अर्थविदहरुले स्रोत अभावमा देशको अर्थतन्त्र चलायनमान हुन नसकेको बताइरहँदा दसैंयता मात्र विभिन्न विकास साझेदार तथा विदेशी वित्तीय संघसंस्थाले नेपालमा झन्डै ३ खर्ब रुपैयाँको लगानी प्रतिबद्धता तथा सहायता सम्झौता गरेका छन्। बेलायतको सरकारी फाइनान्स कम्पनी यूके एक्सपोर्ट फाइनान्स, विश्व बैंक, अमेरिका र एसियाली विकास बैंकले नेपालमा २ खर्ब ८६ अर्ब ४३ करोडभन्दा बढीको लगानी प्रतिबद्धता तथा सम्झौता गरेका हुन् ।

यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सले नेपालमा करिब अढाई खर्ब लगानी गर्न तयार रहेको जनाएको छ । बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले कात्तिक दोस्रो साता आयोजना गरेको उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा यूके एक्सपोर्ट फाइनान्सका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत टिम रिडले नेपालमा १.५ बिलियन पाउन्ड अर्थात् २ खर्ब ४३ अर्ब रुपैयाँसम्म लगानी गर्न तयार रहेको बताएको क्लिकमान्डु अनलाइनले जनाएको छ। त्यस्तै नेपालको स्वास्थ्य प्रणाली सुदढीकरणका विश्व बैंकले १३ अर्ब ८१ करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने भएको छ ।

स्वास्थ्य प्रणालीको गुणस्तर, पहुँच र उत्थानशीलता सुदृढीकरण गर्न नेपाल सरकार र विश्व बैंकबीच अन्तर्राष्ट्रिय विकास संस्था (आईडीए) बाट १० करोड अमेरिकी डलरबराबरको सहूलियतपूणर् ऋण र स्वास्थ्य आपत्कालीन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य कोष (एचईपिआरटीएफ) बाट ३८ लाख ४० हजार अमेरिकी डलरबराबरको अनुदानका लागि सम्झौता भएको हो। त्यसैगरी, नेपालका साना तथा मझौला उद्योगलाई अमेरिकाले साढे १६ अर्ब रुपैयाँ ऋण सहयोग गर्ने भएको छ। अमेरिकी विदेशमन्त्री एन्थोनी ब्लिंकेनले परराष्ट्रमन्त्री एनपी साउदसँगको भेटमा १२५ मिलियन अमेरिकी डलर अर्थात् १६ अर्ब ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँ ऋण सहयोग प्रतिबद्धता जनाएका हुन्। अमेरिकी सहयोग नेपालका बैंकहरुमार्फत साना तथा मझौला उद्योगमा प्रवाह गरिनेछ ।

त्यस्तै नेपाल सरकार र एसियाली विकास बैंक (एडिबी)बीच नेपालको सडक सञ्जाल सुधार तथा विस्तारका लागि करिब १३ अर्ब (१० करोड अमेरिकी डलर) बराबरको सहुलियतपूर्ण ऋण सम्झौता भएको छ ।

अर्थ मन्त्रालयमा कात्तिक १४ गते एक औपचारिक कार्यक्रमका बीच अर्थसचिव कृष्णहरि पुष्कर र एसियाली विकास बैंकका नेपालका लागि देशीय निर्देशक आर्नोड काओसिसले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गरेका छन् ।

बेलायतस्थित नेपाली दूतावासले आयोजना गरेको उच्चस्तरीय लगानी सम्मेलनमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नेपालको समृद्धि र आर्थिक रुपान्तरणका लागि ठूलो वित्तीय स्रोत आवश्यक रहेको र त्यसका लागि आन्तरिक स्रोत पर्याप्त नहुने भएकोले वैदेशिक लगानी अपरिहार्य रहेको बताएका थिए ।