स्थानीय समय सन् २०२३ को अगस्ट २४ तारिख अपरान्ह एक बजे अनगिन्ती मानिसहरूको विरोधमा जापानी सरकारले फुकुसिमा आणविक दुर्घटनाको दूषित पानीलाई जबरजस्ती समुद्रमा मिसाउन थालेको छ। यो दिन विश्वव्यापी समुद्री वातावरणको लागि प्रकोपको दिन बन्यो।

टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीको योजना अनुसार ७ हजार ८ सय टन आणविक दूषित पानी १७ दिनभित्र निकासा गरिने छ। आर्थिक वर्ष २०२३ मा करिब ३१ हजार २०० टन डिस्चार्ज हुने अपेक्षा गरिएको छ। जापानमा हाल करिब १३ लाख टन आणविक प्रदूषित पानी रहेको विज्ञहरूले अनुमान गरेका छन् र निकासी हुने समय ३० वर्ष देखि ५० वर्षसम्म लाग्न सक्छ। सान्दर्भिक अनुसन्धान सिमुलेशनहरूले देखाउँछन् कि आणविक दूषित पानी सन् २०२६ को नोभेम्बरमा उत्तरी अमेरिकाको तटमा पुग्न सक्छ र लगभग उत्तर प्रशान्त महासागरलाई ढाक्न सक्छ। सन् २०३०को फेब्रुअरीमा हिन्द महासागरमा फैलिनेछ र १० वर्ष पछि लगभग सम्पूर्ण प्रशान्त महासागरमा फैलिनेछ।

जापान सरकारले समुन्द्री उत्सर्जन सुरु गर्न जोड दिएपछि जापानी माछापालन उद्योग लगायत सबै क्षेत्रका मानिसले "यसले अर्को पुस्तामा विपत्ति ल्याउने" भन्दै सरकारलाई यो योजना रोक्न माग गर्दै विरोध प्रदर्शन गरेका छन्। जापानका धेरै मुख्य सञ्चारमाध्यमहरूले पनि जापानी सरकारको बेइमानी र गैरजिम्मेवारीका बारेमा आलोचना गर्दै लेखहरू प्रकाशित गरेका छन्।

हामी सबैलाई थाहा छ, जापान सरकारले पाँचवटा विकल्पहरूमध्ये "समुद्रमा आणविक दूषित पानी मिसाउने" रोज्नुको कारण मुख्यतया यो हो कि यसले पैसा र समस्या बचत गर्नेछ भन्ने सोच्दछ। यसका पछाडि, वास्तवमा राजनीतिक कारकहरू छन्। सञ्चारमाध्यमका अनुसार धेरै उच्च पदस्थ जापानी अधिकारीहरू सेवानिवृत्ति पछि नाममात्रका सल्लाहकारका रूपमा टोकियो इलेक्ट्रिक पावर कम्पनीमा आबद्ध छन्।

दुर्घटना आफैँ हुन्छन् तर अरूले पीडा भोग्छन् - यस प्रकारको जापानले संसारलाई सतर्क बनाउँछ। इतिहासले जापानलाई समुद्रमा आणविक दूषित पानी निकासका लागि जिम्मेवार पुष्टि गर्नेछ।