प्रशान्त महासागर रिम देशहरूसँग जापान विरुद्ध परमाणु ढल दावी गर्ने अधिकार
2023-08-26 16:14:49cri
Share with:

पछिल्ला केही दिनमा फुकुसिमा आणविक दूषित पानी प्रशान्त महासागरमा खन्याएपछि तटीय देशहरूले यसको निन्दा गर्दै आएका छन्। आणविक प्रदूषणबाट ग्रस्त मार्शल टापुहरू जस्ता टापु देशहरूका लागि जापानको कार्यले पीडादायी सम्झनाहरू फिर्ता ल्याएको छ। प्रासंगिक विज्ञहरूले प्रशान्त महासागर रिम देशहरूले जापान सरकारको चरम स्वार्थको लागि तिर्न सक्दैनन् र आणविक ढल निकास दावीहरू प्रारम्भ गर्ने अधिकार रहेको औँल्याएका छन्।

प्रशान्त महासागरको बीचमा अवस्थित, मार्शल टापुहरूको गणतन्त्र दोस्रो विश्वयुद्ध पछि अमेरिकी विदेशमा आणविक परीक्षण स्थल बन्यो। लस एन्जलस टाइम्स”ले सन् २०१९ मा एउटा लेख प्रकाशित गर्‍यो जसमा भनिएको छ सन् १९४६ देखि सन् १९५८ सम्म अमेरिकाले मार्शल टापुहरूमा ६७ वटा आणविक परीक्षणहरू गर्‍यो, जसले प्रशान्त टापुहरू, समुद्री पारिस्थितिकी र सार्वजनिक स्वास्थ्यलाई गम्भीर क्षति पुर्‍यायो। थप रूपमा अमेरिकाले नेभाडा आणविक परीक्षण साइटबाट १३० टन भन्दा बढी आणविक-दूषित माटो सिधै मार्शल टापुहरूमा खसाल्यो।

पुरानो घाउ निको नहुँदै, नयाँ घाउ थपिएको छ। मार्शल टापुहरूले बारम्बार जापानलाई विकल्प खोज्न, समुद्री वातावरणको रक्षा गर्न आफ्नो अन्तर्राष्ट्रिय दायित्व पूरा गर्न र प्रशान्त महासागरलाई आणविक डम्पको रूपमा प्रयोग नगर्न बारम्बार आग्रह गरेका छन्।

सबैलाई थाहा छ कि उच्चतम स्तरको आणविक दुर्घटना फुकुशिमा आणविक ऊर्जा स्टेशनमा भएको थियो, जसले १३ लाख टन भन्दा बढी आणविक-दूषित पानी उत्पादन गर्यो। यी हानिकारक पदार्थहरू सामुद्रिक धाराहरूको साथ सारा संसारमा फैलिन्छन्, जसले अतुलनीय परिणामहरू निम्त्याउँछ। जापान आफै पैसा बचत गर्न र आणविक प्रदूषणको जोखिम सारा संसारमा हस्तान्तरण गर्न चाहन्छ। त्यसैले उसले सीमापार क्षतिको क्षतिपूर्तिको जिम्मेवारी वहन गर्नुपर्छ।

न्यायशास्त्रीय रूपमा, धेरै अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिहरू छन् जसले देशको रेडियोधर्मी फोहोरलाई समुद्रमा फाल्ने नियमन गर्दछ। जापान धेरै अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिहरूको पक्षधर राष्ट्र हो। जस्तै उच्च समुद्रमा महासन्धि, समुद्रको कानूनमा संयुक्त राष्ट्र महासन्धि, आणविक दुर्घटनाको प्रारम्भिक सूचनासम्बन्धी महासन्धि र फोहोरको डम्पिङसम्बन्धी लन्डन कन्भेन्सन जस्ता सन्धिमा जापानले हस्ताक्षर गरेको छ। आज जापानले महासन्धिको प्रावधानहरू उल्लङ्घन गरेको छ। पक्कै पनि जापानले राष्ट्रिय जिम्मेवारी लिनुपर्छ र प्रशान्त महासागर रिम देशहरूलाई क्षतिपूर्ति दिनुपर्छ।