सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा नेपालले प्राप्त गर्दै आएको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी (एफडीआई) उल्लेख्य मात्रामा वृद्धि भएको देखिएको छ । आर्थिक वर्ष ०७७/७८ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा १०.८५ अर्ब रुपैयाँ एफडीआई प्राप्त भएकामा आर्थिक वर्ष ०७८/७९ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको एफडीआई १२.७३ अर्ब रुपैयाँ पुगेको हो । एक वर्षको अवधिमा कुल १७.३ प्रतिशतको वृद्धिलाई ठूलो मानिएको छ ।
गत साता सार्वजनिक नेपाल राष्ट्र बैंकको सर्वेक्षण प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा कुल २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड ९५ लाख रुपैयाँ एफडीआई भित्रिएकामा सेवा क्षेत्रको हिस्सा ३७.३ प्रतिशत छ । त्यसअन्तर्गत सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको हिस्सा भने ४८. प्रतिशत छ । सन् ०७७ मा सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा १२.६१ अर्ब रुपैयाँ लगानी प्राप्त भएकामा सन् ०७८ मा १०.८५ अर्बमा झरेको थियो । यद्यपि अघिल्लो आर्थिक वर्षको तुलनामा ०७८/७९ मा प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीमा सञ्चालित सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका कम्पनीहरूले लाभांश फिर्ता लग्ने प्रतिशत घटेको छ ।
०७७/७८ मा एफडीआई प्राप्त सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रका कम्पनीहरूले कुल १३ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेकामा ०७८/७९ मा ५ अर्ब ४० करोड रुपैयाँ लगेका छन् । उच्चतम लाभांश फिर्ता लैजानेमा उत्पादन क्षेत्रपछि सूचना र सञ्चार क्षेत्र दोस्रोमा रहेको राष्ट्र बैंकको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । विदेशी लगानीका कम्पनीहरूले कुल १५.७ अर्ब रुपैयाँ लाभांश फिर्ता लगेको देखिन्छ । प्रतिवेदनअनुसार नेपालमा भारत, चीन, आयरल्यान्ड, सिंगापुर, सेन्ट किट्स एन्ड नेभिसलगायत ५७ देशको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानी छ । यीमध्ये सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा चीनबाट १ अर्ब ६० करोड रुपैयाँ छ । एफडीआई कम्पनीहरूको हाल लगानीमा रहिरहेको विदेशी कर्जा कुल ६८.७ अर्ब रुपैयाँमध्ये सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रको कर्जा २९ लाख छ । लगानीमा रहिरहेको कर्जामध्ये सबैभन्दा धेरै जलविद्युत् क्षेत्रले २८.४ अर्ब खर्च गरिसकेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । चुक्ता पुँजीस्वरूप सूचना तथा सञ्चार क्षेत्रमा ४ अर्ब ९ करोड रुपैयाँ लगानी आएको छ भने वैदेशिक ऋण ४ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ छ । यो क्षेत्रको सञ्चित लगानी ४ अर्ब ३२ करोड छ ।
पछिल्ला वर्षहरूमा नेपालको सूचना, सञ्चार एवं प्रविधि क्षेत्रमा क्रमशः प्रगति भइरहेका विवरण आइरहेका छन् । सूचना प्रविधि सेवा निर्यातबाट झन्डै खर्ब रुपैयाँ आम्दानी भइरहेकोबारे केही समयअघि सर्वांगीण विकास अध्ययन संस्था (आईआईडीएस) को प्रतिवेदनले देखाएको थियो । सस्तो, गुणस्तरीय र विश्वसनीय जनशक्तिका साथै दूरसञ्चार एवं सूचना प्रविधि पूर्वाधारमा भएको विकासले नेपाललाई सञ्चार तथा सूचना प्रविधि क्षेत्रमा सम्भावना भएको देशका रूपमा चिनाइरहेको छ । यस्तोमा विभिन्न देशमा दर्ता भएका कम्पनीले नेपालमा शाखा कार्यालय खोल्नेदेखि स्थानीय आईटी कम्पनीहरूले आकर्षक वैदेशिक लगानी भित्र्याउने माहोल बनिरहेको छ ।
नेपालमा एफडीआईमा सञ्चालित आईटी कम्पनीहरूका समस्यामध्ये दोहोरो कर, लाभांश फिर्ता लग्दाका जटिलता, असल नियामकीय वातावरण, लगानी सहजीकरण, सुशासन, बौद्धिक सम्पत्तिको रक्षासम्बन्धी चुनौती प्रमुख रहेको सरोकारवालाहरूको गुनासो छ । ‘हामी जस्ता एफडीआई कम्पनीलाई के गाह्रो छ भने कारोबार गरेको देश र बासिन्दा भएको देश दुवैतिर कर तिर्नुपर्छ, ‘एफडीआई कम्पनीका रूपमा सञ्चालित लिपफ्रग टेक्नोलोजीको नेपालका लागि प्रमुखसमेत रहेका इन्जिनियरिङ एन्ड अपरेसनका भाइस प्रेसिडेन्ट कैलाश विजयानन्दले केही समयअघि भन्नुभएको थियो, ‘विभिन्न देशका ग्राहकसँग काम गर्नुपर्ने भएकाले नेपाल सरकारले सकेसम्म धेरै देशसँग दोहोरो कर मुक्ति सम्झौता गरिदिए हामीलाई करको भार घट्ने थियो । ‘सूचना प्रविधि क्षेत्रमा वैदेशिक लगानी बढाउन सरकारले लगानी आउन सक्ने देशहरूसँग द्विपक्षीय लगानी प्रवर्द्धन तथा संरक्षण सम्झौता एवं दोहोरो कर उन्मुक्ति सम्झौता गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ । चालु आर्थिक वर्षको बजेटमार्फत सरकारले सूचना प्रविधि उद्योगमा न्यूनतम सीमा हटाउने जस्ता घोषणा गरेको थियो । यसअघि २ करोड रुपैयाँसम्म लगानी गर्न पाउने सीमा हटाउनुलाई पनि सरोकारवालाले स्वागतयोग्य कदम भनेका थिए । कान्तिपुर।
