नेपालबाट निर्यात भएको बिजुलीले भारतमा उच्च मूल्य पाउन थालेको छ । भारतको खुला बजारमा नेपाली बिजुली प्रतियुनिट भारु १० (१६ रुपैयाँ) सम्ममा बिक्री भएको छ । नेपालले भारतीय बजारमा अहिले ४५२ मेगावाट बिक्रीको स्वीकृति पाएको छ । भारतमा गर्मी बढेका कारण विद्युत् माग उच्च हुँदा औसत प्रतियुनिट भारु १० सम्म बिक्री गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ । भारतमा विद्युत् माग उच्च हुँदा एक सातायता भारु १० हाराहारीमा मूल्य पाएका छौं,’ प्राधिकरणका प्रवक्ता सुरेशबहादुर भट्टराईले भन्नुभयो, ‘यसमा कुनै दिन कम र कुनै दिन बढी छ। तर यसको औसत हेर्दा करिब १० रुपैयाँ भारु छ ।’ अहिले विद्युत् उत्पादन करिब २३ सय मेगावाट हाराहारी पुगेको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ । 

प्राधिकरणले ०७८ कात्तिकदेखि भारतमा बिजुली निर्यात गर्दै आएको छ । पहिलो पटक दुई वटा जलविद्युत् आयोजनाबाट उत्पादित ३९ मेगावाट विद्युत् बिक्री सुरु गरेको थियो । ०७९ जेठमा थप ६ वटा आयोजनाको ३६४ मेगावाट बिजुली भारतीय बजारमा प्रतिस्पर्धी दरमा बिक्रीको अनुमति पाएको थियो । ०७९ कात्तिकमा थप दुई जलविद्युत् आयोजना निर्यातको स्वीकृति पाएको छ । यससँगै प्राधिकरणले हाल १० आयोजनाको गरी कुल ४५२ मेगावाट बिजुली भारतमा बिक्रीका लागि अनुमति पाएको छ । थप आयोजनाका बिजुली बेच्न प्राधिकरणले अनुमति मागे पनि भारतले दिएको छैन । 

भारतले गत महिनामात्रै ऊर्जा व्यापार सम्झौता भएका मुलुकलाई सहज हुने गरी क्रस बोर्डर इलेक्ट्रिसिटी ट्रेड नियम परिवर्तन गरेको थियो । उक्त नियमले भारतीय बजारमा बिजुली खरिद तथा बिक्रीका लागि आधा घण्टाअघि निर्णय गर्न मिल्ने सुविधा दिएको छ । नियम परिवर्तनले भारतसँग ऊर्जा सम्झौता भएका देश नेपाल, भुटान, बंगलादेशलगायतले भारतीय ऊर्जा बजार (आईईएक्स) मा वास्तविक समय (रियल टाइम) मा बिजुली खरिद बिक्री गर्ने सुविधा पाएका छन् । यसअघि एक दिनअघि (डे अहेड) बजारमा मात्रै बिजुली बोलकबोल (बिड) गर्न पाइन्थ्यो । रियल टाइम मार्केटमा प्रत्येक आधा घण्टामा नयाँ लिलामको गर्न होइन । 

यसअघि आईईएक्समा ‘डे अहेड’ का आधारमा बिजुली बिक्री हुने गरेको थियो । डे अहेड मार्केटमा विद्युत् प्रणालीमार्फत तय हुने ‘मार्केट क्लियरिङ प्राइस’ का आधारमा प्रतियुनिट बिक्री दर तय गरी एक दिनको बोलकबोलबाट प्रतिस्पर्धी दर तय भएपछि अघिल्लो दिन रातको १२ बजेदेखि अर्को दिनको राति १२ बजेसम्म अर्थात् २४ घण्टा विद्युत् किन्न र बेच्न सकिने व्यवस्था थियो । हाल बिक्रीको अनुमति पाएका आयोजनामा प्राधिकरणले निर्माण गरेको २३.२८ मेगावाटको त्रिशूली जलविद्युत्, १४.५५ मेगावाटको देवीघाट, चिलिमे जलविद्युत् कम्पनीले बनाएको २१.४४ मेगावाटको चिलिमे जलविद्युत् र माथिल्लो सोलु जलविद्युत् कम्पनीको २२.८ मेगावाटको सोलुखोला, प्राधिकरणले निर्माण गरेका ६७ मेगावाटको मर्स्याङ्दी, १४० मेगावाटको कालीगण्डकी ए, ६८ मेगावाटको मध्यमर्स्याङ्दी र ग्रिन भेन्चर प्रालिले बनाएको ५१ मेगावाटको लिखु–४, २४.२५ मेगावाटको काबेली बी–१ र १९.४ मेगावाटको तल्लो मोदीको बिजुली भारतीय बजारमा बिक्री गर्न अनुमति दिएको छ । यी १० आयोजनाको ३ प्रतिशत चुहावट कटाएर ४५१.७ मेगावाट हुन्छ । 

यस्तै नेपालले पठाएका अन्य १८ आयोजनाको १०१० मेगावाटको भने अनुमति दिएको छैन । स्वीकृतिका लागि पठाएका आयोजना अल्झाएर उल्टै लगानी, लगानीकर्ता एवं बैंकको विवरण माग्न थालेको छ । यसअघि आयोजना र लगानीकर्ताको मात्रै विवरण माग्ने गरेकामा अहिले वित्तीय स्रोत तथा लगानीकर्ता, सञ्चालकलगायत पनि खोज्न थालेको छ ।

भारतीय बजारमा बिक्रीका लागि पठाएका १८ आयोजनाको अनुमतिका लागि भारतले प्रक्रिया झन्झटिलो बनाउन यस्तो प्रक्रिया खोजिएको सरोकारवाला बताउँछन् । आयोजनाबारे भारतले पछिल्लो समय मागेको विवरणसहित बैंक तथा सञ्चालकको विवरण पठाउँदा पनि बिक्री अनुमति नपाइएको प्राधिकरणको भनाइ छ । 

मध्यकालीन सम्झौताको २ सय मेगावाट तथा बिहार हुँदै ३ सय मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति पनि भारतको केन्द्रीय सरकार मातहतमा अड्काइरहेको प्राधिकरणले जनाएको छ । आयोजनालाई ऋण उपलब्ध गराउने बैंकका विवरण तथा सञ्चालकको विवरणसमेत मागेर भारतले नेपाली जलविद्युत् नकिन्ने नीति लिएको सरोकारवालाको आशंका छ । दीर्घकालीन विद्युत् व्यापार सम्झौताअन्तर्गत नेपालबाट १० हजार मेगावाट बिजुली लैजाने घोषणा गरेको भारतले भारतीय लगानी रहेका आयोजनाका मात्रै बिजुली भारत लैजान चाहेको लगानीकर्ताहरूको आरोप छ ।

प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको भारत भ्रमणको दुई महिनासम्म पनि विद्युत् व्यापारमा दीर्घकालीन सम्झौता हुन सकेको छैन । आईआईएक्समा बिक्रीका लागि भारतले गत वर्ष अन्तिममा काबेली बी–१ र तल्लो मोदी आयोजनाको स्वीकृति दिए पनि त्यसपछि अन्यले अनुमति पाएका छैनन् । प्रधानमन्त्रीको भ्रमणमा नेपालले तल्लो अरुण र फुकोट कर्णाली भारतीय कम्पनीलाई निर्माणको जिम्मा दिएको थियो । दुई आयोजना आफ्नो हातमा पार्न सफल भारतले दीर्घकालीन सम्झौता गरेको भनेर प्रचार गरे पनि हालसम्म उक्त सम्झौतामा हस्ताक्षर नभएको प्रेस वक्तव्यमा पनि नआउनुले प्रश्न उठेको सरोकारवाला बताउँछन् ।

हाल भारतीय कम्पनीले नेपालमा ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाटका ७ आयोजना निर्माणको जिम्मा पाएको छ । दाहालको भारत भ्रमणका क्रममा थप दुई जलविद्युत् परियोजनामा हस्ताक्षर भएसँगै नेपालका सात ठूला परियोजना भारतीय कम्पनीका हातमा पुगेका छन् । यी आयोजनाबाट ४ हजार ६ सय ३९ मेगावाट विद्युत् उत्पादनको लक्ष्य छ । लगानी अन्य मुलुकको भएमा विद्युत् खरिद नगर्ने निर्देशिका ल्याएको भारतले नेपाली जलस्रोतमा करिब–करिब एकाधिकार जमाउन लागेको छ ।

सन् २०१८ मा ल्याएको ‘गाइडलाइन फर इम्पोर्ट/एक्सपोर्ट (क्रस बोर्डर) अफ इलेक्ट्रिसिटी’ मा भारतसँग सीमा जोडिए पनि ऊर्जा सम्झौता नभएको मुलुकको बिजुली नकिन्ने नीति छ । प्राधिकरणले ०७८ को भदौदेखि पठाएका आयोजनाको समेत अनुमति दिएको छैन । प्राधिकरणले ०७८ को भदौदेखि पठाएका आयोजनाको समेत अनुमति दिएको छैन । ३ प्रतिशत चुहावट कटाएर १८ जलविद्युत् आयोजनाको १०१० मेगावाट बिजुली बिक्रीको अनुमति मागे पनि हालसम्म पाएको छैन ।

अनुमति मागेका आयोजनामा प्राधिकरणले बनाएको २९.१ मेगावाटको चमेलिया र भोटेकोशी पावर कम्पनीले निर्माण गरेको ४३.६५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो भोटेकोशी, प्राधिकरणको सहायक कम्पनीले निर्माण गरेको ४४२.३२ क्षमताको माथिल्लो तामाकोशी, २३.४७४ मेगावाट क्षमताको लिखु खोला ‘ए’, ४०.७४ मेगावाट क्षमताको मिस्त्री खोला, ९.७ मेगावाट क्षमताको तल्लो मोदी–१, २१.३४ मेगावाट क्षमताको माई खोला, १४.४५ मेगावाट क्षमताको हेवा खोला ‘ए’, २१.४३ मेगावाट क्षमताको तल्लो हेवा खोला र ३४.९२ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो बलेफी ‘ए’ २४.२५ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो दोर्दी ‘ए’, २७.२५ मेगावाटको तल्लो लिखु, २६.१९ मेगावाट क्षमताको दोर्दी खोला र ८३.४२ मेगावाट क्षमताको सोलु खोला, २१.५३४ मेगावाट क्षमताको माथिल्लो चाकु ‘ए’, ४२.६८ मेगावाट क्षमताको सुपर मादी, ५२.३८ मेगावाट क्षमताको सुपर दोर्दी ‘ख’ र ५०.८९ मेगावाट क्षमताको लिखु–२ आयोजनाको बिजुली पनि निर्यातका लागि भारतलाई पत्र पठाए पनि हालसम्म कुनै जानकारी दिएको छैन ।