सम्झौताको म्याद सकिन करिब आठ महिना बाँकी छँदा कर्णालीमा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन तोकिएकै मितिभित्र पूरा हुने भएको छ। मुआब्जा तथा अन्य विवाद सल्टिएपछि कोहलपुर –सुर्खेतमा एक सय ३२ केभी प्रसारण लाइन तोकिएकै समयमा पूरा हुने भएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

बाँकेको बैजथानस्थित बस्तीमा सामान्य समस्या आए पनि करिब–करिब हल उन्मुख भएपछि काममा तीव्रता आएको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेशले जनाएको छ।  विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) अनुसार बैजनाथ गाउँपालिका–१ गाभर र वडा नं ४ को बानियाभार हुँदै लाइन विस्तार गरिँदै छ। उक्त लाइन विस्तार गर्ने ठाउँमा बस्ती र खेतीयोग्य जमिनमा असर पर्ने भन्दै केही सर्वसाधारणले विरोध गरे पनि समाधानको दिशातिर गएको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। विवाद समाधानोन्मुख भएसँगै अबको छ महिनाभित्र काम पूरा हुने र आठ महिनाभित्र पूर्णरूपमा विद्युत् सञ्चालन हुने ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले बताउनुभयो।

विवाद भएर आयोजनाको नौवटा पोल निर्माण रोकिएकामा केही दिनभित्र निर्माण अघि बढाइने भएको छ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा नगरपालिकाको भने मुआब्जासम्बन्धी विवाद समाधान भएको छ। निजी जग्गाको मुआब्जा वितरण प्रक्रियामा सहमतिअनुसार काम अघि बढाएको मन्त्री बस्नेतले जानकारी दिनुभयो। विद्युत् प्रसारण लाइन विस्तारको काम सुरु गरेको तीन वर्ष पूरा भएपछि अपेक्षित लक्ष्यमा पुग्नका लागि काममा जुटेको आयोजनाले जनाएको छ। सुर्खेतसहित कर्णालीका अन्य जिल्लाको विद्युत् समस्या हल गर्न एकमात्र विकल्प ठानिएको उक्त प्रसारण लाइनको जति ढिला हुन्छ, त्यति यहाँका सर्वसाधारणलाई हैरानी हुँदै आएको छ।

लाइन विस्तार कार्यको सुरुआत २०७७ असारदेखि गरिएको थियो। ठेक्का सम्झौता भएपछि आयोजनाले कानुनी प्रक्रियामै धेरै झन्झट भएकाले काममा ढिला हुँदै आएको थियो। संरचना निर्माणपूर्वका कानुनी उल्झन र विभिन्न अवरोधका कारण लक्ष्यअनुसार प्रगति हासिल हुन समय लागेको प्रदेश कार्यालयले जनाएको छ। अझै ३० प्रतिशत काम गर्न बाँकी छ। हाल सडक डिभिजन कार्यालयअन्तर्गतको रुख कटानको काम सकिएको छ भने राष्ट्रिय निकुञ्जमा रुख कटानका लागि प्रक्रिया अघि बढेको छ।

आयोजनाअन्तर्गत कोहलपुरबाट सुर्खेतसम्म रहने कुल एक सय ६० वटामा २६ एङ्गल टावर निर्माण हुनेछन्। वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन प्रतिवेदनका अनुसार प्रसारण लाइनले ७० हेक्टर जमिन वनको क्षेत्र ओगट्नेछ। त्यसैगरी १६ हेक्टर खेतीयोग्य जमिन र दुई हेक्टर बाँझो जमिन तथा ११ हेक्टर अन्य भागले ओगट्ने प्रतिवेदनमा उल्लेख छ। यसमध्ये करिब चार हेक्टर जमिन स्थायीरूपमा सबस्टेसन निर्माणका लागि र तीन हेक्टर टावरको जग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरिनेछ भने बाँकी करिब ९२ हेक्टर जमिन अस्थायीरूपमा प्रयोग गरिनेछ। 

चालिस प्रतिशत काम सम्पन्न गर्न बाँकी रहेको आयोजनाको २०८० चैतमा सम्झौता सकिँदैछ। भारतीय निर्माण कम्पनी आरएस इन्फ्राप्रोजेक्ट प्रालिले रु. ७० करोडमा आयोजनाको ठेक्का पाएको हो। जाजरकोट, सुर्खेत, दैलेख, जुम्ला, कालिकोट, डोल्पा र रुकुमपश्चिममा अहिले ३२ केभी प्रसारण लाइनको विद्युत् सञ्चालनमा छ। एक सय ३२ केभी निर्माण हुनेबित्तिकै सबै ठाउँमा यही विद्युत् प्रसारण हुनेछ। अहिले पानी पर्नेबित्तिकै कर्णालीमा विद्युत् सेवा अवरुद्ध हुने गरेको छ।

त्यस्तै चार सय केभी प्रसारण लाइनको कामसमेत यसै आर्थिक वर्षमा सुरु गरिने भएको छ। सुर्खेतको भेरीगङ्गा–८ देउतीखोलमा सबस्टेसन निर्माण गर्नका लागि राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी लिमिटेडले २०७९ फागुन २० गते सूचना प्रकाशित गरी कामको सुरुआत गरेको कम्पनीका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत डा. नेत्रप्रसाद ज्ञवालीले बताउनुभयो। जाजरकोटको नलगाड–८ दानीपीपलबाट देउतीखोलासम्मको एक सय ५० किलोमिटर प्रसारण लाइन निर्माण गरेर देउतीखोलाको सबस्टेसनमा विद्युत् जोडिनेछ। दुई हजार पाँच सय मेगावाट विद्युत् यही लाइनबाट मुख्य लाइनमा जोड्नका लागि यो कामको सुरुआत गर्न लागिएको हो। रु. १४ अर्ब बराबरको लगानी गर्नुपर्ने डा. ज्ञवालीले बताउनुभयो। जगदुल्ला एक सय छ मेगावाट, भेरी ‘ए’ तथा नलगाड जलविद्युत् आयोजना चार सय १७ मेगावाट विद्युत् यही स्टेशन हुँदै मुख्य लाइनमा जोडिनेछ।