हालै चीनको ह्वावेइ कम्पनीले नयाँ स्मार्ट फोन—मेट ६० प्रो निकालेको छ। डिजाइन, स्क्रिन डिस्प्ले, क्यामेरा, ब्याट्रीको हिसाबलले उक्त मोबाइलफोन निकै राम्रो देखिन्छ। अझ अचम्मको कुरा के हो भने यसले चीनको आफ्नै चिप उद्योगद्वारा निर्मित चिपहरू प्रयोग गरेको छ।
विज्ञान तथा प्रविधिको क्षेत्रमा चिप नै शीर्ष, मुख्य तथा कठिन प्रविधिमध्येको एक हो। लामो समययता अमेरिकाले चिप क्षेत्रमा आफ्नो अग्रता कायम राखेबाट चीनको चिप व्यवसाय र आपूर्तिकर्तालाई प्रतिबन्ध गरी यस प्रमुख क्षेत्रमा चीनको विकास र प्रगतिमा बाधा अड्चन ल्याउन खोजिरहेको छ। तर अमेरिकाका ती गतिबिधिको निश्चित प्रभावकारिता देखिँदैन र चीनको नवीन सिर्जना चेतनालाई नै प्रोत्साहण गरिएको छ तथा चीनले चिप स्वअध्ययन तथा उत्पादनको प्रकृयालाई अघि बढाएको छ।
ह्वावेइ नयाँ स्मार्ट फोन निकालिएपछि विश्वको व्यापक ध्यान र चर्चा खिचिएको छ। ब्लूमबर्गले अमेरिका विज्ञान तथा प्रविधि परामर्श एजेन्सी टेकइन्साइटसँग सहयोग गरी ह्वावेइको नयाँ फोनलाई डिसअसेम्बल गरी निरीक्षण गरेको छ। त्यसपछि, बल्ल चिनियाँको स्वअध्ययन तथा उत्पादन गरेको चिप प्रयोग गरेको नतिजा प्राप्त गरेको छ। ब्लूमबर्गका अनुसार, विकसित चिप प्रविधि पाउन ह्वावेइलाई प्रतिबन्ध गर्ने कदम प्रभावकारी छ कि छैन भन्ने आशंका छ।
ब्लूमबर्गको रिपोर्टका अनुसार, गत वर्ष अमेरिकाले चीनको चिप प्रविधि विकासलाई सबैभन्दा विकसित प्रविधिभन्दा ८ वर्ष पछाडिको स्तरमा सिमित गर्न निर्यात प्रतिबन्ध लगाएको थियो, तर हाल चीनले सबैभन्दा विकसित प्रविधिभन्दा ५ वर्ष पुरानो निश्चित मात्राको चिप उत्पादन गर्नसक्ने प्रमाण गरेको छ। सेमी कन्डक्टरको क्षेत्रमा चीनले निकै महत्वपूर्ण पाइला हिँडेको छ भने स्वयं आपूर्तिको लक्ष्यलाई पूरा गरेको छ। टेकइन्साइट कम्पनीका विशेषज्ञको विचारमा उक्त चिप नै चीनले शक्ति देखाउने महत्वपूर्ण चिन्ह हो र त्यसबाट चीनसँग स्वतन्त्र रूपमा उच्च-प्रदर्शन, कम-शक्ति खपत, उच्च एकीकृत चिप उत्पादन गर्ने क्षमता छ र विदेशी आपूर्तिकर्ताहरूमा निर्भर हुनुपर्दैन भन्ने कुरा देखिएको छ।
यी शब्द नै अमेरिकी सरकारको लागि निस्सन्देह एक चर्को थप्पड हो। अमेरिकी सरकारले प्रतिबन्ध लगाएर चीनको विकासमाथि बाधा ल्याउन सोचेको थियो तर वास्तविकताले यो प्रमाण गर्छ कि यो बेकार हो। चीन पराजीत मात्रै भएन, जति निराश हुँदै गयो, त्यति नै साहसी हुँदै गयो र जति लड्यो, त्यति नै बलियो हुँदै गयो। अमेरिकी सरकारले आफ्नो गलत नीति र गतिबिधिको विचार गर्नुपर्छ तर द्वन्द्वको बाटोमा हिँड्ने होइन।