उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले वाणिज्य नीति २०७२ लाई परिर्मानजको तयारी गरेको छ। त्यसको लागि मन्त्रालयले देशभर सुझाव संकलन थालेको  छ। त्यही क्रममा अहिले वणिज्य मन्त्रालयको टोली वीरञ्जजगमा रहको छ। मन्त्रालयले वीरगञ्जमा सरोकारवाला निकायसँग अन्तरक्रिया गरेको छ। उक्त क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तीमन्त्री रमेश रिजालले पछिल्लो समय व्यापारिहरु खाद्यान्न समेत आयात गर्न अग्रसर देखिएको बताउँदै स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्री रिजालले उद्योग व्यवसायले गति नलिएसम्म आर्थिक रुपान्तरण हुन नसक्ने बताउँदै यसले मुलुक समृद्धिको बाटोमा लम्किन नसक्ने बताएका छन्।

मन्त्रालयले आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला सुदृढ तुल्याउने उद्देश्यले वाणिज्य नीति २०७२ लाई समसामयिक परिमार्जन गर्ने तयारी थालेको छ। यस्तै, वाणिज्य नीति मार्फत बजार विकास गर्ने, मूल्य श्रृंखलासँग लाभदायी सम्बन्ध गाँस्ने र प्राथमिक उत्पादकदेखि अन्तिम उपाभोक्तासम्म वस्तु तथा सेवाको प्रवाह लागत–प्रभावी बनाउनेगरी मन्त्रालय नीति परिमार्जन गर्न लागेको हो। मन्त्राललयले नयाँ वाणिज्य नीति २०८०को मस्यौदा तयार गरि सरोकारवालाहरुसँग छलफल अगाडि बढाएको  हो।

छलफलमा मन्त्री रिजालले स्थिर सरकार नबन्दासम्म उद्योग वाणिज्य क्षेत्रमा देखिएका अहिलेका समस्या समाधान गर्न कठिनाई हुने बताउनुभयो। पछिल्लो समय व्यापारीहरु खाद्यान्न समेत आयात गर्न अग्रसर देखिएको बताउँदै मन्त्री रिजालले स्थानीय उत्पादनलाई बढी प्राथमिकता दिन आग्रह गर्नुभयो।

मन्त्री रिजालले परिस्थितिवश मुलुकले राजनीतिक रुपमा धेरै उतारचढाव हेरी सकेकोले अबका दिन आर्थिक विकास र निमार्णका रुपमा अघि बढनुपर्नेमा जोड दिनुभयो। सरकारले उद्योग व्यापार गर्ने नभइ सहजीकरणसम्म गरिदिने बताउँदै रिजालले उद्योग व्यापार निजी क्षेत्रले नै गर्ने उल्लेख गर्नुभयो।

सरकारका तर्फबाट हुने सक्ने सबै सहयोग र सहकार्य गर्न तयार रहेको बताउँदै उहाँले द्विविधामा नपर्न आग्रह गर्नुभयो। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ती मन्त्रालयका सचिव मधुकुमार मरासनिले मुलुकको स्रोत साधन र कृषि क्षेत्रको उपयोग गर्ने गरि पुर्वाधारको क्षेत्रमा सरकारले समुचित ध्यान नदिएकोले आयातले प्रोत्साहन पाएको बताउनुभयो।

आयातलाई निरुत्साहित गर्दै उत्पादनमा  सुधार गर्दै कृषि उपजका सामग्रिले प्रोत्साहन पाउने गरि वाणिज्य नीति बनाउन सातै प्रदेशमा छलफल कार्यक्रम राखिएको उहाँले जानकारी दिनुभयो।

छलफलमा वाणिज्य नीतिले आन्तरिक तथा वैदेशिक व्यापार दुवैलाई ध्यान दिई व्यापारलाई प्रभाव पार्ने तत्वहरुको सुक्ष्म विश्लेषण गरी व्यापारको माध्यमवाट आर्थिक वृद्धि, रोजगारी सिर्जना, गरिबी निवारण जस्ता विषयमा जोड दिनुपर्नेमा सरोकारवालाहरुले जोड दिएको नेपालखबर अनलाइनले जनाएको छ।

एकपटक तर्जुमा भएको वाणिज्य नीतिले मुलुकभित्र हुने राजनैतिक, शासकीय र कानुनी परिवर्तन, अन्तराष्ट्रिय रुपमा घटने घटनाक्रम, आर्थिक, सामाजिक तथा प्राविधिक क्षेत्रमा हुने परिवर्तन र उपभोक्ताको रुचीमा हुने परिवर्तनलाई समेटन नसक्ने भएकाले ती परिवर्तनलाई आत्मसात गर्दै नीतिको समयानुकुल परिमार्जन गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ।

नेपालमा विगतमा तर्जुमा भएका वाणिज्य नीतिले आन्तरिक व्यापार भन्दा अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सेवा निर्यात भन्दा वस्तु निर्यातलाई धेरै जोड दिएको भन्दै मन्त्रालयले नयाँ नीति अवलम्बन गर्न लागेको हो। मन्त्रालयले वाणिज्य नीतिको प्राथमिक दृष्टिकोण सक्षम, कुशल र प्रभावकारी आन्तरिक आपूर्ति तथा मूल्य शृंखला निर्माण गर्दै क्षेत्रीय तथा वैश्विक मुल्य शृंखलामा व्यापारको माध्यमबाट लाभदायी सम्बन्ध स्थापित गर्नेमा जोड दिएको छ।