पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली (अटोप्राइस) लागु भएसँगै नेपाल आयल निगमले ऋण तिर्न सफल भएको छ । गत साउन १ देखि पेट्रोलियम पदार्थमा स्वचालित मूल्य प्रणाली पूर्ण रूपमा कार्यान्वयनमा ल्याएको थियो । स्वचालित मूल्य प्रणाली अनुसार अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य बढ्दा बढ्ने र घट्दा घट्ने हुन्छ। सोही अनुसार निगमले १५/१५ दिनमा इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गर्दै आएको छ।

पछिल्लो दुई महिना नियमित रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेसँगै निगमले नाफा कमाएको रकमबाट इन्धन खरिद गर्न लिएको सरकारको ऋण तिर्न सफल भएको हो। एक वर्षअघिसम्म नेपाल सरकार र इन्डियन आयल कर्पोरेसन  (आइओसी) को गरेर ३१ अर्ब रुपियाँ ऋण र बक्यौता रहेकामा हाल घटेर दुई अर्ब १० करोड रुपियाँमा झरेको छ ।

पछिल्लो समय पूर्ण रूपमा स्वचालित मूल्य प्रणाली कार्यान्वयन गरेसँगै निगम ऋण तिर्न सफल भएको हो । २०७१ सालमा इन्धनमा स्वचालित प्रणाली लागु भए पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन।

 निगमले हालसम्म कमाएको नाफा रकमलाई सरकारी ऋण तिर्न प्रयोग गरिरहेको जनाएको छ । निगमका कार्यकारी निर्देशक उमेशप्रसाद थानीले इन्धनमा स्वचालित मूल्य प्रणाली लागु गरेसँगै नाफा रकम सरकारको ऋण तिर्न गएको जानकारी दिनुभयो ।

“एक वर्षअघि लिएको सात अर्ब सरकारी ऋण अहिले दुई अर्ब १० करोडमा झरेको छ, आगामी मङ्सिर महिनाभित्र तिरिसक्छौँ,” उहाँले भन्नुभयो । “दुई वर्षअघि लागेको ऋण र बक्यौता अहिलेसम्म तिर्ने क्रम जारी, गत वर्ष र यो वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा इन्धनको मूल्य घटेका बेला ऋण तिरौँ भनेर दुई–अढाई प्रतिशतसम्म नाफा राखेर मूल्य समायोजन गरिरहेका छौँ,” कार्यकारी निर्देशक थानीले भन्नुभयो।

आर्थिक वर्ष २०७८/७९ मा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य उच्च भएको समयमा सोही दरमा नेपाली बजारमा मूल्य समायोजन नहुँदा निगम ४८ अर्ब ९५ करोड रुपियाँ नोक्सानीमा धकेलिएको थियो ।

गोरखापत्र अनलाइनका अनुसार त्यति बेला तीन अर्ब राष्ट्रिय वाणिज्य बैङ्कबाट र सात अर्ब सरकारबाट ऋण लिइएको थियो भने करिब २४ अर्ब आइओसीसँग बक्यौता राखिएको थियो ।

 आइओसीको बक्यौता र ऋण तिरेपछि निगमले अहिले सरकारी ऋण भुक्तानीलाई प्राथमिकतामा राखी तीन किस्ता गरेर सरकारलाई चार अर्ब ९० करोड भुक्तानी भइसकेको निगमले जनाएको छ । २०७८ जेठमा लिएको ऋणको पहिलो किस्ताबापत २०७९ पुसमा ७० करोड भुक्तानी गरेको थियो । त्यसपछि गत असारमा एकमुष्ट दुई अर्ब ८० करोड रुपियाँ भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ । निगमले पाँच वर्षभित्र ७० करोडका दरले १० किस्तामा भुक्तानी गर्ने सर्तमा सरकारी ऋण लिएको थियो । सोही सर्तबमोजिम पहिलो किस्ता बुझाएको थियो तर असारमा दोस्रो किस्ता तिर्ने बेला पर्याप्त रकम भएकाले तोकिएभन्दा बढी भुक्तानी गरेको निगमले जनाएको छ । 

गत असारमा दुई अर्ब ८० करोड भुक्तानी गरेको निगमले सरकारी ऋणको किस्ताबापत आगामी पुसमा पुनः ७० करोड रुपियाँ तिर्नुपर्ने कार्यतालिका छ ।

तर, निगमले साउन र भदौमा एक अर्ब २७ करोड नाफाबापत आर्जन गरेपछि सो रकमसमेत सरकारी ऋण तिर्न प्रयोग गरिसकेको छ । साउन र भदौको नाफा रकम र मूल्य अभिवृद्धि कर (भ्याट) बापतको करिब १५ करोडसमेत जोडेर कुल एक अर्ब ४० करोड २५ भदौमा सरकारी ऋणबापत कट्टा हुने गरी बुझाएको निगमले जनाएको छ । अब सरकारको ऋण तिर्न दुई अर्ब १० करोड सरकारी ऋण मात्र बाँकी रहेको निगमले जनाएको छ । 

रुस–युक्रेनको युद्धका कारण अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा कच्चा तेलको मूल्य तीव्र दरले वृद्धि हुन थालेपछि निगम पुस २०७७ देखि नोक्सानीमा जान थालेको थियो।