उद्घाटन भएको आठ महिना बितिसक्दा पनि पोखरा विमानस्थलबाट नियमित अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन सकेको छैन । वर्षौंदेखि चर्चामा रहेको मुस्ताङ र तिब्बत जोड्ने कोरला नाका अझै खुलेको छैन । असोज ४ मा हुने प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको चीन भ्रमणका अवसरमा यी मुद्दा उठान गर्नुपर्नेमा पोखराका व्यवसायीले चासो व्यक्त गरेका छन्।

चीन भ्रमणका क्रममा उठान गर्नुपर्ने गण्डकी प्रदेशका पाँच प्राथमिकताका क्षेत्र तोकेर प्रधानमन्त्रीलाई भदौ १५ मा ज्ञापनपत्र बुझाउने व्यवसायीको तयारी छ । पोखरामा सोमबार भएको छलफलमा व्यवसायीले प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा चीनका सहरबाट पोखरा विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु गर्न र कोरला नाका खोल्न चीन सरकारलाई आग्रह गर्नुपर्ने बताए। पोखरालाई गन्तव्यस्थल तोक्नुपर्ने, चीनले नेपालमा स्थापना गर्न लागेको महावाणिज्य दूतावास पोखरामा बनाउनुपर्ने र चिनियाँ पर्यटकलाई ‘फ्री भिसा’ को व्यवस्था गरेर हवाई भाडासमेत घटाउने विषयलाई भ्रमणको एजेन्डा बनाउनुपर्ने पोखराका व्यवसायीको माग छ। 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका पूर्वअध्यक्ष आनन्दराज मूल्मी आफैंले बनाएको विमानस्थलमा अन्तर्राष्ट्रिय उडान हुन नसक्दा चीनसमेत गम्भीर रहेको बताउनुभयो। प्रधानमन्त्रीका भ्रमणमा तेस्रो मुलुकबाट पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय उडानको सहमति हुन सके नेपालले सफलता प्राप्त गर्ने उहाँको ठहर छ। २ हजार ५ सय मिटरको रन वेमा ५ सय मिटर थप्न चीन इच्छुक रहेको उहाँको बुझाइ छ। मौजुदा हवाई रुटबाट पोखरा–छेङ्दु–पोखरा र पोखरा–असम–कुन्मिङ–हङकङ उडान सञ्चालन गर्न सके पोखरको भविष्य अगाडि बढ्ने उहाँको भनाइ थियो । 

चिनियाँ एक्जिम बैंकको २२ अर्ब ऋण लगानीमा बनेको पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलले हाल वार्षिक ९६ करोड रुपैयाँ किस्ताबापत तिर्नुपर्छ । विमानस्थल पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा आएमात्रै उक्त ऋण नेपालले तिर्नसक्छ । अन्तर्राष्ट्रिय उडान सुरु नगरे चिनियाँ ऋणलाई अनुदानमा परिणत गर्न आग्रह गर्नुपर्ने अवस्था पनि आउन सक्नेतर्फ प्रधानमन्त्रीले चीन सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्ने मुल्मीको सुझाव रहेको कान्तिपुर अनलाइनले खबर लेखेको छ।

पोखरा उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष पवन प्रजापतिले हङकङबाट पोखरा उडान भर्न त्यहाँको एयरलाइन्स सकारात्मक रहेको सुनाउनुभयो। त्यस्तै व्यवसायीहरूले गण्डकी प्रदेशको उत्तरी नाका खोल्नेतर्फ पनि सरकारले ध्यान दिनुपर्ने बताएका छन्। दशगजाको २४ नम्बर पिलरपारी चीनले भव्य संरचना बनाइसक्दा नेपालतर्फ भने कुनै तयारी नभएकोप्रति व्यवसायीले गुनासो गर्नुभयो। कोरला नाका खोल्ने सम्बन्धमा पटक–पटक बहस हुने गरे पनि ठोस पहल सरकारीस्तरबाट नभएकोमा प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा टुंगो लगाउनुपर्ने व्यवसायीले बताए । 

छिटोभन्दा छिटो वारि भन्सारलगायतका पूर्वाधार बनाउन चीन सरकारले सहयोग गर्नुपर्ने एजेन्डा प्रधानमन्त्रीले आफ्नो भ्रमणमा समेत गर्नुपर्ने उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य बाबुराम गिरी बताउनुहुन्छ।

चीनले ढोङ्वासेन बजारसम्मको सडक कालोपत्रे गरिसकेको छ । कोरलापारि भन्सार, अध्यागमन र सुरक्षा निकायका लागि दुई वटा भवन बनाइसकेको छ । समुद्री सतहबाट ४ हजार ६ सय ६० मिटरको उचाइमा रहेको कोरलामा नेपालतर्फ भने सुख्खा बन्दरगाहका लागि जग्गा छुट्याइएको छ । सुख्खा बन्दरगाह बनाउन पुग्ने गरी एक हजार ७ रोपनी मुस्ताङ भन्सार कार्यालयको नाममा आएको छ । पार्किङ, कार्यालय, चेकपोस्ट, सुरक्षाका लागि त्यति जग्गा पर्याप्त हुने ठानिएको छ । 

पोखरा पर्यटन परिषद्का अध्यक्ष पोमनारायण श्रेष्ठ व्यापारिक मात्र नभई पर्यटकीय दृष्टिकोणले पनि कोरला नाका महत्त्वपूर्ण भएको बताउनहुन्छ। कोरला नाका सञ्चालन हुँदा उत्तर–दक्षिण जोड्ने सबैभन्दा छोटो बाटो कोरला–त्रिवेणी सडक हुने उहाँले बताउनुभयो। कोरला नाकामा हरेक वर्ष असार र भदौमा अन्तरदेशीय व्यापार मेला सञ्चालन हुँदै आएको थियो । दुई देशका प्रशासन तथा सुरक्षा निकायको समन्वयमा नाकाबाट चीनतर्फ १० किलोमिटर क्षेत्रमा व्यापार मेला हुने गर्थ्यो । कोभिड महामारी सुरु भएपछि विगत चार वर्षदेखि उक्त मेला सञ्चालन हुन सकेको छैन। उक्त मेलाबाट वर्षमा १५ लाख रुपैयाँ भन्सार असुल हुन्थ्यो । मेला हुन छाडेपछि सीमाबाट झन्डै १० किलोमिटर तल नेचुङमा रहेको मुस्ताङ भन्सार कार्यालय अहिले बन्दजस्तै छ। १ सय ७ रोपनीमा भन्सार कार्यालयको दुई कोठे भवन छ । एक अधिकृत, ४ नायब सुब्बा र २ कार्यालय सहायकस्तरको दरबन्दी भए पनि एकजना कार्यालय सहायकका भरमा भन्सार कार्यालय छ। जोमसोममा सम्पर्क कार्यालय बनाउन ७ रोपनी जमिन भन्सारको नाममा भएपनि कुनै पूर्वाधार बनेको छैन।