निजी क्षेत्रले विद्युत् आयोजनाको विकास, उत्पादन, बिक्री र वितरण प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने प्रस्तावसहित विद्युत् विधयेक संसद्मा दर्ता भएको छ । ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले संघीय संसद्मा बुधबार ‘विद्युत् ऐन, २०८०’ पेस गर्नुभयो। ऐनमा विद्युत् आयोजनाको अनुमति, विकास, बिक्री प्रतिस्पर्धाको आधारमा हुने व्यवस्था गरिएको कान्तिपुर अनलाइनले जनाएको छ ।

निजी क्षेत्रलाई पनि लाइसेन्स दिएर विद्युत् खरिद बिक्रीमा सहभागी हुन प्रावधान राखिएको प्रस्तावित ऐनको मस्यौदामा सरकार र सरकारका सहायक कम्पनीले निर्माण गर्ने आयोजनामा भने प्रतिस्पर्धा गर्न नपर्ने उल्लेख छ ।

विधयेकको दफा ५ मा विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाको आधारमा गर्नुपर्ने उल्लेख छ । विद्युत् प्रसारण, वितरण, व्यापारमा समेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने व्यवस्था ऐनको मस्यौदामा उल्लेख गरिएको छ । अगाडि नै सर्वेक्षण अनुमति पाएका संस्थाले भने प्रतिस्पर्धा नगराई सञ्चालन गर्न सकिने व्यवस्था गरिएको छ । सर्वेक्षण अनुमतिपत्रको अवधिभित्र विद्युत् उत्पादनको अनुमतिका लागि आवेदन दिएका तर वित्तीय व्यवस्थापन, वातावरणीय अध्ययन प्रतिवेदनलगायतका कागजात नबुझाएका आयोजनाको अनुमति पत्र खारेज गरेर प्रस्पिर्धामा जानुपर्ने मस्यौदमा व्यवस्था गरिएको छ ।

सरकार वा सरकारको मातहातका कम्पनीले भने प्रतिस्पर्धाबिना नै विद्युत् उत्पादन, प्रसारण, वितरण, व्यापार गर्न सक्नेछन् । ‘नेपाल सरकार वा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, निकाय वा संस्थाले विकास तथा सञ्चालन गर्ने भनी तोकेका विद्युत् आयोजना’ ले बिनाप्रतिस्पर्धा निर्माण गर्न सक्ने मस्यौदमा उल्लेख गरिएको छ । उत्पादनको सर्वेक्षण अनुमतिपत्र पाएका वा ऐन प्रारम्भ भएपछि प्रतिस्पर्धाबाट आएका आयोजनाबाट उत्पादित बिजुली स्वदेशमा खपत हुनेमा समेत प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ ।

प्रतिस्पर्धाको आधार निःशुल्क दिइने सेयर, निःशुल्क बिजुली, अग्रिम रूपमा एकमुष्ट बुझाउन कबोल रकम, विद्युत्को महसुल दर, कम्पनीको वित्तीय क्षमता, प्राविधिक तथा व्यावसायिक क्षमतालगायत प्रावधान राखिएको छ । मस्यौदामा एउटै कम्पनीले उत्पादन, प्रसारण र वितरण गर्न नपाउने व्यवस्था छ । हाल विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र वितरणमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एकाधिकार छ । ऐन पास भएको खण्डमा प्राधिकरण उत्पादन, प्रसारण, वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था खडा गर्नुपर्नेछ । पाँच वर्षभित्र त्यस्तो संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण र तथा वितरणका लागि छुट्टाछुट्टै संस्था गठन गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

लामो समयदेखि निजी क्षेत्रले माग गर्दै आएको विद्युत् व्यापारलाई ऐनको मस्यौदामा समावेश गरिएको छ । विद्युत् व्यापार तथा प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रको सहभागितालाई प्रस्तावित मस्यौदाले समेटेको छ ।‘यस ऐनको अधीनमा रही व्यापार अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले विद्युत्को व्यापार गर्न सक्नेछ,’ मस्यौदाको दफा ३४ को १ मा उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन अनुमति पाएका संस्थाले उत्पादन गरेको विद्युत् पूर्ण वा आंशिक रूपमा खरिद गर्ने, व्यापार अनुमति पाएका संस्थाबीच आपसमा विद्युत् खरिदबिक्री गर्ने, खरिद गरेको विद्युत् थोक वा खुद्राका रूपमा बिक्री गर्ने र विद्युत्को अन्तरदेशीय व्यापार गर्ने व्यवस्था मस्यौदामा गरिएको छ । ऐनको मस्यौदामा प्रसारण, वितरणजस्ता कुरामा ‘खुला पहुँच’ प्रावधान राखिएको छ ।

‘खुला पहुँच भन्नाले विद्युत् उत्पादन, व्यापार वा ग्राहक सेवा अनुमतिपत्र प्राप्त संस्थाले राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड, वितरण प्रणाली र सोसँग सम्बन्धित संरचना तथा सुविधा बिनाभेदभाव प्रयोग गर्न पाउने’ व्यवस्था उल्लेख छ । विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धामा गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विद्युत्, प्रसारण वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालनसमेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने मस्यौदामा उल्लेख छ ।

यस्तै विद्युत् खरिद प्रतिस्पर्धामा गर्ने व्यवस्था छ । स्वदेशमा खपत हुने विद्युत्को हकमा वितरण गर्ने संस्थाले प्रतिस्पर्धा गराई विद्युत् खरिद गर्नुपर्ने उल्लेख छ ।

ऐन लागू हुनुअघि अनुमति पाएका आयोजनाले चाहे विद्युत् खरिदबिक्रीमा भाग लिन पाउने व्यवस्थासमेत गरिएको छ । मस्यौदमा पाँच मेगावाटसम्म जडित क्षमताको आयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जासम्बन्धी आयोजना पालिकालाई अधिकार दिइएको छ । २५ मेगावाटसम्म प्रदेश र त्यसभन्दा माथि केन्द्र सरकारलाई अधिकार दिइएको छ । पालिकाको सिमानामा पर्ने दुई वा त्यसभन्दा बढी पाँच मेगावाटसम्मको आयोजनाको अधिकार प्रदेश सरकारलाई दिइएको छ । दुई वा त्यसभन्दा बढी प्रदेशको सिमानामा पर्ने आयोजनाको अधिकार केन्द्र सरकार मातहतमा रहनेछ ।

राष्ट्रिय ग्रिडमा जोडिने आयोजनाको हकमा केन्द्र सरकारको अधिकार रहने तथा प्रदेश र पालिकासँगको सहकार्यमा जतिसुकै क्षमताको पनि आयोजना सञ्चालन गर्न सकिने मस्यौदामा उल्लेख छ । बहुउद्देश्यीय वा जलाशययुक्त आयोजनामा बाँध निर्माण, व्यवस्थापन तथा सञ्चालन र उत्पादन गर्नसमेत अलग अलग संस्थालाई अनुमति दिन सक्ने पनि मस्यौदामा छ ।

विद्युत् ऐन २०८० को मस्यौदा हेर्दा जलविद्युत् विकासमा निजी क्षेत्रको योगदानलाई बेवास्ता गरेर विद्युत् उत्पादनका क्षेत्रमा निजी क्षेत्रको भूमिकालाई कमजोर पार्ने खालको आएको निजी क्षेत्रका जलविद्युत् प्रवर्द्धकहरूको आरोप छ । मस्यौदाको दफा ५ मा नेपाल सरकारको ५१ प्रतिशत वा सोभन्दा बढी स्वामित्व भएको संस्था, प्रदेश सरकार तथा स्थानीय तहले एकल वा संयुक्त लगानीमा विकास गर्ने आयोजना बिनाप्रतिस्पर्धामा दिने प्रावधानले सरकारी स्वामित्वका कम्पनीलाई राम्रा आयोजना छानीछानी लाइसेन्स एकाधिकार दिएको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था, नेपाल (इप्पान) का उप–महासचिव प्रकाश दुलाल बताउनुहुन्छ। विद्युत् ऐन २०४९ मा रहेको जलविद्युत् आयोजनाको पहिचान तथा विकास गर्न सक्ने निजी क्षेत्रको भूमिका संसद्मा पेस भएको मस्यौदले कटौती गरेको दुलालको भनाइ छ ।