गत आर्थिक वर्ष २०७९–८० मा नेपालमा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी करिब ६ अर्ब रुपैयाँ भित्रिएको छ। यो करिब एक दशकयताकै सबैभन्दा कम रकम रहेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।

उद्योग विभागका अनुसार गत आवमा विदेशी लगानीका ३२७ परियोजनाका लागि ३३ अर्ब ३९ करोड लगानी स्वीकृत गरिएको थियो। यसमध्ये ५ अर्ब ९६ करोड रुपैयाँबराबरको खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको हो। राष्ट्र बैंकका अनुसार अघिल्लो वर्ष खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी १८ अर्ब ५६ करोड आएको थियो।

यस्तै, विदेशी लगानीकर्ताले गरेको प्रतिवद्धताको तुलनामा यो वर्ष १७.८४ प्रतिशतमात्र लगानी भित्रिएको छ। लगानी प्रतिवद्धता र खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीबीचको अन्तर गत आर्थिक वर्षमा थप बढेको छ।

अघिल्लो वर्ष (२०७८–७९) मा प्रतिवद्धताको ३४.२७ प्रतिशत लगानी भित्रिएको थियो। त्यस आवमा विभागमार्फत ५४ अर्ब १५ करोड रुपैयाँबराबरको लगानी स्वीकृत भएकामा १८ अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो।

गत आवको खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी पछिल्लो आठ वर्षयताकै कम हो भने लगानी प्रतिवद्धताको तुलनामा न्यून लगानी भित्रिएको दशकयताकै कम हो। यसअघि आव २०७२–७३ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी शीर्षकमा ५ अर्ब ९२ करोड भित्रिएको तथ्यांक छ। सो आवमा लगानी प्रतिवद्धता भने १५ अर्ब २५ करोडमात्र थियो। यस्तै, आव २०७५–७६ मा १३ अर्ब ७ करोड वैदेशिक लगानी भित्रिएको थियो भने सोभन्दा अघिल्लो आव २०७४–७५ मा खुद प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी शीर्षकमा १७ अर्ब ५१ करोड भित्रिएको केन्द्रीय बैंकको तथ्यांक छ। आव २०७३–७४ मा पनि प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी आप्रवाह १३ अर्ब ५० करोड रहेको तथ्यांक छ।

सरकारले लगानीको खस्कँदो वातावरण सुधार गर्न मुलुकको ‘कन्ट्री क्रेडिट रेटिङ’ गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाइने प्रतिवद्धता जनाएको छ भने विदेशी लगानीकर्ताका लागि विदेशी विनिमय जोखिम न्यूनीकरण गर्न हेजिङ गर्ने संस्था तोकी हेजिङ सेवा उपलब्ध गराइने उल्लेख गरेको छ। चालु आवको बजेटमा विदेशी लगानीको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिइने तथा विदेशी लगानीकर्ताले लाभांश फिर्ता लैजाने प्रक्रियालाई सरलीकृत गरिने उल्लेख छ। वैदेशिक लगानी आप्रवाह हुन सक्ने मुलुक पहिचान गरी द्विपक्षीय लगानी प्रवद्र्धन तथा संरक्षण सम्झौता र दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गर्ने प्रक्रिया अघि बढाइने भनिएको छ।