सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलको निर्माण अगाडि बढाउने निर्णय गरेको छ। मन्त्रिपरिषदको बिहीबार बसेको बैठकले विमानस्थल निर्माणबारे विज्ञ समूहले दिएको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्न संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको हो ।

चालु आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेटमा सरकारले निजगढ अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल आयोजनाको वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकन, बस्ती स्थानान्तरण, मुआब्जा वितरण, जग्गा संरक्षणलगायत पूर्वतयारीका काम यो वर्ष गर्ने घोषणा गरेको थियो । साथै लगानी मोडालिटी तय गरी विमानस्थलको काम अगाडी बढाउने घोषणा समेत बजेटमा गरिएको थियो । सोही घोषणा कार्यान्वयन गर्न मन्त्रिपरिषद् बैठकले पर्यटन मन्त्रालयलाई बिहीबार निर्देशन दिएको हो ।

मन्त्रालयका सचिव भरतमणि सुवेदीका अनुसार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय जुन ब्यहोरामा आउँछ, मन्त्रालयले सोही अनुसार आयोजना कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउने छ ।

सर्वोच्च अदालतले १२ जेठ २०७९ मा निजगढ विमानस्थल निर्माणबारे सरकारले २०७१ मा गरेको निर्णय खारेज गरेको थियो। फैसलाको पूर्णपाठमा विज्ञ समूह बनाएर निजगढको विकल्प खोज्न र त्यहीँ बनाउनुपर्ने भए वनक्षेत्रको न्यूनतम जग्गा समावेश हुने गरी निर्माणस्थल कायम गर्न भनेको थियो। सर्वोच्चको आदेशअनुसार सरकारले २० साउन २०७९ मा हवाई पूर्वाधार विज्ञ वीरेन्द्रबहादुर देउजाको संयोजकत्वमा विज्ञ समूह बनायो, जसले २ असोज २०७९ का दिन सरकारलाई प्रतिवेदन बुझायो ।प्रतिवेदन अनुसार विमानस्थल निर्माण थाल्ने चार किल्ला तोक्नेदेखि वातावरणीय प्रभाव मूल्यांकनसहितका कामहरु गर्नु पर्नेछ। अर्थात निगजढ शून्य प्रक्रियाबाट अगाडि बढ्ने अनलाइनखबरले लेखेको छ।

विज्ञ समूहले गरेको अध्ययनमा यो विमानस्थल सरकारले आफ्नै स्रोतबाट बनाउन सम्भव छ। यसका लागि नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणको अहिलेको आम्दानी नै पर्याप्त हुने देखिएको विज्ञ समूहका संयोजक वीरेन्द्रबहादुर देउजा बताउनुहुन्छ।

उहाँका अनुसार पहिलो चरणमा समानान्तर धावनमार्गसहित विमानस्थल बनाउन १.२ बिलियन डलर (१ खर्ब ५९ अर्ब रुपैयाँ) लागत लाग्ने अनुमान गरिएको छ।

यद्यपि बिहीबार विमानस्थल निर्माण अघि बढाउन निर्देशन दिँदा स्रोतबारे केही बोलिएको छैन । विज्ञ समूहको प्रतिवेदन अनुसार पहिलो चरणमा एक हजार ९ सय हेक्टर र दोस्रो चरणमा विस्तार गरी ३ हजार ८४५ हेक्टरमा निजगढ विमानस्थल बनाउन सकिन्छ ।

यो अघिल्लो योजनाको तुलनामा निकै कम हो । यसअघि सरकारले ८ हजार ४५.७९ हेक्टर क्षेत्रफलमा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल बनाउने भनेको थियो । त्यसबेला २४ लाख ५० हजार रुख काट्ने गरी नेपाली सेनासँग सम्झौता समेत भएको थियो।

तर विज्ञ समूहले ८० प्रतिशत कोल्हवी नगरपालिका र २० प्रतिशत जितपुर सिमरामा भूभाग पर्ने गरी विमानस्थल बनाउन सुझाएको छ ।

विमानस्थल बनाउन सुझाव दिइएको क्षेत्रमा बस्ती, खेतिपाती र वन फाँडी भएको वन क्षेत्र रहेको छ । जसमा टाँगिया बस्ती र मुआब्जा दिइसकेको रैकर जग्गा छ ।

नेपालमा अहिले तीन वटा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल छन्। तर तीन वटै विमानस्थलका आफ्नै सीमितता छन् । काठमाडौं अधिक चापमा चलिरहेको छ भने अन्य दुई विमानस्थल भैरहवा र पोखराले ट्राफिक पाउन सकेका छैनन् ।

निजगढमा सुविधा सम्पन्न विमानस्थल बनाउँदा कम्तिमा आगामी ५० वर्षसम्म ट्राफिक चाप धान्ने दाबी छ।