नेपाल सरकारले पर्वतीय पर्यटन विकास र प्रवर्धन गर्न थप नयाँ हिमालमा आरोहण खोल्ने तयारी गरिरहेको छ। संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पर्यटन ऐनमा पर्वतारोहण र पर्वतीय पर्यटनलाई समेटेर हालसम्म खुला नगरिएका हिमशृङ्खला खुलाउने सरकारको तयारी रहेको गोरखापत्र अनलाइनले लेखेको छ।

पर्यटन विभागका पर्वतारोहण शाखा प्रमुख राकेश गुरुङले हाल सरकारले ४१४ हिमाल आरोहणका लागि खुला राखेको र थप हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने प्रक्रियामा रहेको जानकारी दिनुभयो। “गत वर्ष साउनमा पर्यटन मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको पर्यटन क्षेत्र पुनरुत्थान कार्ययोजनामा थप नयाँ हिमाल आरोहणका लागि खुला गर्ने सरकारको योजनाबारे उल्लेख गरिएको थियो,” उहाँले भन्नुभयो, “संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पर्यटन ऐनमै पर्वतारोहण र साहसिक पर्यटनलाई कसरी समेटेर अघि बढ्ने भन्नेबारे छलफल गरिरहेका छौँ।”

संशोधनको प्रक्रियामा रहेको पर्यटन ऐनमार्फत नेपालको पर्वतीय पर्यटनको विकास, साहसिक पर्यटनको संरक्षण र प्रवर्धन गर्न सरोकारवाला निकायबिच छलफल पनि सरकारले गरेको छ। निर्देशक गुरुङले पर्यटन विभाग, नेपाल पर्वतारोहण सङ्घ, ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाललगायतका निकायको सहभागितामा भएको छलफलमा नयाँ पर्यटन ऐनमार्फत पर्वतीय पर्यटनलाई व्यवस्थित गर्दै हिमाली भेगका संस्कृतिको संवर्धनमा टेवा पु¥याउने, आरोही तथा पर्वतीय पर्यटनमा लागेका जनशक्तिको अभिलेख राख्ने, कोष बनाउने तथा नीतिगत व्यवस्थामा गरिनुपर्ने परिवर्तनलगायतका विषयमा सरोकारवालाले सुझाव दिएको बताउनुभयो।

“छलफल पर्वतीय पर्यटन र साहसिक पर्यटनलाई प्रवर्धन गर्न पर्यटन ऐनमा के के कुरामा नीतिगत र कानुनी सुधार गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भयो,” उहाँले भन्नुभयो। निर्देशक गुरुङले पर्वतीय पर्यटन प्रवर्धनका लागि राज्यले विशेष महìव दिनुपर्ने, नयाँ चुचुरा खुला गर्दै जाने, खुला गरिएका चुचुराको प्रचार प्रसारमा जोड दिने र कसरी यसमा संलग्न व्यवसायीलाई प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ भन्नेबारे छलफल भएको जानकारी दिनुभयो। 

उहाँले पर्वतीय पर्यटनसँग सम्बन्धित कतिपय ऐन तथा कानुन धेरै वर्षअघि तर्जुमा गरिएकाले समयानुकूल परिमार्जन गर्नुपर्ने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय निकायले लिँदै आएको पर्यटन शुल्कलाई एकद्वार प्रणालीबाट सञ्चालनमा ल्याउनेबारे छलफलमा जोड दिइएको उल्लेख गर्नुभयो। निर्देशक गुरुङले भन्नुभयो, “पर्वतारोहण क्षेत्रलाई सङ्कटमा पर्न नदिन आरोही शेर्पालाई पेसामा टिकाइराख्न राहत तथा उद्धार कोषको निर्माण गरी पेसाबाट पलायन हुनबाट जोगाउने, हिमालमा बढ्दो जलवायु परिवर्तनको असर कम गर्न पहल कदम चाल्ने, हिमाललाई कसरी सफा राख्न सकिन्छ भन्नेबारे समेत छलफल गरिएको छ। 

उहाँले पर्यटकीय गतिविधि बढाउन पाँच हजार आठ सय मिटरदेखि आठ हजार मिटरसम्मका थप हिमाल आरोहण खुला गर्न आवश्यक देखिए पनि स्थानीय तहबाटै हिमाल आरोहण खोल्न सिफारिस आउनुपर्ने बताउनुभयो।  

गत वर्ष पर्वतारोहण सङ्घले पर्यटन मन्त्रालयलाई बुझाएको सुझावमा थप नयाँ १७३ वटा हिमाल खुला गर्न मन्त्रालयलाई आग्रह गरेको थियो।

वातावरणविद् डा. सुधिर ठकुरीले सरकारले थप हिमाल आरोहणका लागि खोल्दा नियमन र व्यवस्थापनमा अध्ययन हुनुपर्ने बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, “सबै हिमाल आरोहणका लागि खोल्दा राजस्व सङ्कलनमा सुधार आए पनि त्यसले हिमाली क्षेत्रमा पर्ने असर, उद्धारलगायतका योजनाका विषयमा सरकार पहिले नै गम्भीर हुनु पर्छ।” 

त्यस्तै पर्यटन व्यवसायी अच्युत गुरागाईंले आरोहणका लागि हतारमा थप हिमाल खुला गर्दा अन्तर्राष्ट्रिय जगत्मा नराम्रो सन्देश जाने उल्लेख गर्नुभयो। “उपल्लो मुस्ताङ, मनासलु क्षेत्रलगायतका पर्यटकीय गन्तव्यलाई संरक्षित राख्न आवश्यक छ,” उहाँले भन्नुभयो, “हाल खुला रहेका केही हिमालमा आरोहणमा समयमा नियन्त्रणसमेत गर्न आवश्यक देखिएकाले थप हिमाल खोल्दा अध्ययन, अनुसन्धान हुुन आवश्यक देखिन्छ।” 

पर्यटन विभाग र सङ्घले छुट्टाछुट्टै हिमालका लागि आरोहण अनुमति दिँदै आएका छन्। सरकारले सङ्घलाई २७ वटा हिमाल व्यवस्थापनको जिम्मा दिएको छ। यसमा पनि छ हजार पाँच सयभन्दा कम उचाइ भएका हिमाल पर्छन्। बाँकी ३८७ वटा हिमालको व्यवस्थापन र अनुमति दिने काम विभागबाट हुँदै आएको छ।

नेपालमा पाँच हजार आठ सय मिटरभन्दा अग्ला एक हजार ७९२ वटा चुचुरा छन्। यीमध्ये ४०८ वटा हिमाल आरोहणका लागि खुला गरिएका छन्। हाल एक हजार ३८४ वटा हिमाल आधिकारिक रूपमा खुला गरिएका छैनन्। 

नेपाल र चीनबिच २५७ र नेपाल भारतबिच २८ वटा चुचुरा छन्। नेपालमा रहेका आठ हजार मिटर उचाइका १४ वटा हिमालमध्ये आठ वटाले मात्रै विश्व पर्वतारोहण महासङ्घको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त रहे पनि थप छ हिमाल सूचीकृत हुन बाँकी छन्।