अर्थतन्त्रका विद्यमान समस्या समाधानका लागि प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहने गरी उच्चस्तरीय सुधार आयोग वा अन्य कुनै वैधानिक संयन्त्र गठन गर्नुपर्ने प्रस्ताव निजी क्षेत्रले गरेको छ । विद्यमान कानुनी आधार र व्यवस्थापकीय संरचनामा सामान्य परिमार्जन गर्दैमा अर्थतन्त्रमा अपेक्षित सुधार हुन नसक्ने देखिएपछि सुधारको खाका कोर्न र त्यसलाई प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन गर्न उच्चस्तरीय आर्थिक सुधार आयोग अपरिहार्य रहेको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले बताउनुभयो। नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघले बिहीबार काठमाडौंमा आयोजना गरेको ‘राष्ट्रिय आर्थिक बहस, सुधारका लागि सहकार्य’ विषयक अन्तर्क्रियामा अध्यक्ष ढकालले यस्तो प्रस्ताव गर्नुभयो।

‘प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालबाट तत्काल आर्थिक सुधार आयोग वा अन्य कुनै उच्चस्तरीय कानुनी हैसियत भएको संयन्त्र गठन गर्नु जरुरी छ । आयोगको अध्यक्ष सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू नै रहने र निजी क्षेत्रका छातासंगठनका अध्यक्ष अनिवार्य रूपमा समावेश हुनुपर्नेछ,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘आयोगमा अर्थ तथा उद्योग मन्त्रालय, योजना आयोग, नेपाल राष्ट्र बैंकलगायत सम्बन्धित निकायका उच्च नेतृत्व रहनु सान्दर्भिक हुनेछ ।’

यस्तो आयोग बनाउँदा खर्च बढ्ने भएकाले आयोगका पदाधिकारी अवैतनिक रूपमा नियुक्त हुने र मितव्ययी रूपमा काम गर्ने गरी कार्यविधि निर्माण गर्न सकिन्छ । यसको सञ्चालनका लागि आवश्यक मात्रामा निजी क्षेत्रले पनि योगदान दिने ढकालको प्रतिबद्धता रहेको कान्तिपुर अनलाइनमा खबर छ।

विद्यमान आर्थिक समस्याको निकास खोज्न उच्चस्तरीय आयोग गठन गर्नुपर्ने निजी क्षेत्रको प्रस्तावमा आफू तयार रहेको प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले बताउनुभयो ।

अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्या टालटुले पाराले समाधान नहुने भएकाले सधारका लागि ठूलै प्रयास (अपरेसन) नै अत्यावश्यक रहेको प्रधानमन्त्री दाहालको भनाइ छ । यसका लागि सरकारी कार्यक्रम बनाउने नीति, प्रक्रिया र विधि बजेट निर्माणको प्रक्रिया एवं विधिमा पनि गम्भीर आत्मसमीक्षा गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । ‘अब कुनै सुधारात्मक उपायले नेपालको अर्थतन्त्रमा वा हाम्रो ऐन, कानुनमा रहेका सीमा वा पोलिसीमा रहेका कमी सुधारको तरिकाबाट समाधान गर्न सकिने देख्दिनँ,’ उहाँले भन्नुभयो।

चालु आर्थिक वर्षका नीति, कार्यक्रम र बजेट पनि परम्परागत ढंगले चलिरहेको उनले स्वीकार्नुभयो। निजी क्षेत्रलाई लखेटेर अर्थतन्त्र नचल्ने उल्लेख गर्दै अहिले देखिएको आर्थिक मन्दी सुधारका लागि छिटो पहल गर्न महासंघ अध्यक्ष ढकालले सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको थियो।

नेपालमा सञ्चालित प्रायः सबै बहुराष्ट्रिय कम्पनीले राम्रो मुनाफा कमाइरहँदा पनि नयाँ लगानी आइरहेको छैन । अमेरिकी सरकारले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको प्रतिवेदनअनुसार सरकारी ढिलासुस्ती पनि लगानी नआउनुको एउटा कारण देखाएको छ ।‘निजी क्षेत्रमा करिब ६० लाखले रोजगारी पाएका छन् । ९५ प्रतिशतभन्दा बढी निर्यात निजी क्षेत्रको छ । ८० प्रतिशतभन्दा बढी राजस्व निजी क्षेत्र र सर्वसाधारणले बुझाउने गरेका छन्,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीलाई आशा थियो, यति ठूलो योगदान गरेको निजी क्षेत्रका प्रायः सबै संस्था एकै ठाउँमा आएर अर्थतन्त्रमा देखिएको सुझाव कार्यान्वयन हुन्छ । तर हाम्रो सुझाव सरकारले सुनेन ।’

सबै पेसा, व्यवसायको विशेष महत्त्व रहे पनि अन्ततः लगानी कि सरकारले गर्नुपर्‍यो कि निजी क्षेत्रले गर्नुपर्ने भएकाले राज्यले लगानीमैत्री वातावरण बनाउनुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।अर्थतन्त्र संकटग्रस्त अवस्थामा नरहेकाले निजी क्षेत्रलाई विश्वास दिलाउन सके मुलुक समृद्धितिर जाने उद्योग, वाणिज्य,आपूर्तिमन्त्री रमेश रिजालले बताउनुभयो।