नेपालमा कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा लाग्ने शुल्क तथा दस्तुरमा छुट दिने व्यवस्था यही साता भित्रमा कार्यान्वयनमा आउने भएको छ। मन्त्रीपरिषद्को हालै बसेको निर्णयले छुट दिन सूचना प्रकाशन गर्नका लागि स्वीकृत दिएसँगै सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन लागेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले  छुट दिने व्यवस्था राजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि  कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्ने प्रक्रिया कार्यान्वयनमा आउने छ। 

कम्पनी रजिस्ट्रार कार्यालयका रजिस्ट्रार महेश बरालले चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत  गत साउन १ देखि कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि गर्दा शुल्क नलाग्ने व्यवस्था लागु हुने भनिए पनि कानुन न्याय तथा सङ्घीय मन्त्रालय र अर्थ मन्त्रालयबिचमा कुन कानुन लगाउने भन्ने विषयमा अलमल हुँदा कार्यान्वयनमा आउन ढिलाइ भएको जानकारी दिनुभयो। 

कम्पनी ऐन अनुसार जाने की आर्थिक ऐन अनुसार कार्यान्वयनमा जाने भनेर सो व्यवस्था कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन, रजिस्ट्रार बरालले भन्नुभयो, “अब आर्थिक ऐनको दफा १८ अनुसार लागु हुन्छ।” एक दुई दिनभित्रमा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएसँगै कार्यान्वयनमा आउने उहाँले जानकारी दिनुभयो।

 कम्पनी दर्ता र पुँजी वृद्धि निःशुल्क गर्दा वार्षिक २२ करोड रुपियाँ बराबरको राजस्व भने कमी हुने उहाँले बताउनुभयो। “कम्पनी दर्ता खारेज गर्न नयाँ सफ्टवेयर बनाएर केही फिचर थपिएको छ,” उहाँले भन्नुभयो, “डिजिटल हस्ताक्षर गर्ने वा हुलाक माध्यमबाट जाने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ।” 

नयाँ दर्ता, पुँजी वृद्धि र खारेजीबाहेक अन्य कामका लागि भने शुल्क लाग्ने व्यवस्था छ। यसअघि ९० प्रतिशत काम अनलाइनबाट हुँदै आएकामा साउनदेखि पूर्ण रूपमा अनलाइनबाट काम सुरु भएको बरालले जानकारी दिनुभयो। कम्पनीहरूले आफ्नो विवरण पेस गरेपछि कम्पनी दर्ता, खारेजी, सेयर लगतलगायतका कम्पनी विवरणसँग आवश्यक कागजपत्र कम्पनीहरूको हुलाक ठेगानामै पठाइने र कम्पनी दर्ता तथा खारेजी प्रयोजनका लागि कार्यालयमा आइरहनुपर्ने बाध्यता हट्ने कार्यालयले जनाएको छ। 

कार्यालयले दर्ता भइसकेको कम्पनीको विवरण अनलाइन प्रक्रियामार्फत अद्यावधिक गर्न सूचना जारी गरेको छ। कम्पनी सचिव, कम्पनीको ठेगाना, सेयर लगत, सेयर सदस्य र विवरण, कम्पनीको इमेल, सम्पर्क नम्बरलगायतका विवरण पेस गर्नुपर्ने कार्यालयले जनाएको छ। 

हाल अनलाइनबाट कम्पनी दर्ता गरे पनि अद्यावधिक गर्न, पासपोर्ट हराएमा, पुँजी वृद्धि गर्न कार्यालयमा स्वयं उपस्थित हुनुपर्ने अवस्था छ। अब भने सबै काम अनलाइनबाट हुने भएकाले कार्यालय आउनुपर्ने अवस्था हट्ने छ। यसले गर्दा पर्याप्त जनशक्ति आवश्यक नपर्ने, कर्मचारीले निजी स्वार्थपूर्ति गर्न पाउने अवस्था पनि अन्त्य हुने छ। कम्पनी ऐन २०६३ अनुसार एक लाखसम्मको अधिकृत पुँजी भएको प्राइभेट कम्पनी दर्ता गर्न एक हजार र १० करोड रुपियाँ अधिकृत पुँजी भएको कम्पनी दर्ता गर्न ४३ हजार रुपियाँ शुल्क लाग्ने छ। 

कम्पनीको पुँजी अनुसार फरक फरक शुल्क निर्धारण गरिएको छ। यस्तै पब्लिक लिमिटेड कम्पनीका लागि एक करोड अधिकृत पुँजी भएको कम्पनीलाई १५ हजार, ४० करोडदेखि ५० करोड अधिकृत पुँजी भएका कम्पनी दर्ताका लागि एक लाख ६० हजार रुपियाँ र ५० करोड अधिकृत पुँजी भएमा प्रतिएक करोडको तीन हजारका दरले दस्तुर लाग्ने व्यवस्था छ।