पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना र भण्डारण गृह निर्माण प्रक्रिया अगाडि बढाउन व्यापार टु व्यापार सम्झौता गर्न लागिएको छ। नेपाल आयल निगम र इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी) बीच दोस्रो चरणको पाइपलाइन निर्माण कार्य अगाडि बढाउन बिटुबी सम्झौता गर्न लागिएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

यसअघि गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका बेला दुई देशका सरकारबिच (जिटुजी) सम्झौता भएको थियो। निर्माणको काम अगाडि बढाउन निगम र आइओसीबिच बिटुबी सम्झौता गर्दा सोही अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढेको निगमले जनाएको छ। 

निगमका नायब प्रबन्ध निर्देशक वीरेन्द्र गोइतले दोस्रो चरणको पाइपलाइन प्रक्रिया अगाडि बढाउन निगम र आइओसीबिच सम्झौता गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो। “आइओसीका प्रतिनिधिसँग दुई चरणमा भर्चुअल बैठक गरेका छौँ, अब जतिसक्दो छिटो सम्झौता गरेर प्रक्रिया अगाडि बढ्छ,” उहाँले भन्नुभयो। आइओसीका प्रतिनिधिले पाइपलाइन निर्माणका लागि आवश्यक पर्ने लागतबारे अध्ययन गरिरहेको निगमले जनाएको छ।

निगम र आइओसीको संयुक्त लगानीमा पाइपलाइन र भण्डारण गृह निर्माण गरिने छ।  गत जेठ महिनामा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ को भारत भ्रमणका क्रममा नेपाल र भारतबिच पेट्रोलियम पूर्वाधार निर्माणका चार परियोजना २६ अर्ब रुपियाँ लागतमा पाँच वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने गरी समझदारी भएको थियो। 

आइओसीले तीन वटा परियोजनामा १७ अर्ब खर्च गर्ने छ भने एउटा भण्डारण डिपोमा नेपालले नौ अर्ब रुपियाँ लगानी गर्नुपर्ने छ। आइओसीले भारतको सिलिगुडी–चारआली पेट्रोलियम पाइपलाइन, चारआलीमा इन्धन भण्डारण डिपो र अमलेखगन्जदेखि चितवनको लोथरसम्म पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना निर्माण गर्ने भएको छ। चितवनको पेट्रोलियम भण्डारण डिपो भने निगमको लगानीमा बन्ने छ। मोतिहारी–अमलेखगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइनको दोस्रो चरण अन्तर्गत अमलेखगन्ज–लोथर ६२ किलोमिटर लामो पेट्रोलियम पाइपलाइन निर्माण हुने छ। यस्तै भारतको सिलिगुडीमा रहेको आइओसी डिपोबाट झापाको चारआलीसम्म हुने छ। सो पाइपलाइनको ३५ किलोमिटर क्षेत्रफल भारतमा पर्ने छ भने १५ किलोमिटर नेपालतर्फ पर्ने छ। दुवै पाइपलाइनको निर्माण भारतीय लगानीमा हुने छ। पाइपलाइन निर्माणका लागि आइओसीले प्राविधिक र आर्थिक सहयोग गर्ने छ। निगमका कुल परियोजनाको दुई इन्धन भण्डारण डिपो (ग्रिन फिल्ड टर्मिनल) मध्ये एक नेपालले बनाउने छ भने एउटा भारतले नै बनाइदिने छ। 

चितवनको लोथरमा एक लाख किलोलिटर र झापामा ४५ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण गृह निर्माण गर्न लागिएको निगमले जनाएको छ। चितवनमा भण्डारण गृह निर्माण निगमको लगानीमा हुने छ। हाल निगमसँग एक हप्तालाई मात्र पुग्ने ६८ हजार किलोलिटर क्षमताको भण्डारण रहेको छ। डेढ लाख किलोलिटर क्षमताको दुई ठाउँमा भण्डारण गृह निर्माण गरिने भएको हो। 

यसअघि निगम र आइओसीको संयुक्त लगानीमा पहिलो चरणको रक्सौल–अमखेलगन्ज पेट्रोलियम पाइपलाइन परियोजना २०७५ सालमा  सम्पन्न भई नियमित रूपमा डिजेल आयात भइरहेको छ। निगमले पोखरा र भैरहवामा इन्धन भण्डारण गृह निर्माणसमेत गरिरहेको छ। 

इन्धन भण्डारण क्षमता बढाउने सरकारको नीति अनुरूप निगमले आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रुपन्देही, चितवन, सर्लाही र झापामा दुई अर्ब ६६ लाख ४८ हजार रुपियाँ लागतमा ६८ बिघा जग्गा खरिद गरेको थियो। 

निगमले विभिन्न ठाउँमा इन्धन भण्डारण गृह निर्माण गरिरहेको छ। सरकारको तीन महिनाका लागि भण्डारण गृह निर्माण गर्ने नीति अनुरूप पोखरामा १० हजार किलोलिटर क्षमताको डिजेल भण्डारण गृह निर्माण गरी सञ्चालनमा समेत ल्याइसकेको छ।