एलपीजी ग्याँसको खपत घटाउन भन्दै नेपाल सरकारले विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन, इन्फ्रारेड) लाई प्रोत्साहन गर्दै आएको छ । सोही नीतिअनुरुप बर्सेनि विद्युतीय चुलोको आयात बढ्दै गएको छ । यद्यपि उपभोक्ताले विद्युतीय चुलो मात्रै पूर्णरूपमा प्रयोग गर्न सकेका छैनन् । त्यसकारण उपभोक्ताले विद्युतीय चुलो र ग्याँस दुवै प्रयोग गरिरहेका छन् । बिजुलीको विश्वसनीयता बढ्न नसक्दा विद्युतीय चुलोको प्रयोगसमेत बढ्न नसकेको राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष गोविन्द पोखरेलले जनाउनुभयो।
कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग हुने एलपीजी ग्याँस महँगो र विद्युत् नियमित हुन थालेपछि उपभोक्ताले विद्युतीय चुलोको प्रयोग गर्न थालेका हुन् । मुलुकमा विद्युतीय चुलो आयात र खाना पकाइने प्रयोजनका लागि विद्युतीय ऊर्जा खपतसमेत बढ्दै गएको सरकारी तथ्यांकले देखाएको छ ।
आर्थिक वर्ष ०७९/८० मा २८ करोड १७ लाख २१ हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख ३० हजार ७ सय ४५ वटा इन्डक्सन चुलो आयात भएको भन्सार विभागले जनाएको छ । इन्फ्रारेड चुलो १४ करोड ३७ लाख ५३ हजार रुपैयाँ बराबरका ७३ हजार ६ सय ४८ वटा आयात भएको विभागको तथ्यांक छ । ७१ लाख ३० हजार रुपैयाँ बराबरको अन्य विद्युतीय चुलो २ हजार २ सय ९४ वटा आयात भएका छन् । आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा २३ करोड ५२ लाख ८० हजार रुपैयाँ बराबरको १ लाख १६ हजार ८ सय १० वटा इन्डक्सन चुलो आयात भएका थिए । यस्तै ८ करोड ७५ लाख ६७ हजार रुपैयाँ बराबरका ४१ हजार ४ सय ५४ वटा इन्फ्रारेड चुलो आयात भएका थिए । सोही वर्ष १४ हजार ४ सय ७४ हजार रुपैयाँ बराबरका ८ हजार ९ सय १५ वटा अन्य विद्युतीय चुलो आयात भएको विभागले जनाएको छ । सरकारले एलपीजी ग्याँसको खपत घटाउन भन्दै विद्युतीय चुलो (इन्डक्सन, इन्फ्रारेड) आयातलगायतमा भन्सार छुट दिँदै आएको छ ।
विद्युतीय चुलोको आयातसँगै खाना पकाइने प्रयोजनका लागि विद्युतीय ऊर्जा खपतसमेत बढ्दै गएको छ । आर्थिक वर्ष ०७९/८० को पहिलो ८ महिनामा ५ लाख ९५ हजार टन विद्युतीय ऊर्जा खपत भएको आर्थिक सर्वेक्षण ०७९/०८० मा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष ०७१/०७२ मा खाना पकाइने प्रयोजनका लागि ३ लाख ९७ हजार टन बराबरको विद्युतीय ऊर्जा खपत हुँदा आर्थिक वर्ष ०७८/०७९ मा ६ लाख २६ हजार टन विद्युतीय ऊर्जा खपत भएको सर्वेक्षणमा उल्लेख छ ।
खाना पकाउने ग्याँसलाई विद्युतीय चुलोले प्रतिस्थापन गर्ने भन्दै सरकारले भन्सार दर घटाउँदै आएको छ । सरकारले आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को आर्थिक ऐनमार्फत इन्डक्सन चुलोमा लाग्दै आएको भन्सार दर ४ प्रतिशत बिन्दुले घटाएको थियो । यसअघि इन्डक्सनको आयातमा ५ प्रतिशत भन्सार लाग्ने गरेकामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को बजेटमार्फत त्यसलाई १ प्रतिशतमा झारिएको थियो । यसरी भन्सार घटाउनुको उद्देश्य विद्युत् खपत बढाउनु रहेको सरकारले बताउँदै आएको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष ०७७/०७८ पनि यी वस्तुमा लाग्दै आएको भन्सार दर घटाएको थियो । आर्थिक वर्ष ०७६/७७ मा इन्डक्सन जस्ता विद्युतीय सामग्रीका लागि १५ प्रतिशत भन्सार दर रहेकामा त्यसलाई १० प्रतिशत बिन्दुले घटाएर ५ प्रतिशतमा झारिएको थियो । यसरी हेर्दा पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षमा मात्र इन्डक्सन र इन्फ्रारेड स्टोभमा १४ प्रतिशत बिन्दुले भन्सार घटेर अहिले १ प्रतिशत मात्रै कायम गरिएको छ । चालु आर्थिक वर्ष पनि विद्युतीय (इन्डक्सन/इन्फ्रारेड) चुलोमा १ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्यअभिवृद्धि कर लाग्छ भने अन्य विद्युतीय चुलोमा ५ प्रतिशत भन्सार र १३ प्रतिशत मूल्य अभिवृद्धि कर लाग्छ ।
सरकारले भन्सारमा छुट दिइसकेपछि मुलुकमा भित्रिने सामानको गुणस्तरको समेत परीक्षण गर्नुपर्ने आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष पोखरेल बताउनुहुन्छ।
