न्यून उत्पादन र निकासी तथा आन्तरिक बजारमा जोड दिन नसक्दा नेपालको तयारी पोशाकको क्षेत्र खुम्चँदै गएको एक अध्ययनले देखाएको छ। निर्यात र आन्तरिक खपतमा जोड दिने हो भने नेपालले वार्षिक दुई खर्ब रुपैयाँबराबर तयारी पोशाकको बजार बढाउन सक्ने अध्ययनले देखाएको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।
बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ (सिबिफिन) र फेडेरेसन अफ नेपाल एक्सपोर्टर्स एसोसिएसनले गरेको ‘आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र र निर्यात सम्भावनाका क्षेत्रहरु’ विषयक अध्ययनअनुसार नेपालले वार्षिक एक अर्ब ६६ करोड अमेरिकी डलरबराबरको बजार गुमाइरहेको छ। तयारी पोशाकका क्षेत्रमा दुई खर्ब ९९ अर्बको आन्तरिक बजार रहेको उल्लेख गर्दै अध्ययनले भनेको छ, ‘न्यून बिजकीकरण तथा चोरीपैठारीबाट आयात भएका तयारी पोशाकका कारण स्वदेशी उत्पादन टिक्नै नसक्ने अवस्था हुँदा ठूलो बजार गुमिरहेको अवस्था छ।’
अध्ययनले विश्व तयारी पोशाकका आकर्षक बजारहरुमा नेपाललाई भारी मात्रामा भन्सार छुट रहेको उल्लेख गर्दै ती मुलुकमा निकासीको सम्भावना तथा आन्तरिक बजारको विश्लेषण गर्दै वार्षिक दुई खर्बको बजार थप्न सकिने निष्कर्ष निकालेको हो। ‘मुलुकमा प्रशस्त मात्रामा उपलब्ध अल्लोलगायत प्राकृतिक रेशाहरुबाट तयारी पोशाक उत्पादन गरी आफ्नै ब्रान्डमा निर्यात गर्न सकिने र आयात प्रतिस्थापन गर्न सकिने उच्च सम्भावना रहेको अध्ययनले देखाएको छ,’ अध्ययनमा सहभागी सिबिफिनका महानिर्देशक गोपाल तिवारी भन्नुहुन्छ, ‘स्वदेशी उद्योगलाई आवश्यक तीन अर्बको धागो र टेक्स्टाइल नेपालमै उत्पादन हुँदा आयात प्रतिस्थापन हुनेछ भने विश्वमा नेपालले उपयोग गर्न नसकेको बजारमा उपस्थिति बढ्नेछ।’
तिवारीका अनुसार यसो हुन सकेमा तयारी पोशाक उत्पादन गर्ने उद्योग फस्टाउनेछन् भने पाँच वर्षभित्र ३५ अर्ब ८० करोडको धागो र कपडा आयात प्रतिस्थापन हुनेछ। यस्तै, ३० अर्बभन्दा बढी रहेको तयारी पोशाकको आयात प्रतिस्थापनका निमित्त २३ करोड ७० लाख युनिट कपडा उत्पादन नेपाली उद्योगमार्फत नै सम्भव हुनेछ। यसका लागि सरकारले कच्चा पदार्थ सहजै उपलब्ध गराउनुपर्छ, सम्बन्धित वस्तुको आयातमा रोक लगाउनुपर्छ र स्थानीय उत्पादनलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ।
सरकारले स्थानीय सामग्री खरिदमा १५ प्रतिशतसम्म महँगो हुँदा पनि ‘बिडिङ’ मा स्वीकार गर्नुपर्ने व्यवस्था गरेको छ। यसलाई कडाइका साथ लागु गर्नुपर्ने उनको जोड छ। नेपालमा सबै प्रकारका तयारी पोशाकको उत्पादन नहुने भएकाले उत्पादन विविधीकरणमा जानुपर्ने अध्ययनको निष्कर्ष छ। नेपाली तयारी पोशाकले यस क्षेत्रमा स्थापित तथा पर्याप्त अनुदान प्राप्त चीन, भारत, बंगलादेश, भियतनामका तयारी पोशाकका उत्पादनसँग प्रतिस्पर्धा गर्नु परिरहेकाले क्षमता अभिवृद्धिमा जोड दिइएको छ।
‘तयारी पोशाक उत्पादनमा स्थापित मुलुकहरूमा यथेष्ट सरकारी सहयोगका कारण लागत मूल्य न्यून छ,’ सिबिफिन महानिर्देशक तिवारी भन्नुहुन्छ, ‘तयारी पोशाकको कच्चा पदार्थ, मेसिनरी तथा तयारी मालवस्तुको अधिक ढुवानी लागत तथा तयारी पोशाकका प्रमुख गन्तव्य मुलुकहरूमा भन्सारजन्य अवरोध नै मुख्य समस्या हुन्।’ तयारी पोशाकका नेपाली उत्पादक र व्यवसायीहरूलाई बजारका बारेमा पर्याप्त ताजा सूचनाको कमी रहेको पनि अध्ययनमा उल्लेख छ। बजारको वैज्ञानिक र नियमित अध्ययन गर्न दक्ष जनशक्ति र साधनस्रोतको कमी रहेको जनाइएको छ।
यस्तै, साना आपूर्तिकर्तासँग कारोबार गर्न ठूला आयातकर्ता अनिच्छुक रहनुलाई पनि कारकका रुपमा हेरिएको छ। नेपाली तयारी पोशाक गुणस्तरमा अब्बल हुँदाहुँदै पनि आयातीत तयारी पोशाक महँगोमा खरिद गर्ने नेपाली संस्कृतिलाई पनि निरुत्साहित गरिनुपर्ने सुझाव दिइएको छ। तयारी पोशाकको उत्पादन, खपत तथा निर्यात वृद्धिका निमित्त यस क्षेत्रको विकास गर्न नीतिगत तहमा क्रियाशील निकायहरु उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालय तथा कार्यान्वयन तहमा उद्योग विभाग, व्यापार तथा निकासी प्रवद्र्धन केन्द्र, भन्सार विभाग, वाणिज्य विभागजस्ता संस्थाहरूबीच समन्वय र सहकार्य हुनुपर्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ।
तयारी पोशाकको निर्यात प्रवद्र्धन गर्न वाणिज्य नीतिमा धागो र कपडालाई विशेष प्राथमिकता क्षेत्रका रूपमा सूचीकृत गरिएकाले यसैका आधारमा उपभोग गरिनुपर्ने जनाइएको छ। अध्ययनले धागो र कपडा उद्योगका लागि २० वर्षसम्म कर मुक्तिको सुविधा तथा उद्योगलाई कच्चा पदार्थ तथा मेसिनरी आयातमा शतप्रतिशत कर उन्मुक्ति दिइनुपर्ने सुझाव पनि दिएको छ। यस्तै, लचिलो श्रम नीति तथा हरित ऊर्जामा ५० प्रतिशत छुट सुविधा आवश्यक रहेको उल्लेख छ।
