नेपाल र चीनबिचको मित्रताको ‘प्रतीक’ का रूपमा लिइएको प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ अन्तरदेशीय रेलमार्ग अन्तर्गत नुवाकोट खण्डको हवाई सर्वेक्षण (एरियल सर्भे) सम्पन्न भएको छ । हाल चीनमा रहनुभएका रेल विभागका महानिर्देशक रोहितकुमार बिसुरालले नुवाकोट खण्डको हवाई सर्वेक्षण सम्पन्न भएर अहिले रसुवा खण्डको सर्वेक्षण सुरु भएको जानकारी दिनुभएको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ। 

“रसुवा खण्डको सर्वेक्षणपछि काठमाडौँ खण्डको काम सुरु हुन्छ,” उहाँले भन्नुभयो, “अहिले चीनको प्राविधिक टोलीले ड्रोनमार्फत तस्बिर र भिडियो खिचेर सर्वेक्षण गरिरहेको छ । सो सर्वेक्षण गर्न गत वर्ष पुसको अन्तिम साता चीनको रेलवे प्राविधिक टोली नेपाल आएको थियो ।” 

ड्रोनमार्फत सर्वेक्षण गर्नुपर्ने भएकाले कानुनी प्रक्रिया पूरा गरी विभिन्न निकायबाट अनुमति लिनुपर्दा सर्वेक्षण कार्य केही ढिलो हुन गएको उहाँले स्पष्ट पार्नुभयो । सम्झौता अनुसार ४२ महिनाभित्र सो आयोजनाको सम्पूर्ण सर्वेक्षण पूरा गर्नुपर्ने छ । जसमध्ये एक वर्ष लगाएर मात्र नुवाकोट खण्डको सर्वेक्षण सम्पन्न गरिएको हो । अझ दुई वटा जिल्लाको सर्वेक्षण बाँकी छ ।

महानिर्देशक बिसुरालका अनुसार अध्ययनको पहिलो चरणमा हवाई सर्वेक्षण (एरियल सर्भे), दोस्रोमा भौगोलिक अनुसन्धान (जियोलोजिकल इन्भेस्टिगेसन) र तेस्रोमा रेल पङ्क्ति योजना (रेलवे अलाइनमेन्ट) तथा लागत अनुमानसम्बन्धी अध्ययन गरिने छ । प्राविधिक रूपले यो आयोजना कठिन र चुनौतीपूर्ण रहेको उहाँको भनाइ छ ।

नेपालका तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री डा. नारायण खड्काको चीन भ्रमणका क्रममा उहाँका चिनियाँ समकक्षीले केरुङ–काठमाडौँ अन्तरदेशीय रेलमार्गको विस्तृत अध्ययनका लागि छिट्टै नै विज्ञ टोली नेपाल पठाउन गर्नुभएको प्रतिबद्धता अनुसार चीनको टोली नेपाल आएको थियो ।

कठिन भौगोलिक बनोटका कारण प्रस्तावित सो रेलमार्गको निर्माण चुनौतीपूर्ण रहेको बताउँदै महानिर्देशक बिसुरालले विस्तृत अध्ययनले त्यस्ता चुनौती र कठिनाइबारे प्रस्ट हुने र कुनै समस्या नआउने गरी अध्ययन हुने जानकारी दिनुभयो । टोलीले भूबनोट, टनेलिङ तथा भूकम्पीय जोखिमलगायतका विषयमा समेत अध्ययन गर्ने उहाँको भनाइ छ । 

‘बेल्ट एन्ड रोड’ अवधारणा अन्तर्गत नेपालले चीनसँग प्रस्ताव गरेका विभिन्न विकास परियोजनामध्ये केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्ग पनि एक हो । यस परियोजनाले नेपाललाई भू–परिवेष्ठितबाट भूजडित मुलुकका रूपमा रूपान्तरण हुने विश्वास गरिएको छ । 

दुई मुलुकबिच भएको समझदारी अनुसार चीनले आफ्नो आर्थिक र प्राविधिक लगानीमा विस्तृत सम्भाव्यता अध्ययन र सर्वेक्षण गरिरहेको छ । यो रेलमार्गको ‘डिपिआर’ तयार गर्न करिब तीन वर्ष लाग्ने अनुमान गरिएको छ । विकट भूगोलमा निर्माण गरिने भएकाले सो रेलमार्गका लागि विभिन्न कोणबाट अध्ययन गर्नुपर्ने हुन्छ । अहिलेको अध्ययनले सो रेलवे परियोजनाको कुल लागत, निर्माणको ‘मोडेल’ लगायतका विषयबारे टुङ्गो लाग्ने छ ।

रेलमार्ग निर्माणका लागि चीन सरकारले सिगात्सेबाट नेपालको सीमा नजिकैको केरुङसम्मको अध्ययन सम्पन्न गरेको छ । केरुङ–सिगात्से रेलमार्ग भएर नै चीनबाट नेपाल रेल आउने हो । केरुङमा रेल आएपछि काठमाडौँ ल्याउन सहज हुने विश्वास गरिएको छ ।

चीनले सिगात्सेदेखि नेपालको सीमा केरुङसम्म रेलमार्ग निर्माणका लागि फिल्ड सर्भे सम्पन्न गरेको रेल विभागले जनाएको छ । केरुङ–सिगात्सेको दुरी ५४० किलोमिटर छ भने प्रस्तावित केरुङ–काठमाडौँ रेलमार्गको दुरी ७२ किलोमिटर छ । रसुवागढीदेखि केरुङसम्मको दुरी २५ किलोमिटर छ ।

२०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङको नेपाल भ्रमणका क्रममा सो रेल परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययन सुरु गर्नेबारे सहमति जुटेको थियो ।