नेपालका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी सम्मेलन (कोप २८)मा सहभागी हुन बुधबार संयुक्त अरब इमिरेट्स जाने हुनु भएको छ। नेपाली प्रतिनिधिमण्डलको नेतृत्व गर्दै प्रधानमन्त्री कोप २८ सम्मेलनका उच्चस्तरीय कार्यक्रममा सहभागी हुनहुनेछ । प्रधानमन्त्रीले १६ मंसिरमा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्ने कार्यक्रम रहेको नयाँ पत्रिका अनलाइनले लेखेको छ। 

परराष्ट्र मन्त्रालयका अनुसार प्रधानमन्त्रीको टोलीमा वन तथा वातावरणमन्त्री वीरेन्द्र महतोसमेत सहभागी हुनुहुनेछ । कोप २८ सम्मेलन बिहीबार दुबईमा सुरु हुँदैछ । मंसिर १५ र १६ मा ‘वर्ल्ड क्लाइमेट एक्सन समिट’अन्तर्गत ‘हाई लेभल सेग्मेन्ट’मा सहभागी हुनेछन् । प्रधानमन्त्री प्रचण्डले बिहीबार आबुधाबीमा रहेको नेपाली राजदूतावास भ्रमण गर्ने र नेपाली समुदायसँग अन्तरक्रिया गर्ने पनि कार्यक्रम छ । उहाँ युएईको ५२औँ एकता दिवसमा आयोजित समारोहमा सहभागी हुँदै हुनुहुन्छ । युएई सरकारले यो कार्यक्रमको आयोजना गर्दै छ । 

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनकै दौरानमा उच्चस्तरीय साइड इभेन्ट आयोजना गर्दै हुनुहुन्छ । जसको नाम ‘हिमालको आवाज : हामीलाई जलवायु संकटबाट कसले बचाउँछ ?’ राखिएको छ । हिमालको एजेन्डालाई कोप सम्मेलनका वेला छलफलको प्रक्रियामा ध्यानाकर्षण गराउन नेपालले यो कार्यक्रम आयोजना गर्न लागेको नेपाली राजदूतावासले जनाएको छ । दुबईमा रहँदा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले सम्मेलनमा सहभागी विभिन्न मुलुकका सरकार प्रमुख, राष्ट्र प्रमुख तथा उच्चस्तरीय नेतृत्वसँग साइडलाइन भेटवार्ता गर्ने कार्यक्रम रहेको परराष्ट्रले जनाएको छ । प्रधानमन्त्री प्रचण्ड १७ मंसिरमा स्वदेश फर्किने कार्यक्रम छ ।

प्रधानमन्त्री प्रचण्डले कोप सम्मेलनमा अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अधिकारको मुद्दा उठाउने बताउनु भएको छ। सोमबार माओवादी पार्टीको वेबसाइट सार्वजनिक गर्दै प्रचण्डले नेपाल अहिले जलवायु परिवर्तनका कारण डरलाग्दो स्थितितिर जाँदै गरेकाले अन्तर्राष्ट्रिय समुदायसँग अधिकारको मुद्दा उठाउने बताउनु भएको हो। 

‘राष्ट्रसंघको महासचिव त्यतिकै नेपाल आउनुभएको होइन । त्यो सरकारको, प्रधानमन्त्रीको पहल र कूटनीतिक सफलताको परिणाम पनि हो । र, त्यो कोपको तयारी पनि हो । महासचिवको भ्रमण र कोप सम्मेलनलाई नेपालले अधिकारको रूपमा प्रयोग गर्नुपर्छ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो, ‘नबिगारेको कामको निम्ति अविकसित देशले कष्ट भोग्नुपरेको छ । अविकसित देशको अधिकारको कुरा हो । अधिकार प्राप्तिका लागि हामी पहल गर्छौँ । विकसित देशले प्रतिबद्धता पनि जनाएका छन् ।’

सोही कार्यक्रममा प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्न सरकार गम्भीर रूपमा लागेको बताउनु भएको छ। सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ सुदृढ गर्ने, सबै मित्रराष्ट्रसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र नेपालको हितका निम्ति अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउन सरकार गम्भीर रहेको बताउनु भएको हो।

‘नेपालको राष्ट्रिय पहिचान र राष्ट्रिय स्वाधीनतालाई सुदृढ गर्न सरकार गम्भीर भएर लागेको छ ।  नेपालको सन्तुलित र असंलग्न परराष्ट्र नीतिलाई अझ सुदृढ गर्ने, सबै मित्रराष्ट्रहरूसँग राम्रो सम्बन्ध बनाउने र नेपालको हितका निम्ति अधिकतम लाभ प्राप्त गर्ने वातावरण बनाउने कुरामा सरकार धेरै नै गम्भीर छ । योपटक हामी गर्व गर्नलायक ठाउँमा छौँ,’ प्रधानमन्त्री प्रचण्डले भन्नुभयो । सरकारको तर्फबाट इमानदार प्रयास भएको उहाँले दाबी गर्नुभयो । ‘राम्रो गर्न कोसिस लगातार बढाइएको छ । मिटरब्याजीविरुद्ध, सामाजिक सुरक्षाको पक्षमा, भूमाफियाविरुद्ध, नक्कली भुटानी शरणार्थी र तस्करविरुद्धको अभियानमा लगातार अगाडि बढिराखेकै छौँ,’ उहाँले भन्नुभयो । जनमत निर्माण गर्न र भ्रम चिर्न प्रविधिको प्रयोग गर्न चुकेको उनले बताए । पार्टी पुनर्निर्माण र समाजवादको आधार निर्माणमा महत्वपूर्ण कदम सुरु भएको उहाँले बताउनुभयो । 

सुकुमबासी समस्या समाधान गर्न ऐन संशोधन गर्ने निर्णय भएको पनि उहाँले जानकारी दिनुभयो । लालपुर्जा वितरण र वनले रोकेका विकास निर्माणका काम सबै खुल्ने उहाँले विश्वास दिलाउनु भयो। माओवादी विशेष रूपान्तरण अभियानले देशव्यापी रूपमा सकारात्मक सन्देश गएको उहाँको भनाइ छ । 

यद्यपि, देशलाई निरंकुशतातर्फ धकेल्न प्रतिगमनकारी षडयन्त्र भइरहेको उहाँले बताउनुभयो । तर, इतिहासको चक्का पछाडि नफर्कने उहाँले जिकिर गर्नुभयो ।