प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ले विश्वविद्यालयहरूले राष्ट्रिय आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नसक्ने उच्चस्तरीय जनशक्तिको उत्पादनमा विशेष ध्यान दिनुपर्ने बताउनुभयो। आइतबार पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालय सभाको ३७ औँ सभा बैठकलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै विश्वविद्यालयका कुलपतिसमेत रहनुभएका प्रधामन्त्री प्रचण्डले सो कुरा बताउनुभएको हो।
‘पूर्वाञ्चल विश्वविद्यालयले विज्ञान तथा प्रविधि, इञ्जिनियरिङ, व्यवस्थापन, चिकित्साशास्त्र, शिक्षाशास्त्र र कानुनको क्षेत्रमा राष्ट्रको आवश्यकता एवम् अन्तर्राष्ट्रियस्तरको दक्ष जनशक्तिको उत्पादनका लागि ध्यान केन्द्रित गरेको जानकारी पाउँदा खुशी लागेको छ, प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘‘देशमा क्रियाशील सबै विश्वविद्यालय र शैक्षिक प्रतिष्ठानहरूले बदलिँदो परिवेशअनुरूप अध्ययन, अध्यापन र अनुसन्धानको दायरालाई व्यापक बनाई पृथ्वी र मानव जातिमाथि आइपर्न सक्ने तमाम चुनौती र समस्याको समाधानका लागि सोच्नुपर्दछ ।’’
विश्वविद्यालयहरूले आफ्ना पाठ्यक्रममा दिगो विकास, वातावरण संरक्षण, गहन अनुसन्धान र नवप्रवर्तनलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेर व्यावहारिक, जीवनोपयोगी र गुणस्तरीय शिक्षामा जोड दिनु आवश्यक रहेको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ ।
‘प्रविधिको तीव्र विकास र विस्तारले दक्ष जनशक्तिको उत्पादनले मात्र विश्वबजारमा प्रतिस्पर्धा गर्न सम्भव हुन्छ । तसर्थ, सैद्धान्तिक ज्ञान दिने मात्र नभई विद्यार्थीहरूलाई नवप्रवर्तन, जीवनोपयोगी र व्यावहारिक ज्ञान र सीप सिकाएर आत्मनिर्भर, व्यावसायिक र उद्यमशील बनाउने, नयाँ–नयाँ कुराको खोज, अनुसन्धान र आविष्कार गर्नसक्ने, मुलुकको विकास र समृद्धिका लागि नेतृत्वदायी भूमिका खेल्न सक्ने सिर्जनशील जनशक्ति उत्पादनमा विश्वविद्यालयहरू केन्द्रित हुनुपर्दछ ।’
प्रधानमन्त्री प्रचण्डले खासगरी २१औँ शताब्दीको आवश्यकता परिपूर्ति र वैकल्पिक साधन–स्रोतहरूको खोजीका लागि विश्वविद्यालयलाई समुदायस्तरमा विस्तार गर्नु आवश्यक रहेको बताउनुभयो।
यसैबीच नेपाल चिकित्सक सङ्घको तेस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य सम्मेलन (एनएमए–नेशनल हेल्थ समिट) आजबाट काठमाडौंमा सुरु भएको छ । सम्मेलन आइतबार र सोमबार गरी दुई दिनसम्म चल्नेछ । ङ्सिर १० र ११ गते हुने दुई दिने सम्मेलनमा स्वास्थ्य सेवा प्रवर्द्धनका लागि विभिन्न सात विषयमा बहस हुने तय गरिएको छ ।
बहसका लागि दोस्रो राष्ट्रिय स्वास्थ्य शिखर सम्मेलनका उपलब्धि, स्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्यकर्मी तथा स्वास्थ्य संस्थाको सुरक्षासम्बन्धी ऐन कार्यान्वयनमा चुनौति, सुरक्षित स्वास्थ्य सेवा प्रवाहको सबलीकरण, प्रतिजैविक प्रतिरोध औषधिको उचित प्रयोग तथा समान सेवाका लागि स्वास्थ्य प्रणालीलगायतका विषय छन्।
