नेपालका बेरोजगार युवालाई रोजगारी प्रदान गर्न भन्दै सरकारले सञ्चालन गरिरहेको प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम (पिएमइपी) मा सूचीकृत हुने बेरोजगार युवाको सङ्ख्या बढ्दै जाने तर रोजगारी सिर्जना गर्ने बजेट भने घट्दै गएको पाइएको छ। पछिल्लो तीन आर्थिक वर्षको तथ्याङ्क हेर्दा सूचीकृत बेरोजगारको सङ्ख्या बढ्दै गएको छ तर कार्यक्रमका लागि विनियोजित बजेट घट्दै जाँदा लाभ पाउनेको सङ्ख्या खस्कँदै गएको देखिएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालय अन्तर्गतको सो कार्यक्रममा आर्थिक वर्ष २०८०/८१ मा देशभरबाट आठ लाख ८५ हजार १५६ जना बेरोजगारका रूपमा सूचीकृत भएका छन्। आव २०७९/८० मा यस्तो सङ्ख्या आठ लाख ४१ हजार ३७९ थियो भने त्यसभन्दा अघिल्लो आवमा दर्ता हुनेको सङ्ख्या सात लाख आठ हजार २४५ जना थियो। 

बजेटतर्फ भने आव २०७८/७९ मा उक्त कार्यक्रमका लागि १२ अर्ब तीन करोड ४९ लाख रुपियाँ विनियोजन गरिएको थियो गत आवमा बजेट घटाएर सात अर्ब १३ करोड २९ लाख रुपियाँमा सीमित गरियो। चालु आवमा त झनै यसका लागि पाँच अर्ब ९४ करोड ६९ लाख रुपियाँ मात्रै छुट्याइएको छ।  

श्रमविज्ञ डा. गणेश गुरुङले सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका कार्यक्रमलाई प्राथमिकता नदिएको देखिएको औँल्याउनुभयो। “बेरोजगारको सूची बढे पनि सरकारले उक्त कार्यक्रमका लागि पर्याप्त बजेट विनियोजन गरेर लक्षित समूहलाई रोजगारी दिन नसक्नुले यसलाई पुष्टि गर्छ,” उहाँले भन्नुभयो।  

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका राष्ट्रिय निर्देशक रामचन्द्र ढकालले कार्यक्रमको प्रभावकारिता बढेको दाबी गर्दै श्रमिकको सङ्ख्या बढेको तर बजेट घटेकाले प्रदान गर्ने रोजगारीको लक्ष्य पनि घटाउँदै लग्नु परेको बताउनुभयो। “चालु आवमा रोजगारीको लक्ष्य ८६ हजार राखिएको थियो तर विनियोजित बजेट पछिल्लो ज्याला वृद्धिका कारण अव ६० हजारलाई पनि मुस्किलले रोजगारी दिन सकिएला,” उहाँले भन्नुभयो, “तैपनि कतैबाट बजेट थप गर्न सकिन्छ कि भनेर लक्ष्य भने ८६ हजार नै राखिराखेका छौँ।”

सरकारले आन्तरिक रोजगार कार्यक्रमलाई प्रभावकारी बनाउन नसक्दा रोजगारीका लागि बिदेसिनेको सङ्ख्या गत वर्ष मात्रै सात लाख ७० हजार पुगेको थियो। चालु आवमा यो सङ्ख्या झनै बढ्ने देखिएको छ।

चालु आवको बजेटमा कृषि, वन, पर्यटन, पूर्वाधार, सूचना प्रविधि, औद्योगिक र घरेलु तथा साना उद्योग क्षेत्रलाई रोजगारी सिर्जनाको स्तम्भका रूपमा विकास गरिने उल्लेख छ। सरकारले आन्तरिक रोजगारी सिर्जनाका लागि महत्वाकाङ्क्षी योजनाका रूपमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालन गरे पनि पाँच आवदेखि रोजगारी पाउनेको सङ्ख्या सन्तोष मान्न सक्ने अवस्था देखिँदैन। 

सरकारले गत आवमा प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमको ढाँचा परिमार्जन गरी रोजगारी दर बढाउने प्रतिबद्धता जनाएको थियो। सो अनुसार परमार्जित कार्यविधिमा स्थानीय तहको सहकार्यमा खेतीयोग्य बाँझो जमिन पहिचान गरी रोजगार सेवा केन्द्रमा सूचीकृत बेरोजगारलाई यस कार्यव्रmममार्फत कृषि र उत्पादनमूलक क्षेत्रमा रोजगारी प्रदान गरिने भनिएको छ। 

बजेट भाषणमा प्रत्येक वर्ष रोजगार सेवा केन्द्रमार्फत दुई लाख सूचीकृत बेरोजगारलाई रोजगारी प्रदान गरिने जनाइए पनि लक्ष्य भने पूरा हुन सकेको छैन। चालु बजेटमा उत्पादनशील र मर्यादित रोजगारीका माध्यमबाट श्रम बजारमा प्रवेश गर्न योग्य जनशक्तिलाई रोजगारीका क्षेत्रमा आफ्नो सम्भावनाको उच्चतम प्रयोग गर्न सक्ने बनाउन सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहको सहकार्यमा सिपमूलक व्यावसायिक तालिम कार्यक्रम सञ्चालन गरिने उल्लेख छ।

श्रम मन्त्रालयले प्राथमिकताका साथ सबै बेरोजगार जनशक्तिको योग्यता, क्षमता र सिपसमेत उल्लेख हुने गरी तथ्याङ्क अद्यावधिक गर्ने बताए पनि ठुलो सङ्ख्यामा रहेका बेरोजगारले रोजगारी पाएका छैनन्। 

हाल सूचीकृत सबै बेरोजगारलाई रोजगारीमा संलग्न गराउन करिब ४५ अर्ब बजेट आवश्यक पर्ने विज्ञको भनाइ छ। बेरोजगार व्यक्तिको प्राथमिकीकरण गरिनुपर्ने, स्थानीय तहमा बेरोजगार व्यक्तिको सामाजिक र आर्थिक अवस्थामा खासै भिन्नता नहुने तथा समान अवस्थाको अर्को बेरोजगारले रोजगारी नपाउने अवस्थाको पहिचान गर्न नसक्दा कार्यक्रम फितलो भएको देखिन्छ।