गत आर्थिक वर्षको अन्त्यसम्म नेपालको खुद अन्तर्राष्ट्रिय लगानी अवस्था करिब ७५ अर्ब रुपैयाँले ऋणात्मक छ । यो गत असारसम्म मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय लगानीमा सम्पत्तिभन्दा करिब ७५ अर्ब रुपैयाँ दायित्व बढी भएको अवस्था हो । अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा यस्तो ऋणात्मक परिमाण भने घट्दो रहेको कान्तिपुर अनलाइनले लेखेको छ ।

यसअनुसार गत असारसम्म मुलुकको खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति (नेट इन्टरनेसनल इन्भेस्टमेन्ट पोजिसन–आईआईपी) ७४ अर्ब ९० करोड रुपैयाँले घाटामा (ऋणात्मक) छ । ०७९ असार मसान्तको तुलनामा गत असारसम्म यस्तो घाटा १ खर्ब ९६ अर्ब ४४ करोड रुपैयाँले कम हो ।

२०७९ असारसम्म खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति २ खर्ब ७१ अर्ब ३४ करोड रुपैयाँले घाटामा थियो । ०८० असारसम्म मुलुकको वैदेशिक सम्पत्ति १६ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड तथा दायित्व १७ खर्ब २९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ रहेको नेपाल राष्ट्र बैंकको मासिक प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसअनुसार खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति करिब ७५ अर्बले घाटामा छ । तर, ०७८ असारसम्म खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति करिब ८० अर्ब १२ करोड रुपैयाँले बचतमा थियो ।

आर्थिक वर्ष ०७७/७८ को तुलनामा ०७८/७९ मा आयात बढेको रेमिट्यान्स घटेकोलगायत कारण खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति करिब पौने ३ खर्ब रुपैयाँ घाटामा गएको थियो । तर, आर्थिक वर्ष ०७८/७९ को तुलनामा आव ०७९/८० मा रेमिट्यान्स आप्रवाह बढेको, आयात घटेकोलगायत कारण खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थितिमा घाटाको रकममा कमी आएको जानकार बताउँछन् ।

अघिल्लो वर्षको तुलनामा गत आर्थिक वर्षमा रेमिट्यान्स बढेको र आयात घटेकाले शोधनान्तर स्थिति बचतमा रहेकाले मुलुकको वैदेशिक सम्पत्ति तथा दायित्वमा घाटाको परिमाण घट्दै गएको नेपाल राष्ट्र बैंकका उच्च अधिकारीको भनाइ छ । ‘दुई वर्षअघिसम्म आईआईपी बचतमा थियो, अघिल्लो आर्थिक वर्षमा पौने ३ खर्बले घाटामा रहेकामा गत आर्थिक वर्षमा घाटा रकम घटेर करिब ७५ अर्ब रुपैयाँमा झरेको छ,’ नेपाल राष्ट्र बैंक अनुसन्धान विभाग प्रमुख प्रकाशकुमार श्रेष्ठले बताउनुभयो, ‘पछिल्ला वर्षमा शोधनान्तर बचत बढेसँगै घाटाको परिमाण घट्दो छ, यो सकारात्मक संकेत हो ।’

खुद वैदेशिक सम्पत्ति र दायित्वको स्थिति (आईआईपी) ले मुलुकको अन्तर्राष्ट्रिय लगानी स्थिति देखाउँछ । निश्चित अवधिको सम्पत्तिबाट सोही अवधिको दायित्व घटाएर आईआईपीको स्थिति गणना गरिन्छ । दायित्व बढी हुँदा आईआईपी स्थिति घाटामा हुन्छ भने सम्पत्ति बढी हुँदा बचतमा । यसअनुसार गत आर्थिक वर्षमा सम्पत्तितर्फ अन्य लगानी ३५ प्रतिशतले, वैदेशिक ऋण तथा सापटी ५३ प्रतिशतले, अन्य खाता प्राप्ति साढे ७३ प्रतिशतले र सञ्चित सम्पत्ति करिब २६ प्रतिशतले बढेको छ । तर, अन्य इक्विटी, मुद्रा र निक्षेप (करेन्सी एन्ड डिपोजिट) र उधारो व्याफार (ट्रेड त्रेडिट एन्ड एडभान्स) ४६ प्रतिशतले घटेको छ । यसअनुसार गत असार मसान्तमा मुलुकको कुल वैदेशिक सम्पत्ति १६ खर्ब ५४ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा यो करिब २४ प्रतिशतले बढेको हो ।

अघिल्लो आर्थिक वर्षमा गत आर्थिक वर्षमा बाह्य लगानी दायित्व ८ प्रतिशतले बढेको छ । गत आर्थिक वर्षमा दायित्वतर्फ सबै सूचक बढेका छन् । यसअनुसार दायित्वतर्फ मुद्रा र निक्षेप (करेन्सी एन्ड डिपोजिट) २५ प्रतिशतले बढ्दा प्रत्यक्ष लगानी २.३ र अन्य लगानी ९.१ प्रतिशतले वृद्धि भएको छ । यसअनुसार गत असार मसान्तमा मुलुकको कुल वैदेशिक दायित्व १७ खर्ब २९ अर्ब ३९ करोड रुपैयाँ छ । गत असार मसान्तसम्मको कुल वैदेशिक सम्पत्तिभन्दा कुल वैदेशिक दायित्व बढी भएकाले खुद बाह्य लगानी स्थिति झन्डै ७५ अर्ब रुपैयाँले घाटामा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ ।

आन्तरिक अर्थतन्त्र शिथिल रहेका बेला रेमिट्यान्स आप्रवाह, शोधनान्तर स्थिति, विदेशी विनियम (मुद्रा) सञ्चितिलगायत अर्थतन्त्रका बाह्य सूचक झनै बलियो अवस्थामा पुगेको र आयातमा कमी, रेमिट्यान्स आप्रवाहमा वृद्धिलगायत कारण बाह्य सूचक जोखिमरहित (बलियो) अवस्थामा पुगेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनले देखाएको छ । यस्तो अवस्थामा आन्तरिक अर्थतन्त्र चलायमान बनाउन सरकारलाई पर्याप्त अवसर (फाइनान्सियल स्पेस) उपलब्ध भएको अर्थविद् बताउँछन् । सोही अवधिमा मुलुकको बाह्य लगानी स्थितिमा घाटाको परिमाण घट्नु पनि आन्तरिक अर्थतन्त्र सुधारका लागि अनुकूल रहेको उनीहरूको तर्क छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनअनुसार गत असार मसान्तमा मूल्यवृद्धि केही चापमा रहे पनि रेमिट्यान्स आप्रवाह २१.२ प्रतिशतले बढेको छ । उक्त अवधिमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँले शोधनान्तर स्थिति बचतमा र विदेशी विनिमय सञ्चिति ११ अर्ब ७४ करोड अमेरिकी डलर छ । चालु खाता अझै घाटामै रहे पनि पछिल्ला महिनामा घाटा रकम घटिरहेको छ ।

गत आर्थिक वर्षमै प्रत्यक्ष विदेशी लगानी भने बढ्न सकेको छैन । यद्यपि विदेशी मुद्रा सञ्चितिमा कमी र शोधनान्तर स्थिति घाटामा गएर मुलुक श्रीलंका जस्तै बन्छ भन्ने जोखिमबाट पूर्ण रूपमा मुक्त भइसकेको जानकार बताउँछन् ।