नेपालमा बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ (बीआरआई) कार्यान्वयन भए/नभएको अन्योल भइरहँदा प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आसन्न चीन भ्रमणमा यसको ‘परियोजना कार्यान्वयन योजना’ सम्झौता हुने गरी गृहकार्य थालिएको छ । परराष्ट्र मन्त्रालय स्रोतका अनुसार नेपालले बीआरआई फ्रेमवर्कमा हस्ताक्षर गरेको ६ वर्षपछि परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौतामा हस्ताक्षर गर्न लागेको हो । प्रधानमन्त्री दाहाल असोज पहिलो साता चीन पुग्ने गरी भ्रमणको गृहकार्य भइरहेको छ । ‘प्रधानमन्त्रीज्यूको चीन भ्रमणको दौरान बीआरआई परियोजना कार्यान्वयन योजनाको सम्झौता हुने गरी गृहकार्य भइरहेको छ । सम्भवतः यस पटक त्यो सम्झौता हुन्छ । त्यसपछि नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतका परियोजना चयन गरेर कार्यान्वयनमा जान सकिन्छ,’ परराष्ट्रका एक उच्च अधिकारीले बताए ।

नेपाल र चीनबीच सन् २०१७ मेमा बीआरआईको साझेदारी पक्षमा हस्ताक्षर भएको थियो । राष्ट्रपति सी चिनफिङ शक्तिमा आएपछि सन् २०१३ बाट चीनले वान बेल्ट वान रोड (ओबिओआर) लाई अघि सारेको थियो । चिनियाँ लगानीमा विश्वलाई जमिन र समुद्री मार्गमार्फत जोड्ने गरी अघि सारिएको उक्त परियोजनालाई सन् २०१५ बाट बीआरआई नाम दिइएको हो । त्यसपछि सडक सञ्जालका साथै पूर्वाधारहरूको विकास निर्माण र अन्य क्षेत्रहरूलाई पनि समेटिएको थियो । 

कान्तिपुर अनलाइनका अनुसार सन् २०१९ मा तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको चीन भ्रमणमा बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत नेपालले सुरुवातमा ३५ वटा परियोजनाको सूची पठाएको थियो । पछि चीनकै अनुरोधमा ९ वटा परियोजनामा झारेर पठाइयो । सरकारी अधिकारीका अनुसार ती परियोजनाहरूमा रसुवागढी–काठमाडौं सडक स्तरोन्नति, किमाथांका–लिने सडक निर्माण, दिपायलबाट चिनियाँ नाकासम्मको सडक, टोखा–विदुर सडक (टनेलसहित), गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइन, केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन, तमोर हाइड्रो परियोजना (७६२ केभी), फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना (४२६ केभी) र मदन भण्डारी विश्वविद्यालय हुन् । 

उक्त परियोजना नेपाल सरकारले चीनसमक्ष पेस गरे पनि बीआरआईअन्तर्गत काम नभएपछि ती परियोजनाहरू फरक रूपमा अगाडि बढाइएको छ । कुनै परियोजनाको द्विपक्षीय रूपमा काम भइरहेको छ भने कुनै भारतलाई निर्माण गर्ने जिम्मा दिइएको छ । केरुङ–काठमाडौं रेलको सम्भाव्यता अध्ययन चिनियाँ प्राविधिक टोलीले गरिरहेको छ भने फुकोट कर्णाली हाइड्रो परियोजना निर्माणको जिम्मा भारतलाई दिइएको छ । प्रधानमन्त्री दाहालको भारत भ्रमणमा गल्छी–रसुवागढी–केरुङ ४०० केभी ट्रान्समिसन लाइनलाई परिमार्जन गरेर २२० केभीमा झार्दै द्विपक्षीय रूपमा अघि बढाइने गृहकार्य भइरहेको छ । लगानी बोर्डको ५५ औं बैठकले तमोर हाइड्रो परियोजना कार्यान्वयनका लागि उच्चस्तरीय समिति गठन गरी अध्ययन गर्न दुई महिना समय दिएको छ ।

नेपालले चीनसँग बीआरआई सम्झौता गरे पनि सोअन्तर्गत परियोजना कार्यान्वयन योजनाको सम्झौता भने हालसम्म गर्न सकेको छैन । चिनियाँ पक्षले भने नेपालमा बीआरआईअन्तर्गत परियोजनाको सुरुवात भइरहेको पटक–पटक जनाउँदै आएको छ । गत असार ६ मा चीनले पोखरा विमानस्थल बीआरआई परियोजनाअन्तर्गत निर्माण भएको दोहोर्‍यायो । यसअघि २०७९ पुसमा विमानस्थल उद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै चीनका कार्यवाहक राजदूत वाङ सिनले ‘बीआरआई’ का लागि पोखरा विमानस्थल उज्ज्वल कार्य बनेको’ बताउँदा नेपाली पक्षले बीआरआईअन्तर्गत कुनै पनि परियोजनामा सम्झौता नभएको दाबी गर्दै आएको छ । विमानस्थल उद्घाटनको अघिल्लो दिन काठमाडौंस्थित चिनियाँ दूतावासले पनि वक्तव्य जारी गर्दै पोखरा विमानस्थल बीआरआईअन्तर्गत रहेको दाबी गरेको थियो । ‘यो नेपाल–चीन बीआरआई सहयोगको प्रमुख परियोजना हो,’ दूतावासले भनेको थियो ।

पोखरामा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण गर्न प्राधिकरणले २०७२ सालमा चीन सरकार र एक्जिम बैंकको १ अर्ब ३७ करोड ८७ लाख चिनियाँ युआन ऋण नेपाल सरकारमार्फत लिएको थियो । जसमा एक्जिम बैंकबाट ३५ करोड ५९ लाख ३० हजार युआन निर्ब्याजी र १ अर्ब २ करोड २८ लाख १० हजार युआन ब्याज तिर्ने सर्तमा गरी १ अर्ब ३७ करोड चिनियाँ युआन ऋण सम्झौता गर्दै नेपाल सरकारले प्राधिकरणलाई ५ प्रतिशत ब्याजदरमा (सहायक ऋण) उपलब्ध गराएको थियो । तर सरकारले भने पटक–पटक नेपालमा बीआरआईअन्तर्गतको कुनै पनि कार्यक्रम लागू नभइसकेको बताएका छन् ।

नेपालमा बीआरआई कार्यान्वयनका लागि परियोजना कार्यान्वयन योजना सम्झौता गर्ने विषयमा यसअघि पनि नेपाल र चीनबीच छलफल भएको थियो । २०७८ को चैतमा नेपाल भ्रमणका दौरान चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीले उक्त सम्झौता गर्ने प्रस्ताव नेपाललाई राखेका बेला तत्कालीन शेरबहादुर देउवाको सरकारले बीआरआईअन्तर्गत नेपालले अनुदान र सहुलियत ऋणमात्र लिने तर कमर्सियल ऋण नलिने भन्दै सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेन ।

फेरि आएर प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका दौरानमा नेपाली पक्षले चिनियाँ पक्षसँग सहकार्य गरेर उक्त प्रस्तावलाई अघि बढाउन लागेको हो । यस सम्बन्धमा गत मंगलबार परराष्ट्रमन्त्री साउदले चिनियाँ राजदूत छनसँग मन्त्रालयमा भेटवार्ता गरेर छलफलसमेत गरिरहनुभएको छ।