्रिम कर लिने गरेको उनले बताए । व्यक्तिको हकमा घरजग्गा बिक्रीवितरण गर्दा ५ वर्षभन्दा पुरानो बेच्दा नाफा रकमको ५ प्रतिशत र ५ वर्ष ननाघेको हकमा ७.५ प्रतिशत राजस्व तिर्नुपर्ने उनले जानकारी दिनुभयो।