प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममा सूचीकृत भएका नेपाली बेरोजगार युवाको संख्या झण्डै नौ लाख पुगेको छ। चालु आर्थिक वर्षको भदौसम्ममा यो कार्यक्रममा सूचीकृत हुने बेरोजगारको संख्या आठ लाख ८५ हजार पुगेको हो। यो गत वर्षको बेरोजगार सूचीभन्दा धेरै हो। गत आर्थिक वर्षमा बेरोजगारको सूचीमा आठ लाख ४१ हजार दर्ता भएका थिए। यो वर्ष भदौमा नै ४४ हजारको हाराहारीमा बेरोजगारको संख्या बढेको कारोबार अनलाइनले लेखेको छ।

सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता दिन नसक्दा वर्षेनी बेरोजगारको संख्या बढेको हो। मुलुकभर बेरोजगारको सूची बढे पनि सरकारले गत आर्थिक वर्षबाट प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको बजेट घटाएको छ। दुई वर्ष अघिसम्म यो कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब रुपैयाँ बजेट विनियोजन गरिएकोमा चालु आवमा ६ अर्ब रुपैयाँ कायम गरिएको छ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमकी उपसचिव शोभा पोखरेलले लक्ष्यअनुसार बेरोजगारलाई रोजगारी दिने काम हुन नसकेपछि प्रत्येक वर्ष बजेटको आकार र रोजगारी लक्ष्य घट्दै गएको जनाकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार चालु आर्थिक वर्षमा आइपुग्दा रोजगारी लक्ष्य घटाएर ८६ हजार राखिएको छ। यसमा पनि ६० हजार युवालाई मात्र रोजगारी दिने गरी बजेट विनियोजन भएको उहाँले बताउनुभयो।

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले गत आवमा रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी दिने लक्ष्य राखेको थियो। तर गत वर्ष ८६ हजारले मात्र रोजगारी पाएका थिए। सरकारले आन्तरिक रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा रोजगारी खोज्दै विदेश जानेको संख्या बढेको छ। गत एक वर्षमा सात लाख ७० हजार जना वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। चालु आवमा यो संख्या झनै बढेको छ।

चालु आर्थिक वर्षको बजेटमा कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भको रूपमा विकास गरिने उल्लेख गरिएको छ। सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वाकांक्षी योजनाका रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि पाँच आर्थिक वर्षदेखि रोजगारी पाउनेको संख्या बढ्नुको सट्टा वर्षेनी ओरालो लाग्दै आएको छ।

यो दर चालु आर्थिक वर्षमा भने सबैभन्दा कम छ। सरकारले गत आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरी रोजगारी दर बढाउने जनाए पनि त्यसअनुसार बजेटमा प्राथमिकता नदिएको देखिन्छ। स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यक्रममार्फत् कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने भनिएको थियो।

बजेट भाषणमा प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत् दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने जनाइए पनि लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन। चालु बजेटमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीको माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन संघ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सीपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

श्रम मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सीपसमेत उल्लेख हुने गरी तथ्यांक अद्यावधिक गर्ने बताए पनि ठूलो संख्यामा रहेका बेरोजगारले रोजगारी पाएका छैनन्। सरकारले आन्तरिक रोजगारीका लागि प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम र विभिन्न सीपमूलक तालिमका लागि विगत पाँच वर्षमा ५० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी बजेट विनियोजन गरेको भएको छ। प्रगति भने न्यून देखिएको छ।

हाल सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ३९ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ। बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको जानकारहरू बताउँछन्।