दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीलाई कारागारबाहिर राख्ने मिल्ने गरी फौजदारी कसुर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनको पेरोलसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको छ । नेपाल सरकारले राजपत्रमा सूचना प्रकाशन गरेर उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

कात्तिक १ गतेदेखि उक्त व्यवस्था कार्यान्वयनमा ल्याइएको हो। अब दुई तिहाइ कैद भुक्तान गरिसकेका कैदीले तोकिएको सर्तसहित स्वतन्त्ररूपमा बाहिरै बसेर जीवनयापन गर्न पाउने छन्। २०७५ भदौ १ गतेदेखि नयाँ ऐन लागु भए पनि त्यसको पाँच वर्षपछि पेरोलको व्यवस्था कार्यान्वयनमा आएको हो। अब न्यायाधीशले मुद्दा फैसलाकै क्रममा यस्तो सुविधा पाउने वा नपाउने पनि खुलाउनुपर्ने छ। परम्परागत दण्ड प्रणालीको सट्टा सुधारात्मक प्रणाली अवलम्बन गर्दै पेरोललगायतको सुविधा कानुनमा नै अघिसारिएको थियो। नयाँ संहिता लागु हुँदाका क्रममा प्रावेशन तथा पेरोल, खुला कारागार, रात्रिकालीन कारागार, कैदीलाई सामुदायिक काममा लगाउनेलगायतका नयाँ अवधारणा समेटिएका थिए।

सङ्घमा महान्यायाधिवक्ता र प्रदेशमा मुख्य न्यायाधिवक्ताको अध्यक्षतमा गठन हुने प्रावेशन तथा पेरोल बोर्डको सिफारिसमा यस्तो सुविधा जिल्ला अदालतको आदेशबाट हुने छ। व्यवहार र आचारण हेरेर नै बोर्डले सुविधा सिफारिस गर्नुपर्ने छ।

दुई तिहाइभन्दा बढी अवधि कैद भुक्तान गरिसकेका व्यक्तिले बोर्डको प्रतिवेदनका आधारमा यो सुविधा पाउँछन्। यस्तो सुविधा दिने वा नदिने अधिकार जिल्ला अदालतलाई हुने छ। सुविधा पाउने व्यक्तिले तोकिएकोमध्ये निश्चित कैद अवधि कारागारबाहिर रहेर पूरा गर्न पाउने छन् तर सर्तरहित भने हुने छैन। तोकिएका सर्त पालना नभएमा कारागारमै फिर्ता बोलाइने छ तर कानुनले तोकेका केही निश्चित कसुरमा भने यस्तो सुविधा पाइने छैन।

जन्मकैद, भ्रष्टाचार, जबरजस्ती करणी, मानव बेचबिखन तथा ओसारपसारसम्बन्धी कसुरमा सजाय पाएका व्यक्तिले पेरोल सुविधा नपाउने कानुनमा व्यवस्था छ। यस्तै सङ्गठित अपराधसम्बन्धी कसुर, सम्पत्ति शुद्धीकरण, यातना, क्रुर तथा निर्मम र अमानवीय कसुर, मानवताविरुद्धको अपराध, राज्यविरुद्धको अपराधमा सजाय पाएका व्यक्तिले पनि पेरोल सुविधा पाउने छैनन्।

कैदमुक्त भए पनि पेरोल अधिकृतको निगरानी भने कायम रहने छ। सरकारले अर्को व्यवस्था नभएसम्मका लागि पेरोल अधिकृतको जिम्मेवारी कारागार प्रशासकलाई तोकेको छ। कानुनले भने सामुदायिक सेवा तथा पुनस्र्थापनाका क्षेत्रमा काम गरेको व्यक्तिलाई पेरोल अधिकृतमा नियुक्त गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ  पेरोल बोर्डले तोकेको सर्त पालना भए वा नभएको अनुगमन प्रशासकबाट हुने छ।