नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले हिमालको संरक्षण गर्नु नेपालको मात्र जिम्मेवारी नभएर सिङ्गो विश्वको साझा दायित्व भएको बताउनुभएको छ।

बुधबार मुस्ताङ जिल्लाको जोमसोममा राष्ट्रिय प्रकृति र अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजनाद्वारा आयोजित जलवायु संवाद कार्यक्रममा बोल्नुहुँदै प्रधानमन्त्रीले आफू अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा यसबारे गम्भीर रूपमा विषय राखेको बताउनुभयो।

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘पछिल्लो समय नेपालले जलवायु परिवर्तनका गम्भीर समस्या भोगिरहेको छ। हिमालय क्षेत्रमा यसको गम्भीर देखिएको छ। मुस्ताङ जिल्लामा पनि गम्भीर असर देखिएको कुरा मैले प्रत्यक्ष सुन्ने अवसर प्राप्त गरें। मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घको महासभा, रोममा आयोजित विश्व खाद्य सम्मेलनमा यसबारे गम्भीर रूपमा कुरा राखेको छु।’’

‘‘हिमालको संरक्षण भएन भने विकसित भनिएका मुलुकहरूसमेत सुरक्षित रहँदैनन्। जलवायु परिवर्तनको मुद्दा नेपालको मात्र नभएर विश्वको साझा मुद्दा हो,’’ प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘कोप सम्मेलनमा पनि यस विषयमा नेपालको गम्भीरपूर्वक विषय राख्नेछ। विकसित मुलुकहरूको कारण नेपाल जस्ता देशहरूले बेहोरेको क्षतिवापत हामीले अनुदान पाउनुपर्छ।’’

प्रधानमन्त्रीले भन्नुभयो, ‘‘मुस्ताङ जिल्ला बहुआयमिक विशेषता बोकेको जिल्ला हो। स्याउ उत्पादन र अन्य उत्पादनका दृष्टिले पनि यो महत्त्वपूर्ण छ, मुक्तिनाथ लगायत धार्मिक एवम् सांस्कृतिक पर्यटनका केन्द्रहरू पनि यहाँ छन्। कोरला नाकाको विशेष रणनीतिक महत्त्व छ। तसर्थ यहाँको जलवायु संरक्षण सरकारको प्राथमिकतामा छ।’’

प्रधानमन्त्रीले कार्यक्रममा जलवायु संरक्षण वापत नेपालले अन्तर्राष्ट्रवाद क्षेत्रबाट प्राप्त गर्ने ५० करोड रुपियाँ मुस्ताङ जिल्लामा पठाउने पनि घोषणा गर्नुभयो।

यसै बीच, प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले उत्तरी चीनसँग सिमाना जोडिएको कोरला नाका र गत साउनमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको कागबेनी क्षेत्रको हवाई निरीक्षण गर्नुभएको छ। साथै उहाँले हेलिकोप्टरबाट मुक्तिनाथ मन्दिरको पनि अवलोकन गर्नुभएको छ।

नेपाली सेनाको हेलिकोप्टरमार्फत बुधबार बिहान मुस्ताङ आउनुभएका प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोरला नाका, गत साउनमा बाढीले क्षति पुर्‍याएको कागबेनी क्षेत्र लगायतको हवाई निरीक्षण गर्नुभएको मुस्ताङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी जनकराज पन्तले जानकारी दिनुभयो।

जोमसोममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डसमक्ष स्थानीयवासीले काली गण्डकी नदीको कटान, उपल्लो मुस्ताङको पाँचवटा गाउँलाई अर्धनिषेधित क्षेत्रबाट हटाउन र जग्गासम्बन्धी समस्या लगायतका समस्याहरु समाधान गरिदिन माग गरेका छन्।

प्रधानमन्त्रीसँगै वन तथा वातावरणमन्त्री डा. वीरेन्द्रप्रसाद महतो, गण्डकी प्रदेशका स्वास्थ्य तथा सामाजिक विकासमन्त्री सुशीला सिंखडा, भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री रेशमबहादुर जुग्जाली, प्रतिनिधिसभा सदस्य देवेन्द्र पौडेललगायत पनि मुस्ताङ आउनुभएको छ। अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र आयोजना (एक्याप)ले आयोजना गरेको जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सहभागि हुन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड मुस्ताङ जानुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।