अगष्ट १० तारिख सबेरै, अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनले विदेशी लगानी पुनरावलोकन संयन्त्र स्थापना गर्ने कार्यकारी आदेशमा हस्ताक्षर गर्नुभएको छ। जसले चीनको सेमीकन्डक्टर र माइक्रोइलेक्ट्रोनिक्स, क्वान्टम इन्फर्मेसन टेक्नोलोजी र आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्सका क्षेत्रमा अमेरिकी लगानीलाई नियन्त्रण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ। उक्त आदेश लगभग एक वर्षपछि लागु हुनेछ र बाइडेन सरकारले लागु हुनुअघि सार्वजनिक प्रतिक्रिया प्राप्त गरी समायोजन गर्नेछ भन्ने कुरा अमेरिकी संचारमाध्यमले जनाएका छन्। वास्तवमा, उक्त आदेश जारी गर्नु आफै एक नकारात्मक संकेत हो जसबाट "डि-रिस्किंग" को नाममा "सम्पर्क विच्छेद" गर्न खोजेकाले सम्पूर्ण विश्वमा असहजता ल्याइदिन्छ।

यसै सम्बन्धमा अमेरिकी आर्थिक क्षेत्रले तत्कालै चिन्ता व्यक्त गरेको छ। अमेरिकी सञ्चारमाध्यमका अनुसार, यो कार्यकारी आदेश लागु गर्नु नै 'राजनीतिक चाल' जस्तै हो जसबाट वासिङ्टनको विकृत राजनीतिक अवस्थालाई प्रतिबिम्बित गरेको छ। यसले गहिरो जरा गाडेको 'चीनको नियन्त्रण' गर्ने सोचको प्रारूपमा चीनमाथिको कठोरता देखाउनु नै वासिङ्टनको तथाकथित 'राजनीतिक कदम' बनिसकेको छ।

यस पटक, चीनमा अमेरिकी लगानी सीमित पार्ने कदमहरू लागु गरेमा यसले अमेरिकी अर्थतन्त्रलाई अझ मन्द पार्न सक्छ र आफूमा क्षति पुर्याइदिन सक्छ।

अमेरिकी पूँजीको दृष्टिकोणबाट हेर्दा, उक्त आदेशले उनीहरूलाई "नवीनताको स्रोत" चीनबाट अलग गर्नेछ। चीन छोडेपछि अमेरिकी पूँजीलाई उच्च प्रतिफल ल्याउने समान बजार फेला पार्न कठिन हुन्छ।

यसका साथै, यदि उक्त आदेश लागु भएमा विश्वव्यापी औद्योगिक शृङ्खला र आपूर्ति शृङ्खलालाई अनिवार्य रूपमा बिथोल्नेछ र यो अमेरिकाका लागि नै हानिकारक हुनेछ।

यसका अतिरिक्त, अमेरिकी सरकारले चीनमा हुने लगानीमाथि प्रतिबन्ध लगाउने हो भने फेरि एकपटक अमेरिकाको विश्वसनीयतामा गम्भीर क्षति पुर्याउने कुरामा शंका छैन।

आर्थिक सञ्चालनका आफ्नै नियम हुन्छ र राजनीतिक छडीबाट रोक्न सकिँदैन। अमेरिकी राजनीतिज्ञहरूले "राजनीतिक चालबाजी" गर्नुको सट्टा उद्योगको आवाज बढी सुन्नुपर्छ र आर्थिक नियमहरूको सम्मान गर्ने जिम्मेवारी बन्दोबस्त गर्ने सुझाव लिनुपर्छ। अमेरिकाले जबर्जस्ती "शृङ्खला रोक्ने" धक्का दिनुबाट चीनको विकासलाई रोक्न सक्दैन र अन्ततः आफैंलाई घाइते पार्ने कुरामा दुई मत रहँदैन।