पछिल्लो समयमा नेपालीले वैदेशिक रोजगारीका लागि युरोपका विभिन्न देशलाई श्रम गन्तव्य बनाउन थालेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा युरोपका रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्डलगायतका देशमा जाने नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढ्न थालेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार आव २०७९/८० मा नेपालीले श्रम गन्तव्य बनाएका प्रमुख १० वटा युरोपेली देशमा रोमानिया, क्रोएसिया, साइप्रस, पोल्यान्ड, माल्टा, बेलायत, सर्बिया, पोर्चुगल, ब्रुनाई र क्यानडा रहेका छन्। यी देशमा जान मात्रै आव २०७९/८० मा ४४ हजार ३२७ जनाले श्रम स्वीकृति लिएको विभागमा तथ्याङ्कमा देखिन्छ।

विभागका अनुसार सो अवधिमा युरोपका देशमा जान श्रम स्वीकृति लिएकामा सबैभन्दा धेरै रोमानियाका लागि एक हजार ७७३ महिलासहित १४ हजार २२५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। अघिल्लो आव २०७८/७९ मा रोमानियाका लागि सात हजार ४७५ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका थिए। जुन सङ्ख्या अघिल्लो आवभन्दा पछिल्लो आव छ हजार ७५० ले बढी हो। 

यस्तै आव २०७८/७९ मा क्रोएसियाका लागि पाँच हजार ३३४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएकामा आव २०७९/८० मा क्रोएसियाका लागि सात हजार ४४१ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। जुन त्यसको अघिल्लो आवको भन्दा दुई हजार १०७ ले बढी हो। 

यस्तै युरोपेली अर्को देश साइप्रस जाने क्रम पनि बढेको छ। आव २०७८/७९ मा चार हजार १८१ जना नेपाली साइप्रस गएकामा आव २०७९/८० मा बढेर यो सङ्ख्या चार हजार ३४६ महिलासहित पाँच हजार ३१७ पुगेको छ। साइप्रस घरेलु महिला श्रमिकका लागि खुला गरेकाले यहाँ जाने महिला श्रमिकको सङ्ख्या बढेको विभागले जनाएको छ। 

त्यसै गरी आव २०७९/८० मा पोल्यान्ड जानका लागि ७१४ महिलासहित पाँच हजार ११२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसको अघिल्लो वर्ष यो देशको रोजगारीमा जान एक हजार ८५५ जनाले मात्र श्रम स्वीकृति लिएका थिए।

पछिल्लो पटक दक्षिण युरोपेली देश माल्टा पनि नेपाली श्रमिकको रोजाइमा पर्दै आएको छ। आव २०७८/७९ मा एक हजार ९१५ जना रोजगारीका लागि माल्टा पुगेकामा आव २०७९/८० मा छ हजार ३०३ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। आव २०७९/८० मा रोजगारीका लागि बेलायत जान ६६९ महिलासहित दुई हजार २६४ जना, सर्बिया जान २३३ महिलासहित ९६२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। 

पोर्चुगलका लागि आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा ६४ महिलासहित ७३२ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। त्यसको अघिल्लो आवमा जम्मा ७९ जनाले मात्रै पोर्चुगलका लागि श्रम स्वीकृति लिएको विभागले जनाएको छ। 

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले युरोपमा नेपाली श्रमिकको सङ्ख्या बढ्नुलाई सकारात्मक रूपमा लिँदै भन्नुभयो, “युरोपमा श्रम स्वीकृति लिएर जाने नेपालीको अवस्था आर्थिक, मानव अधिकार र सुरक्षाका हिसाबले धेरै राम्रो हुन्छ।” सरकारले चाहेर त्यही अनुसारको काम गर्ने हो भने खाडीलाई श्रम गन्तव्य बनाएका नेपालीको सङ्ख्या बराबर युरोप पठाउन सकिने सम्भावना डा. गुरुङले देख्नुहुन्छ। 

अर्का श्रमविज्ञ पूर्णचन्द्र भट्टराईको विचारमा युरोपका विभिन्न देशमा अहिले गएकाभन्दा धेरै नेपालीलाई पठाउन सकिने राम्रो अवसर छ तर यसका लागि सरकारका जिम्मेवार निकायले काम भने जिम्मेवारीपूर्वक गर्नु पर्छ। त्यो अहिलेसम्म देखिँदैन। विभागका प्रवक्ता कविराज उप्रेतीले युरोपमा नेपाली श्रमिक पठाउनका लागि पहल भइरहेको जानकारी दिनुभयो। 

उहाँका अनुसार श्रमिकको माग प्रमाणीकरण गर्ने निकाय दूतावासले गर्नुपर्ने तर युरोपका धेरै देशमा नेपाली दूतावास नभएकाले माग प्रमाणीकरणमा समस्या रहेको छ। ती देशका माग परराष्ट्र मन्त्रालयको प्रतिनिधिको रोहबरमा विभागबाट प्रमाणीकरण गर्ने व्यवस्थाका लागि पहल भएको पनि प्रवक्ता उप्रेतीले जानकारी दिनुभयो। 

यस्तै सो अवधिमा जापानका लागि एक हजार ४५८ महिलासहित नौ हजार ६४४ जनाले श्रम स्वीकृति लिएका छन्। नेपालबाट सरकारी प्रक्रियामा श्रमिक पठाइने देश इजरायलमा एक हजार ८४ जना गएका छन् भने दक्षिण कोरियामा २१ हजार ८७० जना गएको विभागको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ।