सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवर्द्धन गर्ने नीति र आवश्यक चार्जिङ स्टेसनलगायतका पूर्वाधार तयार भएसँगै विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको आकर्षण बढ्दै आइरहेको छ। विगतमा विद्युतीय सवारीसाधन भन्ने बित्तिकै नाक खुम्याउने प्रवृत्ति अहिले लगभग अन्त्य भइसकेको छ। नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले पनि हालसालै मुलुकभरका विभिन्न स्थानमा ५१ वटा चार्जिङ स्टेसन तयार पारेर सञ्चालनमा ल्याइसकेको छ। 

अटो मोबाइल्स एसोसिएसन अफ नेपाल (नाडा)का अध्यक्ष ध्रुव थापा विगत वर्षका तुलनामा सर्वसाधारणको विद्युतीय सवारीसाधनप्रति आर्कषण ह्वातै बढ्दै आइरहेको बताउनुभयो। ‘पहिला विद्युतीय सवारीसाधनप्रति सर्वसाधारणको खासै धेरै रुचि हुँदैनथ्यो,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अहिले त विद्युतीय गाडीका लागि कम्तीमा ६ महिनासम्म ग्राहकले पर्खिन्छन्।’ 

भन्सार विभागको विगत दुई वर्षको तथ्यांकले पनि नेपालमा विद्युतीय सवारीसाधनतर्फ सर्वसाधारणको आकर्षण ह्वातै बढेको देखाउँछ। भन्सार विभागका अनुसार आव २०७८/७९ मा चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन १८ सय ७ वटा आयात भएको थियो। तर, आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा त्यो संख्या झन्डै दोब्बरभन्दा धेरै बढेको छ। विभागकै तथ्यांकअनुसार आवमा २०७९/८० मा विभिन्न मोडेलका ४ हजार ५० वटा चार पांग्रे विद्युतीय सवारीसाधन नेपालमा आयात भएका छन्। नागरिकन्यूज डटकमका अनुसार अघिल्लो आवकै तुलनामा गत आवमा करिब ६० प्रतिशतभन्दा धेरै विद्युतीय सवारीसाधनप्रति क्रेज बढेको देखिन्छ। (नाडा)का अध्यक्ष थापा सरकारले विद्युतीय सवारीसाधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति अघि सारेकाले पनि पछिल्ला वर्षमा विद्युतीय सवारी साधनप्रति सर्वसाधारणको रोजाइ बढिरहेको बताउनुभयो।

पेट्रोलियम पदार्थका सवारी साधनभन्दा कम भन्सारशुल्क तथा करका कारणले पनि सर्वसाधारण विद्युतीय सवारी साधनप्रति आकर्षित भइरहेका हुन्। विश्वव्यापी रूपमा जुन मात्रामा विद्युतीय सवारी साधनको आकर्षण बढिरहेको छ। सोभन्दा पनि धेरै मात्रामा नेपाली ग्राहक विद्युतीय सवारी साधनतर्फ आकर्षित भइरहेको देखिन्छ। 

भन्सार विभागअनुसार आव २०७९/८० मा १२ अर्ब रूपैयाँका विद्युतीय सवारी साधन आयात हुँदा ४ हजार ५० वटा विद्युतीय सवारीसाधन भित्रिएका छन्। भन्सार विभागका अनुसार अघिल्लो आवमा चार पांग्र्रे विद्युतीय सवारी साधन १८ सय ७ वटा आयात भएका थिए। अघिल्लो आवको तुलनामा गत आवमा २२ सय ४३ वटा बढी चारपांग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए।

सरकारले गत आर्थिक वर्षमा साना खालका विद्युतीय सवारी साधनको आयातमा कर छुट दिने निर्णय गरेसँगै साना क्षमताका विद्युतीय सवारी साधनको आयात ह्वातै बढेको देखिन्छ। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ५० किलोवाट क्षमता मुनिका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको देखिन्छ। ५० किलोवाट क्षमताका ३७ सय ५९ वटा विद्युतीय सवारी साधन (कार/जिप र भ्यान) भित्रिएका छन्। ती सवारी साधन खरिद गर्दा १० अर्ब ७८ करोड ८७ लाख १९ हजार रूपैयाँ खर्च गरिएको थियो।

विदेशी मुलुकको तुलनामा नेपालमा विद्युतीय सवारी साधनको भन्सार र अन्तशुल्क कर कम भएकाले पनि नेपालमा विद्युतीय सवारी साधन आयात बढ्दै आइरहेको छ। भन्सार विभागका अनुसार ५१ किलोवाटदेखि एक सय किलोवाट क्षमताका २७२ वटा विद्युतीय सवारी साधन नेपालमा आयात भएका छन्। भन्सार विभागका अनुसार गत आर्थिक वर्षमा सबैभन्दा धेरै ५० किलोवाट क्षमतामुनिका चार पांग्रे विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको देखिन्छ।

विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा भने २ अर्ब ६६ करोड रूपैयाँको एक सय किलोवाट क्षमताका विद्युतीय कार, जिप र भ्यान गरी ९ सय ९६ वटा भित्रिएका थिए। सो अवधिमा ३ करोड ६७ लाख रूपैयाँ बराबरको १५० किलोवाट क्षमताको १३ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए। यसैगरी दुई अर्ब ५६ करोड रूपैयाँको १०० देखि २ सय किलोवाट क्षमताका ७९२ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात भएका थिए।

भन्सार विभागका अनुसार अघिल्लो वर्ष २०० देखि ३०० किलोवाट क्षमताका ४ वटा विद्युतीय सवारी साधन आयात गर्दा २ करोड ४१ लाख रूपैयाँ खर्च भएको थियो। भन्सार विभागका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा भने २४९ वटा मात्रै विद्युतीय सवारी साधन आयात भएको थियो।

यसैबीच सरकारले विद्युतीय सवारी साधन प्रवद्र्धन गर्ने नीति मात्रै होइन, पछिल्लो समय विद्युतीय सवारी साधनका लागि आवश्यक पर्ने चार्जिङ स्टेसन निर्माणमा पनि उत्तिकै ध्यान दिँदै आइरहेको छ। ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले भदौ २० गते आयोजित एक कार्यक्रमबीच ५१ वटा चार्जिङ स्टेसनको उद्घाटन गरेका हुन्। सरकारले आगामी दिनमा मुलुकभर ५ सयभन्दा धेरै चार्जिङ स्टेसन विस्तार गर्ने लक्ष्य राखेको छ। 

देशभरका ५१ वटा विद्युतीय चार्जिङ स्टेसन उद्घाटन विद्युतीय यात्रा मात्रै नभएर इलेक्ट्रिक भेइकलमार्फत हरित र दिगो विकासमा महत्ववपूर्ण योगदान पुग्नेछ।