संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम (यूएनडीपी) ले मुस्ताङको कागवेनीमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा चासो देखाएको छ। यूएनडीपीका नेपालस्थित आवाशीय प्रतिनिधि आइसानि मेदागंगोडा लाबे र गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेसँग बिहीबार भएको छलफल कार्यक्रममा यूएनडीपीको टोलीले कागवेनीमा बाढीले पुर्याएको क्षतिको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा चासो देखाएको हो।
यूएनडीपीका नेपाल प्रमुख मिसा ने मेदागंगोडा लाबेले प्रदेश सरकारको प्राथमिकतालाई ध्यान दिएर सहयोग गरिने बताउँदै उहाँले कागवेनीको पुनर्निर्माण र पुन:स्थापनामा प्रदेश सरकारसँग सहकार्य गर्न तयार भएको बताउनुभयो। यूएनडीपीका नेपालस्थित आवाशीय प्रतिनिधि आईसानि मेदागंगोडा लाबे प्रदेशभित्र अनुगमन तथा मूल्यांकन प्रणालीको विकास गरी आयोजनाको प्रभावकारी अध्ययन, तथ्यांक व्यवस्थापन र अध्ययन अनुसन्धान, स्थानीय सुशासन र योजना तर्जुमा प्रदेश सरकासँग सहकार्य गरी अघि बढ्न तयार रहेको बताउनुभयो।
मुख्यमन्त्री पाण्डेले गण्डकी प्रदेशभित्र सञ्चालित परियोजनाका बारेमा जानकारी गराउँदै युवालाई रोजगारीसँग जोड्ने कार्यक्रम सञ्चालन गर्न आवश्यक भएको बताउनुभयो। फोहोर मैला व्यवस्थापन, जलवायु परिर्वतनसम्बन्धी कार्यक्रम अगाडि बढाउन चाहेको बताउँदै उहाँले कालिगण्डकी करिडोरमा जीवनयापन तथा आयआर्जनसम्बन्धी कार्यक्रम सुरुवात गर्ने, हिमतालसम्बन्धी अध्ययन अनुसन्धान अघि बढिरहेको उल्लेख गर्नुभयो।
कारोबार अनलाइनका अनुसार बिहीबार भएको भेटमा मुख्यमन्त्री पाण्डेले साउन २८ गतेको बाढीले कागवेनीमा ठूलो क्षति पुगेको, स्थानीयले अहिले पनि सास्ती भोग्नुपरेको, व्यक्तिगत, सामुदायिक र सरकारी संरचना ध्वस्त भएको जानकारी गराउनुभयो।
सहयोगका लागि यूएनडीपीको ध्यानाकर्षण गराउँदै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश सरकारको सीमित स्रोत र साधनका बीच पुनर्निर्माणका सबै काम तत्काल पूरा गर्न सहज नभएकाले दातृ निकायले सरकारको योजनाअनुसार सहयोग गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो।
गण्डकी प्रदेश सरकारको नीति कार्यक्रम अनुसारका योजनालाई प्राथमिकता दिन अनुरोध गर्दै मुख्यमन्त्री पाण्डेले प्रदेश भित्रको बसाइँ सराइ रोक्न उत्पादनमुखी कार्यक्रममा सहयोग गर्नसमेत माग गर्नुभयो। साना तथा मझौला उद्योगको स्थापना गरी रोजगारीको अवसर सिर्जना गर्दै युवालाई स्वरोजगार बनाउने कार्यक्रममा जोड दिन मुख्यमन्त्री पाण्डेले यूएनडीपीसमक्ष आग्रह गर्नुभयो।
भेटघाटमा प्रदेश नीति तथा योजना आयोगका उपाध्यक्ष कृष्णचन्द्र देवकोटाले विपद् जोखिम व्यवस्थापन तथा भू–उपयोग नीति निर्माणमा प्रदेश सरकारलाई सहयोगको खाँचो रहेको बताउनुभयो । कागवेनीमा करिब २९ घर तथा भवन पूर्णरूपमा क्षति, १५ वटा घर तथा भवनमा आंशिक क्षति पुगेको छ भने पक्की पुलसहित करिब एक अर्बको क्षति भएको स्थानीयको भनाइ छ ।
