तीन वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसक्ने १०० मेगावाट भन्दा माथिका सबै प्रारुपका जलविद्युत् आयोजनाको विद्युत् खरिद सम्झौता (पीपीए) खारेज गर्न सरकारी समितिले सिफारिस गरेको छ। विद्युत खरिद बिक्री सम्झौता गर्ने सम्बन्धमा नीतिगत व्यवस्था सम्बन्धी प्रतिवेदन २०८० ले यस्तो सिफारिस गरेको हो । सरकारले ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिंचाइ मन्त्रालयका सहसचिव सन्दीपकुमार देवको संयोजकत्वमा गठन गरेको समितिले आफ्नो प्रतिवेदन बुझाएको छ।

सो प्रतिवेदनले १०० मेगावाट भन्दा माथिका सबै आयोजनाको पीपीए सम्पन्न भएको तीन वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन हुन नसके नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पीपीए खारेज गर्न सक्ने सिफारिस गरेको हो।१०० मेगावाट भन्दा कम क्षमताका सबै आयोजनाको हकमा भने २ वर्षसम्म वित्तीय व्यवस्थापन गर्न नसके पीपीए खारेज गर्न सिफारिस गरिएको छ । पीपीए खारेजसँगै आयोजनाको लागि राखिएको बैंक जमानत समेत जफत गर्न सिफारिस गरिएको छ।

पीपीए खारेजीसँगै यस्ता आयोजनाको सर्वेक्षण/उत्पादन अनुमति पत्र समेत खारेज गर्न समितिले सिफारिस गरेको छ । समितिले नेपाल सरकार, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका सहायक कम्पनी र नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका कम्पनीद्वारा प्रवर्द्धित जलविद्युत् आयोजनाको पीपीएलाई प्राथमिकता दिन समेत सिफारिस गरेको छ । प्राधिकरणले अहिलेसम्म ७ हजार ७७५ मेगावाट विद्युत् आयोजनाका लागि खरिद बिक्री सम्झौता गरेको छ । जसमध्ये २ हजार २३ मेगावाट क्षमताका आयोजनाले व्यापारिक उत्पादन थालेका छन् । ३ हजार १०२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइसकेको छ भने २ हजार ६३२ मेगावाट क्षमताका आयोजनाको वित्तीय व्यवस्थापन भइनसकेको अनलाइनखबरले लेखेको छ।