कर्णाली प्रदेश सरकारले जलविद्युत उत्पादनमा बाह्य लगानी भित्र्याउन ५० वर्षसम्म अनुमति दिने भएको छ। कुनै पनि विदेशी मुलुक र विदेशी सरकार मातहतका संस्थाले विद्युत उत्पादनका निम्ति कर्णालीमा लगानी गर्न र विद्युत विकासका आयोजना सञ्चालन गर्न पाउने कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
सरकारले कर्णालीमा ठूला जलविद्युत आयोजना निर्माणका लागि मोटो रकम लगानी गर्न चाहने विदेशी लगानीकर्ता आकर्षित गर्न पाँच दशकको समय दिने नीति ल्याउन लागेको हो। ‘कर्णाली प्रदेशको विद्युत सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ ले विद्युत उत्पादनका लागि लगानी गर्ने लगानीकर्तालाई ५० वर्षसम्म अनुमति दिने व्यवस्था गरेको छ। विधेयकको परिच्छेद २ मा विद्युत आयोजनाको अध्ययन, विकास, सञ्चालन र पहुँचसम्बन्धी व्यवस्था, ३ मा प्रतिस्पर्धा तथा प्रस्ताव छनोटसम्बन्धी व्यवस्था, ४ मा अनुमति पत्रसम्बन्धी व्यवस्था र ५ मा विद्युत उत्पादन सञ्चालन तथा हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ।
अनुमतिसम्बन्धी व्यवस्थाको बुँदा १८ (१) ले विद्युत उत्पादनका लागि बाह्य लगानी भित्र्याउन दिइने अनुमतिपत्र अवधिको व्यवस्था गरेको छ। यसले कर्णालीको विद्युत विकासमा बाह्य लगानीकर्ता भित्रिने सरकारको अपेक्षा छ। कर्णालीकै जलस्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न ठूला जलाशययुक्त आयोजना निर्माणका लागि कुनै पनि विदेशी संस्थालाई लगानी गर्न ५० वर्षसम्म अनुमति दिने तथा यस्तै अन्य विद्युत विकास आयोजनाको हकमा ४० वर्षसम्म अनुमति दिने विधेयकमा उल्लेख छ।
यसैगरी जलस्रोतबाहेक अन्य स्रोतबाट विद्युत उत्पादन गर्न २५ वर्ष, विद्युत प्रशारण, वितरण तथा व्यापार सेवाका लागि २५ वर्ष र ग्राहक सेवाका लागि बढीमा ५ वर्षको अनुमति दिने व्यवस्था छ। करिब १८ हजार मेगावाट जलविद्युत उत्पादन क्षमता रहेको भनिएको कर्णालीमा विद्युत विकासलाई गति दिने र स्रोतको परिचालन गर्ने उद्देश्यले ठूलो लगानीमा विद्युत आयोजना सञ्चालन गर्न चाहने विदेशी मुलुकलाई ५० वर्षसम्म अनुमति दिने नीति ल्याउन लाएिगको हो।
बहुउद्देश्यीय जलविद्युत आयोजना, जलाशय तथा अर्धजलाशययुक्त आयोजना, नदी प्रवाहमा आधारित आयोजना र सौर्य ऊर्जा तथा विभिन्न नवीकरणीय ऊर्जामा आधारित विद्युत आयोजनामा लगानी जुटाउन कर्णाली सरकारले प्रयास गरिरहेको छ। प्रस्तावित विधेयकको दफा २५ को उपदफा (१) मा कर्णालीका दुर्गम क्षेत्रमा विद्युत आयोजना विकास गर्नका लागि बाह्य लगानी जुटाउन आवश्यक देखिएमा प्रदेश सरकारले विदेशी लगानीकर्तासँग आयोजनाको एकीकृत विकास तथा वित्तीय सम्झौता गर्न सक्ने उल्लेख छ। यसैगरी स्थानीय तहलाई एक मेगावाट क्षमतासम्मका आयोजनाको अनुमति प्रदान गरिने भएको छ। साथै प्रदेश सरकारले स्थानीयलाई सीप र योग्यताका आधारमा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुका साथै १० प्रतिशतसम्म सेयर दिने नीति लिएको छ।
अहिले यो विधेयक कर्णाली प्रदेश सभामा छलफलकै क्रममा छ। बाह्य लगानी जुट्न नसकेकै कारण कर्णालीमा रहेको जलविद्युत उत्पादनको सम्भावना अवसरमा रुपान्तरण हुन नसकेको सरोकारवालाहरुले बताउँदै आएका छन्। सरकारले ल्याएको यो विधेयक कानुन बनेपछि विद्युत विकासमा ठूलो लगानी भित्रिने अपेक्षा गरिएको छ।
गएको मंगलबार बसेको प्रदेश सभाको २९ औं बैठकमा जलस्रोत तथा ऊर्जा विकास मन्त्री उर्मिला विश्वकर्माले विधेयक सामान्य छलफलका लागि प्रस्ताव गरेकी थिइन्। विधेयकमा सामान्य छलफलपछि संशोधन प्रस्ताव गर्न चाहने प्रदेश सभा सदस्यलाई ७२ घण्टाको समय दिइएको छ।
