काठमाडौँ–तराई/मधेश द्रुतमार्ग (फास्ट ट्र्याक) निर्माणमा लागत घटाउन भन्दै सरकारले विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर) संशोधन गर्ने भएको छ । २०८१ मंसिरसम्म काम सक्ने भनिए पनि उक्त समयभित्र काम नसकिने देखिएपछि २०८३ चैतसम्म म्याद थप भइसकेको आयोजनाको डीपीआर सरकारले संशोधन गर्ने निर्णय गरेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ । 

डीपीआर संशोधनसँगै निर्माण लागत घट्ने परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदले जनाउनुभयो। ‘डीपीआर संशोधनपछि आयोजनाको दूरी घट्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘लागत पनि करिब दुई अर्बले घट्छ ।’ संशोधित डीपीआरअनुसार करिब साढे ३ किमि सुरुङ थप्न लागिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयले जनाएको छ ।

दूरी घटाउने गरी तीन वटा सुरुङ थप्न लागिएकाले सकारात्मक भन्दै डीपीआर संशोधनमा मन्त्रालयले सहमति दिएको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयका विकास सहायता समन्वय तथा गुणस्तर महाशाखा प्रमुख सहसचिव अर्जुनजंग थापाले बताउनुभयो । ‘दुई सय मिटरभन्दा अग्लो भीर काटेर सडक बनाउँदा आउन सक्ने पहिरो रोकथामका लागि अपनाउन लाग्ने खर्चभन्दा सुरुङ निर्माण सस्तो पर्ने देखियो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘त्यसैले तीन ठाउँमा सुरुङ थप्ने गरी डीपीआर संशोधन गरिएको हो ।’

अब मकवानपुरको सिस्नेरी खण्डमा सुरुङ थपिनेछ । यसको निर्माण व्यवस्थापनको जिम्मा नेपाली सेनाले लिएको छ । ‘यसको निर्माण थाल्नुअघि सेनाले परामर्शदाता छनोट गरेर डीपीआर गराएको थियो,’ थापाले भन्नुभयो, ‘अहिले आएका परामर्शदाता फास्ट ट्र्याक निर्माण गर्ने ठाउँको भीर देखेर डराए, त्यसैले विकल्पमा सुरुङ थप्न लागिएको हो ।’ सुरुङ बनाउँदा भविष्यमा आइपर्ने समस्या कम हुने उहाँको भनाइ छ ।

‘पहिला सुरुङ निर्माण गर्न समस्या हो, बनाइसकेपछि समस्या आउन्न,’ थापाले भन्नुभयो, ‘तर सुरुङ सञ्चालन खर्च भने बढ्छ ।’ चौबीसै घण्टा अक्सिजन र विद्युत् आपूर्ति हुनुपर्छ । ‘यसबाहेक अन्य समस्या हुन्न,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘सडक अवरुद्ध र पहिरोबाट हुने दुर्घटनाको जोखिम कम हुनेछ ।’ अहिले फास्ट ट्र्याकको दूरी ७२.५ किमि रहेको र संशोधित डीपीआरअनुसार करिब १ किमि घट्ने सहसचिव थापाले जनाउनुभयो।

डीपीआर संशोधनका लागि मन्त्रिपरिषद्मा पठाए पनि निर्णय गरिएकोबारे आधिकारिक जानकारी आइनसकेको सैनिक प्रवक्ता एवं सहायक रथी कृष्णप्रसाद भण्डारीको भनाइ छ । ‘यो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजना हो, डीपीआर संशोधनपछि दूरी पनि घट्छ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘ठेक्का लगाउन बाँकी ८ नम्बर प्याकेजको ‘ख’ र १० नम्बर प्याकेजमा जमिनको बनावट बलियो नभएकाले पहिरोको जोखिम हुँदा विकल्पमा सुरुङ बनाउन सकिन्छ भनेर डीपीआर संशोधन गर्न पठाइएको हो ।’

उक्त मार्गको महादेवटार ३.३५५ किमि, धेद्रे १.६३० र लेनडाँडामा १.४३० किमिका ३ वटा सुरुङ निर्माणाधीन छन् । फेरि ३ वटा सुरुङ थप्न लागिएको हो । उक्त मार्गमा ८७ वटा पुल निर्माण गर्ने डिजाइनमा छ । यसमा १६ वटा विशेष र सामान्य प्रकृतिका ७१ पुल निर्माण गरिनेछ । द्रुतमार्ग निर्माण सुरु भएको ६ वर्ष पूरा भइसकेको छ भने भौतिक प्रगति २५.५४ प्रतिशत मात्रै भएको छ ।

निर्माणको ६ वर्षमा ५२ अर्ब ८९ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालयमार्फत ३ अर्ब ६७ करोड र सेनाले निर्माण जिम्मा लिएपछि ४९ अर्ब २२ करोड रुपैयाँ खर्च भएको हो ।

खण्ड–खण्डमा काम भइरहेको फास्ट ट्र्याक पुल, कल्भर्ट र छोटा–छोटा सुरुङमार्ग छुट्टाछुट्टै कम्पनीलाई ठेक्का दिएर सेनाले काम गराइरहेको छ । अहिलेसम्म निर्माणको गति सुस्त, मुआब्जा वितरणमा समस्या र ठेक्का व्यवस्थापनकै काम नसकिँदा थपिएको समयभित्र पनि काम सकिनेमा शंका गर्ने ठाउँ छ । सबै खण्डलाई ११ वटा प्याकेजमा विभाजन गरेर काम अघि बढाइएको छ । ११ नम्बर प्याकेजमा पर्ने खोकनाको ३७६ रोपनी जग्गाको विवाद अझै टुंगिएको छैन । खोकना खण्डको मात्र दूरी ६.५ किमि छ ।

अहिलेसम्म सातवटा प्याकेजको मात्र ठेक्का व्यवस्थापन भएको छ, चार वटाको अझै हुन सकेको छैन । ०७४ जेठबाट नेपाली सेनाले निर्माण जिम्मा लिएको हो । सुरु बिन्दु खोकनाबाट निजगढतर्फ जाँदा कुल ७२.५ किमिमध्ये २६.३८ किमि खण्डको ठेक्का व्यवस्थापन हुन सकेको छैन । सरकारले म्याद थप गर्न चासो दिए पनि साइट क्लियरेन्समा ध्यान फास्ट ट्र्याकको निर्माणको गति सुस्त हुन पुगेको हो । सेनाले निर्माण थाल्दा डीपीआर थिएन । पछि तयार पारेर ०७५ चैत १४ मा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको डीपीआर ६ महिनापछि मात्रै स्वीकृत भएको थियो ।

सुरुमा ९२ अर्ब लागत अनुमान थियो, पछि १ खर्ब १६ अर्ब पुर्‍याइयो । अहिले आयोजनाको संशोधित अनुमान १ खर्ब ७५ अर्ब छ । तर लागत बढाएर २ खर्ब १३ अर्ब रुपैयाँ बनाउने तयारी रहेको स्रोतले जनाएको छ । लागत बढ्ने र अनुमान गरिएकै लागतअनुसार आयोजना सकिने सेनाले दाबी छ ।